नगरविकास खाते बिल्डरांसाठीच आहे का? : सचिन सावंत
मुंबर्ई - ऑक्टोबर 2017 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने 2034 सालापर्यंतचा विकास आराखडा सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही सहा महिन्यात तो मंजूर केला जाईल असे आश्वासन दिले असताना सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या विकास नियंत्रक नियमावलीमध्ये बदल करणा-या अ धिसूचनांच्या मसुद्याचा या सरकारने सपाटाच लावलेला आहे. सदर प्रस्तावित बदल बिल्डरांचे उखळ पांढरे करून निवडणुकीचा निधी जमा करण्याकरिताच केले जात आहेत असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, नोव्हेंबर 2017 पासून राज्य सरकारने विकास नियंत्रक नियमावलीत बदल करणा-या अधिसूचनांचे मसुदे काढलेले आहेत. सिताराम कुंटे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने प्रस्तावीत केलेला विकास आराखडा रद्द करताना जी कारणे दाखवली होती त्यात मुंबईकरिता अनियंत्रीत एफएसआय हे एक कारण होते. त्यानंतर नविन विकास आराखड्यामध्ये मुळ उद्देशानुसार 2 एफएसआयगृहीत धरून विकास आराखड्याची आखणी करण्यात आली. असे असतानाही 1991 च्या विकास नियंत्रक नियमावलीत बदल प्रस्तावित करून नगरविकास खात्याने सदरचा एफएसआय हा मागच्या दाराने वाढवण्याचा घाट घातला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी व मुंबईच्या जनमानसाशी संवाद न साधता सर्वसहमतीची प्रक्रियाच बाद केली आहे. एफएसआय च्या संदर्भातील एवढा मोठा बदल प्रस्तावीत करून विकास आराखड्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम सरकारने केले आहे.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, नोव्हेंबर 2017 पासून राज्य सरकारने विकास नियंत्रक नियमावलीत बदल करणा-या अधिसूचनांचे मसुदे काढलेले आहेत. सिताराम कुंटे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने प्रस्तावीत केलेला विकास आराखडा रद्द करताना जी कारणे दाखवली होती त्यात मुंबईकरिता अनियंत्रीत एफएसआय हे एक कारण होते. त्यानंतर नविन विकास आराखड्यामध्ये मुळ उद्देशानुसार 2 एफएसआयगृहीत धरून विकास आराखड्याची आखणी करण्यात आली. असे असतानाही 1991 च्या विकास नियंत्रक नियमावलीत बदल प्रस्तावित करून नगरविकास खात्याने सदरचा एफएसआय हा मागच्या दाराने वाढवण्याचा घाट घातला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी व मुंबईच्या जनमानसाशी संवाद न साधता सर्वसहमतीची प्रक्रियाच बाद केली आहे. एफएसआय च्या संदर्भातील एवढा मोठा बदल प्रस्तावीत करून विकास आराखड्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम सरकारने केले आहे.
