पालिका नोंदीनुसार अनधिकृत बांधकामे नियमित करा : प्रशांत शितोळे
पुणे : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे मिळकतकर, नोटीस, पाणीपट्टी आदींमुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांची नोंद आहे. त्यामुळे जाचक कागदपत्रांच्या अटींचा मुद्दा न करता 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची बांधकामे नियमित करावीत. यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी के ली आहे. यावेळी नगरसेवक श्याम लांडे, रोहित काटे, राजू बनसोडे उपस्थित होते. प्रशांत शितोळे म्हणाले, राज्य सरकारने 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमितीकरणाची अधिसूचना जाहीर झाली आहे. या नियमावलीसंदर्भात सर्व अनधिकृत बांधकामांना सरसकट एक रुपया स्केअर फूट दंड आकारून ती नियमित करण्याची सूचना दिली होती; मात्र शासनाचे एकही सूचना न स्वीकारता अत्यंत किचकट नियमावली केली; मात्र त्यातील कागदपत्रांच्या जाचक अटींमुळे आतापर्यंत केवळ सात अर्ज महापालिकेस प्राप्त झाले आहेत.
आयुक्तांनी बांधकामे नियमित व्हावीत म्हणून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून अधिकारी व कर्मचारी नेमले आहेत; मात्र त्यास अल्प प्रतिसाद आहे. याबाबत आयुक्त हर्डीकर यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन आपल्या कालावधीत अनधिकृत बांधकामे नियमित करून शहर अनधिकृत बांधकाममुक्त करून नावलौकिक मिळवावा. मिळकतर पावतीवर घराचे क्षेत्रफळ असते, त्यानुसार उपाययोजना करावी. पालिकेकडे अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्याची आकडेवारी आहे. करसंकलन विभागाकडे मिळकतकर आणि पाणीपुरवठा विभागाकडे पाणीपट्टीची नोंद आहे. अनधिकृत बांधकामांवर गुन्हे दाखल केल्याची नोंद आहे. त्यामुळे त्या आकडेवारीनुसार महापालिकेने ती बांधकामे नियमित करावीत. त्यामुळे बोगस दाखले वाटपास आळा बसेल, असे शितोळे यांनी सांगितले. शासनाच्या नियमावलीत कोणत्याही कागदपत्रांबाबत उल्लेख नाही. त्यासाठी बांधकाम परवाना, मिळकतकर व नगररचना विभागाच्या अधिकार्यांचा एकत्रित समावेश करून कार्यवाही करावी. आकारण्यात येणारा दंड तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने जमा करावा. त्यामुळे नागरिकांना लागणारी अनेक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि आर्किटेक्टवर होणारा आर्थिक खर्च वाचणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यासाठी केवळ एक समन्वयक नेमल्यास कागदपत्रे तपासून महिनाभर शहरातील सुमारे एक लाख 10 हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित होतील, असा विश्‍वास शितोळे यांनी व्यक्त केला. अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्यासाठी किचकट पद्धतीऐवजी अचूक रीतीने सर्वच बांधकामे एकाच वेळी नियमित होऊ शकतात. त्यामुळे स्वतंत्र कक्षामध्ये सदर सूचनेप्रमाणे बदल करून महापालिकेने स्वत: अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आयुक्तांनी बांधकामे नियमित व्हावीत म्हणून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून अधिकारी व कर्मचारी नेमले आहेत; मात्र त्यास अल्प प्रतिसाद आहे. याबाबत आयुक्त हर्डीकर यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन आपल्या कालावधीत अनधिकृत बांधकामे नियमित करून शहर अनधिकृत बांधकाममुक्त करून नावलौकिक मिळवावा. मिळकतर पावतीवर घराचे क्षेत्रफळ असते, त्यानुसार उपाययोजना करावी. पालिकेकडे अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्याची आकडेवारी आहे. करसंकलन विभागाकडे मिळकतकर आणि पाणीपुरवठा विभागाकडे पाणीपट्टीची नोंद आहे. अनधिकृत बांधकामांवर गुन्हे दाखल केल्याची नोंद आहे. त्यामुळे त्या आकडेवारीनुसार महापालिकेने ती बांधकामे नियमित करावीत. त्यामुळे बोगस दाखले वाटपास आळा बसेल, असे शितोळे यांनी सांगितले. शासनाच्या नियमावलीत कोणत्याही कागदपत्रांबाबत उल्लेख नाही. त्यासाठी बांधकाम परवाना, मिळकतकर व नगररचना विभागाच्या अधिकार्यांचा एकत्रित समावेश करून कार्यवाही करावी. आकारण्यात येणारा दंड तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने जमा करावा. त्यामुळे नागरिकांना लागणारी अनेक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि आर्किटेक्टवर होणारा आर्थिक खर्च वाचणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यासाठी केवळ एक समन्वयक नेमल्यास कागदपत्रे तपासून महिनाभर शहरातील सुमारे एक लाख 10 हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित होतील, असा विश्‍वास शितोळे यांनी व्यक्त केला. अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्यासाठी किचकट पद्धतीऐवजी अचूक रीतीने सर्वच बांधकामे एकाच वेळी नियमित होऊ शकतात. त्यामुळे स्वतंत्र कक्षामध्ये सदर सूचनेप्रमाणे बदल करून महापालिकेने स्वत: अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
