भीमा कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेतील द्विसदस्यीय समिती करणार
भीमा कोरेगावच्या घटनाक्रमाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत करण्यात यावी, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर,यासंदर्भातील विनंती पत्र त्यांनी ४ जानेवारी २०१८ रोजी राज्याच्या मुख्य न्यायाधीशांना स्वत: भेटून दिले होते.
त्या पत्राला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश श्रीमती विजया तहिलरामानी यांनी ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी उत्तर पाठविले. या पत्रात त्या म्हणतात की, आपण न्यायाधीशांच्या प्रशासकीय समितीतील वरिष्ठ न्यायाधीशांशी यासंदर्भात चर्चा केली, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करता या चौकशीसाठी विद्यमान न्यायाधीशांऐवजी तीन निवृत्त न्यायाधीशांच्या नावांची राज्य सरकारकडे शिफारस करीत आहोत.
त्या अनुषंगाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल यांना विनंती करून त्यांच्या अध्यक्षतेत ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट’ अंतर्गत द्विसदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. माजी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल हे या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर विद्यमान मुख्य सचिव सुमित मल्लिक हे या समितीचे सदस्य असतील. या समितीला चौकशीसाठी ४ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
