सातारा जिल्ह्यात वाळू उपसास बंदी; सुमारे 25 कोटीचा महसूल बुडाला
सातारा : राज्य सरकारच्या धोरणामुळे सातारा जिल्ह्याचे नुकसान झाले आहे. वाळू उपशावर बंदी घातल्यामुळे विकासकामांना खीळ बसली आहे. घर बांधण्यास वाळू मिळत नसल्याने सामान्यांचे प्रश्न वाढू लागले आहेत. दरम्यान, वाळू उपसा बंदीमुळे जिल्हा खणिकर्म विभागाच्या यंदाच्या 25 कोटी रुपयाचा महसूल बुडाला आहे.
वाळू उपशाबाबत शासनाची धोरणे वारंवार बदलत आहेत. त्यामुळे वाळू व्यावसायिकांनी वाळू ठेक्यांच्या लिलावाकडे पाठ फिरवली. परिणामी, वाळू लिलावातून राज्य शासनाला मिळणारा महसूल कमी झाला. हरित लवादाच्या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यात वाळू उपशावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा वाळूच्या ठेक्यांचे लिलाव झाले नाहीत. यामुळे 25 कोटींचा महसूल बुडाला.
गौण खनिजमध्ये वाळू लिलावातून मोठ्या प्रमाणावर मिळणार्या महसूलाचा स्रोत घटला. परिणामी, बर्याच तहसीलदारांना महसूल वाढीचे दिलेले उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही. यंदा वाळू लिलावाचे 215 प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल होते. ग्रामसभेने वाळू लिलावास मंजुरी दिली आहे मात्र, भूजल सर्व्हेक्षण विभागाने नाकारलेले 123 प्रस्ताव आहेत. राज्य शासनाने नदीपात्रातील वाळू लिलावास बंदी घातल्यामुळे उर्वरित 93 प्रस्ताव परवानगीअभावी खोळंबले. नदीपात्राबाहेर असलेले 93 पैकी 3 वाळू ठिय्ये सरकारी कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. वाळूच्या ठेक्याचा लिलाव करण्यापूर्वी सरकारने काही अटी घातल्या आहेत.
नदीपात्रातील पाणी कमी झाल्यावर संबंधित ठिकाणांचे वाळू लिलाव काढले जाणार आहेत. फेब्रुवारीनंतर वाळू लिलावासाठी कराड तालुक्यातील 29 प्रस्ताव आहेत. मात्र, अशा प्रस्तावांना जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीची मान्यता लागणार आहे. वाळू ठिय्याचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्याचे सादरीकरण पर्यावरण समितीसमोर करावे लागणार आहे. पर्यावरण समिती संबंधित वाळू ठेक्याची नदीपात्रात जावून पाहणी करणार आहे. या सर्वेक्षणसाठी पर्यावरण सल्लागार नेमावा लागणार. एका वाळूच्या ठेक्याच्या सर्वेसाठी सुमारे 1 लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे मंजूर वाळू ठेक्यांसाठी संबंधित वाळू व्यवसायिकांना 93 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. म्हणजे वाळू लिलाव घेण्यापूर्वी ग्रामसभेचा ठराव, भूजल सर्व्हेक्षण विभागाची नाहकरत, पर्यावरण समितीची संमती असणे गरजेचे आहेत. तसेच वाळूची दरवर्षी वाढणारी अपसेट प्राईज, जीएसटी याचा भुर्दंड व्यवसायिकांना आहे.
फेब्रुवारीनंतर कराड तालुक्यातील 30 वाळू ठेक्यांचे लिलाव काढावेत, असा प्रस्ताव आहे. वाळू व्यवसायिकांनी लिलाव घेण्याचे धाडस केले तरी संबंधितांना वाळू काढण्यासाठी केवळ सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. वाळू लिलावासाठी धोरणानुसार लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सध्या वाळूची टंचाई आहे. सरकारी कामांना वाळू मिळत नाही. त्यामुळे सरकारी कामे थांबली आहेत. बर्याचदा माती मिश्रित वाळूचा वापर या बांधकामांसाठी केला जात आहे. कृत्रिम वाळू बांधकामासाठी वापरली जात आहे. त्यामुळे बांधकामांसाठी नदीच्या पात्रातील वाळूला मागणी आहे. सातारा जिल्ह्यातील काही तालुक्यात बेकायदा वाळू उपसा केला जात असून चढ्या दराने वाळू विक्री सुरु आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी वाळूच्या ठेक्यांचे दरवर्षी लिलाव करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
वाळू उपशाबाबत शासनाची धोरणे वारंवार बदलत आहेत. त्यामुळे वाळू व्यावसायिकांनी वाळू ठेक्यांच्या लिलावाकडे पाठ फिरवली. परिणामी, वाळू लिलावातून राज्य शासनाला मिळणारा महसूल कमी झाला. हरित लवादाच्या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यात वाळू उपशावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा वाळूच्या ठेक्यांचे लिलाव झाले नाहीत. यामुळे 25 कोटींचा महसूल बुडाला.
गौण खनिजमध्ये वाळू लिलावातून मोठ्या प्रमाणावर मिळणार्या महसूलाचा स्रोत घटला. परिणामी, बर्याच तहसीलदारांना महसूल वाढीचे दिलेले उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही. यंदा वाळू लिलावाचे 215 प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल होते. ग्रामसभेने वाळू लिलावास मंजुरी दिली आहे मात्र, भूजल सर्व्हेक्षण विभागाने नाकारलेले 123 प्रस्ताव आहेत. राज्य शासनाने नदीपात्रातील वाळू लिलावास बंदी घातल्यामुळे उर्वरित 93 प्रस्ताव परवानगीअभावी खोळंबले. नदीपात्राबाहेर असलेले 93 पैकी 3 वाळू ठिय्ये सरकारी कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. वाळूच्या ठेक्याचा लिलाव करण्यापूर्वी सरकारने काही अटी घातल्या आहेत.
नदीपात्रातील पाणी कमी झाल्यावर संबंधित ठिकाणांचे वाळू लिलाव काढले जाणार आहेत. फेब्रुवारीनंतर वाळू लिलावासाठी कराड तालुक्यातील 29 प्रस्ताव आहेत. मात्र, अशा प्रस्तावांना जिल्हास्तरीय पर्यावरण समितीची मान्यता लागणार आहे. वाळू ठिय्याचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्याचे सादरीकरण पर्यावरण समितीसमोर करावे लागणार आहे. पर्यावरण समिती संबंधित वाळू ठेक्याची नदीपात्रात जावून पाहणी करणार आहे. या सर्वेक्षणसाठी पर्यावरण सल्लागार नेमावा लागणार. एका वाळूच्या ठेक्याच्या सर्वेसाठी सुमारे 1 लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे मंजूर वाळू ठेक्यांसाठी संबंधित वाळू व्यवसायिकांना 93 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. म्हणजे वाळू लिलाव घेण्यापूर्वी ग्रामसभेचा ठराव, भूजल सर्व्हेक्षण विभागाची नाहकरत, पर्यावरण समितीची संमती असणे गरजेचे आहेत. तसेच वाळूची दरवर्षी वाढणारी अपसेट प्राईज, जीएसटी याचा भुर्दंड व्यवसायिकांना आहे.
फेब्रुवारीनंतर कराड तालुक्यातील 30 वाळू ठेक्यांचे लिलाव काढावेत, असा प्रस्ताव आहे. वाळू व्यवसायिकांनी लिलाव घेण्याचे धाडस केले तरी संबंधितांना वाळू काढण्यासाठी केवळ सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. वाळू लिलावासाठी धोरणानुसार लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सध्या वाळूची टंचाई आहे. सरकारी कामांना वाळू मिळत नाही. त्यामुळे सरकारी कामे थांबली आहेत. बर्याचदा माती मिश्रित वाळूचा वापर या बांधकामांसाठी केला जात आहे. कृत्रिम वाळू बांधकामासाठी वापरली जात आहे. त्यामुळे बांधकामांसाठी नदीच्या पात्रातील वाळूला मागणी आहे. सातारा जिल्ह्यातील काही तालुक्यात बेकायदा वाळू उपसा केला जात असून चढ्या दराने वाळू विक्री सुरु आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी वाळूच्या ठेक्यांचे दरवर्षी लिलाव करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
