राजकारणांतील सत्ता सपंत्तीचा मोह...
राजकारणांत प्रवेश केल्यानंतर राजकारण्यांच्या संपत्तीत झपाटयाने होणारी वाढ हा संशोधनाचा विषयच म्हणावा लागेल. राजकारणांचे क्षेत्र आता पूर्वीसारखे पवित्र राहिले नाही. राजकारणांत आपले प्रस्थ टिकविण्यासाठी, कोणताही मार्ग अवलंबिवण्यात येतो. अर्थात ही मुजोरी येते ती आर्थिक संपादनातून. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने आता उमेदवारांना शपथपत्रांत आपल्या उत्पन्नाचा स्त्रोत सांगावा लागणार आहे. प्रत्येक दिवसांगणिक कितीतरी पटीने राजकारण्यांची संपत्ती वाढत जाते, ही संपत्ती येते तरी कुठून, आणि कोणत्या मार्गाने, याची कधी चौकशी होत नाही. देशभरातील लाखो राजकारणी गैरमार्गांने संपत्ती कमावून आपले राजकारणांतील स्थान टिकवून आहे. कारवाई होते, ती देखील राजकारणांतील शह-कटशहातून. त्यामुळे राजकारणांचे ज्यापकारे गुन्हेगारीकरण होत आहे, त्याचप्रमाणे राजकारणांत गैरमार्गांने येणारा पैसा याला कुठेतरी अटकाव घालण्याची गरज आहे.
राजकारणातील प्रवाहात आल्यानंतर, मिळणारे आमदार, खासदार, मंत्रीपद यानंतर या राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीत होणारी वाढ मोठी आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल करत, ही संपत्ती शेकडोच्या पटींत वाढतेच कशी? असा सवाल करत राजकारणांतील भ्रष्टाचारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. आजची राजकारणांची दिशाच बदलत चालली असून, राजकारणांत येणार्या प्रत्येक व्यक्तीकडे मोठ मोठे बंगले, आरामदायी लाखोंच्या गाडया, ऐषोआरामांसह सर्व सुविधा निर्माण केल्या जातात. पूर्वींच्या राजकारणांची दिशा केव्हाच बदलली आहे. पूर्वींचे राजकारणी बसने प्रवास करायचे, सर्वसामान्य माणसांमध्ये वावरायचे, साधी राहणीमान आणि उच्च विचारसरणी, असा त्यांच्या राजकारणांचा पोत होता, मात्र हा पोत आता बदलला असून, देशांच्या राजकारणांत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके राजकीय नेते आजही साधी राहणी, ठेवत स्वता: च्या तत्वाला जोपासत असल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय नेत्यांच्या नेमका आर्थिक सोर्स काय याकडे लक्ष वेधण्याची गरज असून, त्याची चिरफाड होणे गरजेेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोक प्रहरी या एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणूक शपथपत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत देखील नमूद करण्याचे आदेश दिले. राजकारण्यांच्या झपाट्याने वाढणार्या संपत्तीचा हवाला या याचिकेत देण्यात आला होता. निवडणूक शपथपत्रात उमेदवार त्यांच्या आणि कुटुंबाच्या संपत्तीबाबत जो तपशील देतात, त्यामध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर मोठी वाढ होते. त्यामुळे उमेदवाराच्या आणि कुटुंबाच्या संपत्तीचा स्रोत काय आहे, हे शपथपत्रात सांगण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हा स्रोत कायदेशीर आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याचा हक्क लोकांना असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते. लोकसभेचे 26, राज्यसभेचे 11 खासदार आणि 257 आमदारांच्या संपत्तीत अमाप वाढ झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यापैकी काही जणांची संपत्ती ही 500 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या आकडेवारीवर न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि एस अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केलं. अशा राजकारण्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड म्हणजेच सीबीडीटीकडून कोर्टाने उत्तर मागवलं होतं. 7 खासदार आणि 98 आमदारांची चौकशी चालू असल्याचं उत्तर सीबीडीटीने दिले. वास्तविक राजकीय पद धारण केल्यानंतर राजकीय नेत्यांचा आर्थिक आवाका सातत्याने वरच्या क्रमांकावर दिसून येतो. त्यामुळे या गैरमार्गातून येणार्या आर्थिक संपादनावर कुठेतरी लगाम लावल्यास, त्याचा समाजासाठी फायदाच होणार आहे.
राजकारणातील प्रवाहात आल्यानंतर, मिळणारे आमदार, खासदार, मंत्रीपद यानंतर या राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीत होणारी वाढ मोठी आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल करत, ही संपत्ती शेकडोच्या पटींत वाढतेच कशी? असा सवाल करत राजकारणांतील भ्रष्टाचारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. आजची राजकारणांची दिशाच बदलत चालली असून, राजकारणांत येणार्या प्रत्येक व्यक्तीकडे मोठ मोठे बंगले, आरामदायी लाखोंच्या गाडया, ऐषोआरामांसह सर्व सुविधा निर्माण केल्या जातात. पूर्वींच्या राजकारणांची दिशा केव्हाच बदलली आहे. पूर्वींचे राजकारणी बसने प्रवास करायचे, सर्वसामान्य माणसांमध्ये वावरायचे, साधी राहणीमान आणि उच्च विचारसरणी, असा त्यांच्या राजकारणांचा पोत होता, मात्र हा पोत आता बदलला असून, देशांच्या राजकारणांत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके राजकीय नेते आजही साधी राहणी, ठेवत स्वता: च्या तत्वाला जोपासत असल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय नेत्यांच्या नेमका आर्थिक सोर्स काय याकडे लक्ष वेधण्याची गरज असून, त्याची चिरफाड होणे गरजेेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोक प्रहरी या एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणूक शपथपत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत देखील नमूद करण्याचे आदेश दिले. राजकारण्यांच्या झपाट्याने वाढणार्या संपत्तीचा हवाला या याचिकेत देण्यात आला होता. निवडणूक शपथपत्रात उमेदवार त्यांच्या आणि कुटुंबाच्या संपत्तीबाबत जो तपशील देतात, त्यामध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर मोठी वाढ होते. त्यामुळे उमेदवाराच्या आणि कुटुंबाच्या संपत्तीचा स्रोत काय आहे, हे शपथपत्रात सांगण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हा स्रोत कायदेशीर आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याचा हक्क लोकांना असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते. लोकसभेचे 26, राज्यसभेचे 11 खासदार आणि 257 आमदारांच्या संपत्तीत अमाप वाढ झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यापैकी काही जणांची संपत्ती ही 500 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या आकडेवारीवर न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि एस अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केलं. अशा राजकारण्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड म्हणजेच सीबीडीटीकडून कोर्टाने उत्तर मागवलं होतं. 7 खासदार आणि 98 आमदारांची चौकशी चालू असल्याचं उत्तर सीबीडीटीने दिले. वास्तविक राजकीय पद धारण केल्यानंतर राजकीय नेत्यांचा आर्थिक आवाका सातत्याने वरच्या क्रमांकावर दिसून येतो. त्यामुळे या गैरमार्गातून येणार्या आर्थिक संपादनावर कुठेतरी लगाम लावल्यास, त्याचा समाजासाठी फायदाच होणार आहे.
