अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत २०१० पासूनच्या शिक्षक - परिचरांच्या नियुक्त्यांची सखोल चौकशी होणार

राज्यातील अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत २०१० पासून जिल्हा परिषदांमध्ये सामावून घेतलेल्या शिक्षक व परिचर यांच्या नियुक्त्यांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय ग्राम विकास विभागाने घेतला आहे. बनावट पत्रांच्या आधारावर नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावरुन कमी करुन, त्यामध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे.

याबाबत ग्राम विकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, अंपग विद्यार्थ्यांना सामान्य विद्यार्थ्याबरोबर शिक्षण देऊन त्यांना स्वत: च्या पायावर उभे करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यात युनिसेफच्या मदतीने केंद्रपुरस्कृत अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना शिक्षण विभागामार्फत राबवण्यात येत होती. सदर योजना सन 2009-10 पासून केंद्र शासनाने बंद केली. त्यामुळे या योजनेतील कार्यरत असणारे 595 विशेष शिक्षकांना व परिचरांना स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्राथमिक शाळेत रिक्त पदावर सामावून घेण्यास शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि. 15 सप्टेंबर 2010 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे.

उपरोक्त विषयाबाबत जिल्हा परिषद नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार व पालघर या जिल्हा परिषदांना शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून शिक्षक व परिचर यांच्या समायोजनाबाबत काही पत्रे प्राप्त झाल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. याविषयी पालघर जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाल्येल्या पत्रांची चौकशी केली असता, सदरची पत्रे अनधिकृत असून बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. ती पत्रे बनावट असल्याने अशा बनावट पत्राव्दारे नियुक्ती मिळवलेल्या परिचरांच्या नेमणूका रद्द करण्यात आलेल्या असून त्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदूरबार यांनाही शासन स्तरावरुन अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात आले आहे.