Breaking News

उज्वलमकडून केंद्रीय कृषी मंञालय अटी शर्तींचा भंग वित्तीय परवाना नसताना रिकरींग,मुदत ठेव स्वीकारून गुंतवणूकदारांची दिशाभूल

नाशिक/ कुमार कडलग :- केंद्रीय कृषी खात्याने रिकरींग आणि फिक्स डिपाझीट स्वीकारण्याची परवानगी दिली आहे,अशी बतावणी करून लोकांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडणार्या उज्वलम अग्रो मल्टीस्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटीच्या कारभार्यांचा नवा चेहरा समोर आला आहे. लोकांची दिशाभुल करून,अमिषांची अतिशोयोक्ती करून कमावलेली माया राजकारणात वापरायची,समाजकारणाचा आव आणून दातृत्वावर सहानुभूती मिळवायची आणि या सहानुभूतीवर पुन्हा गोरखधंद्याचे जाळे विणायचे अशी या भामट्यांची कार्यशैली आहे. आर्थिक गुंतवणूकीचे दैनंदीन बचत, मुदत ,व्याजाची देवाण घेवाण,भागभांडवल,नफ्याचा परतावा या सारखे व्यवहार करण्यासाठी भारतीय रिजर्व्ह बँक, काही प्रमाणात सेबीची परवानगी अनिवार्य असते.या प्रकारचे व्यवहार या संस्था नियंञीत करीत असतात.केंद्र अथवा राज्य शासनाचे कुठलेही मंञालय या व्यवहारांना आपल्या अधिकारात परवानगी देत नाही.या वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून उज्वलम अग्रो मल्टीस्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी लोकांची दिशाभूल करून गुंतवणूक करण्यास भाग पाडीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.


डिसेंबर 2014 मध्ये काही स्वघोषीत अर्थशास्रज्ञांनी केंद्रीय कृषी मंञालयात उज्वलम अग्रो मल्टीस्टेट सोसायटी या नावाने संस्थेची नोंदणी करून प्रमाणपञ मिळवले.या प्रमाणपञाचा दाखला देऊन या सोसायटीचे कारभारी लोकांना वेड्यात काढून गुंतवणूक केल्यास अल्पकाळात दामदुप्पट परतावा मिळण्याचे अमिष दाखवित आहेत.या प्रमाणपञावर संस्थेचे अग्रो मल्टीस्टेट सोसायटी या नामोल्लेखाचा वापर करून लोकांना आकर्षीत केले जात आहे.या सोसायटीचे संचालक लोकांना सोसायटी आणि कंपनीमधील फरक सांगतांना वापरलेली साळसुद भाषा त्यांचा हेतू स्पष्ट करते.उज्वलम सोसायटी आहे कंपनी नाही.आजपर्यंत लोकांना कंपन्यांनी फसविले.सोसायटी फसवणार नाही,असा दावा करणारे हे महाभाग सन 2011 साली ओरिएन्टल तथा नवजीवन लाईफ इन्शुरन्स कंपनीने लोकांना कोट्यावधींना गंडा घातला हे तितक्याच साळसुदपणे विसरतात.
कंपनी आणि सोसायटीमधील फरक सांगून लोकांना उज्वलमकडे आकर्षीत करताना या सोसायटीला भारत सरकारच्या कृषी मंञालयाने पैसे स्वीकारण्याचा आणि व्यवसायातून मिळालेल्या नफ्याचे वाटप गुंतवणूकदारांना करण्याचा परवाना दिल्याचे खोटे सांगतात.कृषी मंञालयाने उज्वलम अग्रो मल्टीस्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटीला दिलेल्या नोःदणी प्रमाणपञातच घातलेल्या अटीचा या मंडळींनी भंग केला आहे

विशेष म्हणजे भारत सरकारच्या कृषी आणि सहकार मंञालयाची नोंदणी घेऊन रिकरींग,मुदत ठेव ,पेन्शन प्लन यासारख्या बँकाशी संंबंधीत आर्थिक योजनांची अंमलबजावणी ही सोसायटी करीत आहे.या व्यवहाराला रिजर्व्ह बँकेची परवानगी आहे किंवा याबाबतचा खुलासा संचालक मंडळही करीत नाही आणि गुंतवणूकदारही शहनिशा करताना दिसत नाहीत.शहनिशा न करता केलेली गुंतवणूक क उज्वलमच्या पथ्यावर पडत आहे.गुंतवणूकदारांची ही गुंतवणूक कुठल्या क्षेञात केली जाते,अग्रो बेस नोंदणी केल्यानंतर कृषी क्षेञाशी निगडीत कुठल्या व्यवसायात उज्वलमने गुंतवणूक केली या सारखे अनेक प्रश्‍न निरूत्तरीत आहेत.