बाबाही गेला अन् दशम्याही ! छ.शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ठरली फसवी
नाशिक/कुमार कडलग : महाराष्ट्र शासनाची छञपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अन्य योजनांप्रमाणे फुसकी अन् फसवी निघाल्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणलेली ही योजना शेतकर्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडील असे चिञ राज्यात निर्माण झाले आहे. कर्जमुक्तीचा दाखला मिळून नवीन कर्जाची वाट मोकळी होईल अशी आशा दाखवून सरकारने कर्जाने पिचलेल्या शेतकर्यांकडून जुन्या कर्जाची वसूली करून घेतली. हातात असलेली रक्कम भरून शेतकर्‍यांच्या रिकाम्या झालेल्या हातावर सरकारने अद्याप क र्जमुक्तीचा दाखला ठेवला ना सरकारच्या बँका शेतकर्याला नवीन कर्ज द्यायला तयार. बाबाही गेल्या अन् दशम्याही, अशा कात्रीत सापडलेला बळीराजा पुन्हा गळ्यात सर्जा राजाचा कासरा अडकवण्यास तयार झाला तर सरकारने महाराजांच्या नावाने सुरू केलेल्या योजनेतून भुमीपुत्राचा बळी घेतला असे म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रात गेल्या दहा बारा वर्षात हजारो शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. लहरी निसर्ग, हमीभावाचा अभाव यामुळे शेती उद्योग तोट्यात गेला. शेतीसाठी घेतलेले कर्जही उत्पन्न नसल्याने थकीत झाले. खाजगी सरकारी सावकारी पाशात अडकलेला शेतकरी नैराश्यात आत्महत्या करू लागला. बोंबाबोब झाल्यानंतर तत्कालीन आघाडी सरकारने प रिपञक काढून जखमेवर मलमपट्टी केली.या मलमपट्टीनेही आत्महत्येची साथ थांबली नाही. सत्तांतर झाले. नव्या सरकारकडे आशाळभूत नजरेने पाहणार्‍या शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रघात सुरूच राहिला. आत्महत्येचे प्रमाण वाढत गेले.
आत्महत्येचे सातत्य कायम राहीले तर कारभार करणे अशक्य होईल या जाणिवेने विद्यमान सरकारने छञपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ही योजना जाहीर केली.या योजनेअंतर्गत दिड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करून त्यावरील कर्जाची परतफेड करण्याची तरतूद म्हणून दिलासा दिला गेला.प्रचंड जाहीरातबाजी करून या योजनेचा डांगोरा पिटला.या योजनेतील तरदूतीच्या अटी शर्तीप्रमाणे शेतकर्याने परतफेड केली तर कर्जमुक्तीचा दाखला मिळून तो शेतकरी नवीन कर्ज घेण्यास पाञ ठरविला जाणार होता.म्हणून जवळपास सर्व शेतकर्यांनी सरकारच्या कोट्यावधीच्या जाहिरातींना बळी पडून आपल्याकडे असलेल्या चीजवस्तू विकून गहाण ठेवून,काहींनी हातउसनवारी करून हे कर्ज भरले.या पातळीवर शेतकरी रिता झाला होता.नवीन कर्ज मिळण्याची आशा होती.तथापी बाबुशाहीच्या कवेत बसलेल्या सरकारच्या लालफितीने शेतकर्यांना ना कर्जमुक्तीचा दाखला दिला ना बँका शेतकर्याला नवीन कर्ज देण्यास दारात उभ्या करतात.हातात होते तेव्हढे पैसे भरून घेत बळीराजा आधी भिकारी केला,अन् नवीन कर्ज देतांना बँकाकडून त्याची लायकी तपासली जात आहे.या परिस्थितीत शेतकरी आणखी एकदा नैराश्याच्या खाईत लोटला जात असून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात आत्महत्येची लाट पहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत अनेक शेतकर्यांनी दिड लाखावरील कर्ज एकरकमी फेडले आहे. तसा प्रस्तावही विविध कार्यकारी सहकारी विकास सेवा संस्थांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना सादर केला आहे. मात्र शासनाने निर्देशीत केल्याप्रमाणे जिल्हा बँकांमध्ये एकाही शेतकर्याला लाभ झाल्याचे नमूद नाही. सेवा सोसायट्यांकडे सभासद कर्जमुक्त असल्याचे दाखल्यासाठी तगादा लावीत आहेत. अशा परिस्थितीत सेवा सोसायट्या अडचणीत सापडल्या आहेत.
-यशवंत ढिकले, सभापती, पिंप्रीसिध्द विकासेवा सोसायटी, नाशिक.
आत्महत्येचे सातत्य कायम राहीले तर कारभार करणे अशक्य होईल या जाणिवेने विद्यमान सरकारने छञपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ही योजना जाहीर केली.या योजनेअंतर्गत दिड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करून त्यावरील कर्जाची परतफेड करण्याची तरतूद म्हणून दिलासा दिला गेला.प्रचंड जाहीरातबाजी करून या योजनेचा डांगोरा पिटला.या योजनेतील तरदूतीच्या अटी शर्तीप्रमाणे शेतकर्याने परतफेड केली तर कर्जमुक्तीचा दाखला मिळून तो शेतकरी नवीन कर्ज घेण्यास पाञ ठरविला जाणार होता.म्हणून जवळपास सर्व शेतकर्यांनी सरकारच्या कोट्यावधीच्या जाहिरातींना बळी पडून आपल्याकडे असलेल्या चीजवस्तू विकून गहाण ठेवून,काहींनी हातउसनवारी करून हे कर्ज भरले.या पातळीवर शेतकरी रिता झाला होता.नवीन कर्ज मिळण्याची आशा होती.तथापी बाबुशाहीच्या कवेत बसलेल्या सरकारच्या लालफितीने शेतकर्यांना ना कर्जमुक्तीचा दाखला दिला ना बँका शेतकर्याला नवीन कर्ज देण्यास दारात उभ्या करतात.हातात होते तेव्हढे पैसे भरून घेत बळीराजा आधी भिकारी केला,अन् नवीन कर्ज देतांना बँकाकडून त्याची लायकी तपासली जात आहे.या परिस्थितीत शेतकरी आणखी एकदा नैराश्याच्या खाईत लोटला जात असून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात आत्महत्येची लाट पहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत अनेक शेतकर्यांनी दिड लाखावरील कर्ज एकरकमी फेडले आहे. तसा प्रस्तावही विविध कार्यकारी सहकारी विकास सेवा संस्थांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना सादर केला आहे. मात्र शासनाने निर्देशीत केल्याप्रमाणे जिल्हा बँकांमध्ये एकाही शेतकर्याला लाभ झाल्याचे नमूद नाही. सेवा सोसायट्यांकडे सभासद कर्जमुक्त असल्याचे दाखल्यासाठी तगादा लावीत आहेत. अशा परिस्थितीत सेवा सोसायट्या अडचणीत सापडल्या आहेत.
-यशवंत ढिकले, सभापती, पिंप्रीसिध्द विकासेवा सोसायटी, नाशिक.
