दखल - भाजपला सोडून दलित काँग्रेससकडं?

दलित व मुस्लिम मतदार काँग्रेसचा पाठिराखा होता; परंतु या वर्गानं गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँगे्रसकडं पाठ फिरविली. अगदी मुस्लिम मतदारांनीही भाजपला मतदान केलं. काँग्रेसच्या या दोन बळकट मतपेढ्यांना खिंडार पडल्यानं काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला; परंतु आता साडेतीन वर्षांनंतर भाजपकडं गेलेला हा मतदार पुन्हा काँगे्रसकडं वळायला लागला आहे. गुजरातच्या निवडणुकीतील निष्कर्ष आणि राजस्थानच्या पोटनिवडणुकीतील निकालाचा अन्वयार्थ तरी तसाच निघतो आहे. उना, सहारनपूर, दादरीसारख्या घटना याला कारणीभूत ठरत असल्याचं सामाजिक विश्‍लेषक मानतात.
भाजपच्या नेत्यांची वादग्रस्त वक्तव्यंही दलित व मुस्लिमांना भाजपपासून दुरावण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. राजस्थानच्या पोटनिवडणुकांत काही बुथवर भाजपला शून्य मतं मिळाली, यावरून भाजपचा परंपरागत मतदार तर त्याच्याकडं पाठ फिरवितो आहेच; परंतु दलित व मुस्लिम मतदार आता काँग्रेसच्या पाठीशी उभा राहायला लागला आहे. हे चित्र जर देशभर राहणार असेल, तर मग भाजपच्या गोटात चिंता करावी अशीच ही परिस्थिती आहे. मुख्यतः कर्नाटक, राजस्थान व मध्य प्रदेशच्या आगामी निवडणुकीत भाजपला फार प्रयत्न करावे लागतील. बदल करावे लागतील. तसे ते केले नाहीत, तर देश काँगे्रसमुक्त करण्याचं स्वप्न तर दूरच राहील. कमळाचं कोमेजणं सुरू होईल. एक दशकापासून दलित मतदार काँग्रेसवर नाराज होत होत त्यानं काँगे्रसची साथ सोडली होती. तो आता परत काँगे्रसकडं यायला लागला, तर काँग्रेसची ही मतपेढी बळकट होईल. देशात 13 टक्के अनुसूचित जातींची तर सात टक्के अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या आहे. एकूण लोकसंख्येच्या वीस टक्के असलेला हा मतदारवर्ग दुरावणं भाजपला परवडणारं नक्कीच नाही.

दलितांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबव्ाूनही दलित भाजपपासून का दुरावतो आहे, याची चिंता आता सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना लागली आहे. दुसरीकडं भाजपनं या कारणांचा शोध घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. राजस्थानमधील तीन घटनांमुळं दलित भाजपपासून दुरावत असल्याचं सांगितलं जातं. पाच दलितांची हत्या, बिकानेरचं डेल्टा मेघवाल हत्याकांड आणि दलित आमदार चंद्रकांता मेघवाल यांच्यांशी पोलिस अधिकार्‍यानं केलेल्या गैरवर्तनावर पडदा टाकण्याचं प्रकरण या तीन घटनांमुळं दलितांत भाजपच्या सरकारविषयी नाराजी आहे. जमिनीच्या वादावरून नागौर जिल्ह्यात पाच दलितांची हत्या झाली. त्यात दहा लोक जखमी झाले. या घटनेची सीबीआय चौकशी झाली. दलितांना नुकसान भरपाई देण्यात आली; परंतु प्रभावी मतदार असलेल्या जाट समुदायाच्या दबावाखाली सरकार होतं. त्यामुळं दलितांना न्याय मिळाला नाही, असा एक मतप्रवाह दलितांत आहे. भाजपतील दलित नेतेही या प्रश्‍नावर गप्प राहिले. अर्थात यात काँगे्रेसनं ही दलितांची बाजू घेतली असं नाही. काँगे्रसही गप्पच राहिली; परंतु केवळ भाजपला धडा शिकविण्यासाठी दलितांनी काँगे्रसला स्वतः होऊन मतदान केलं. या हत्याकांडातील आरोपी अटकेत असल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी त्यांना कैदेत असताना मिळणार्‍या सुविधा, त्यांच्या संपत्तीवर न आणलेली टाच यामुळं दलित नाराज असून त्यांनी आपली प्रतिक्रिया मतदानांतून नोंदविली आहे. दलितांवर अन्याय झालेली ठिकाणं अजमेर, अल्वार, मांडलगढ या निवडणुका झालेल्या ठिकाणांपासून जवळच आहेत. त्यातच दलितांवरील अन्यायाच्या या घटना ‘सोशल मीडिया’ तून भाजपविरोधात वातावरण निर्मितीसाठी पसरविल्या जात होत्या. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला.

बिकानेरमध्ये दलित युवती डेल्टा मेघवाल हिच्या आत्महत्येचं प्रकरण चांगलंच गाजलं. काँगे्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी थेट दिल्लीहून बिकानेरला आले; परंतु जयपूरहून भाजपच्या एकाही मंत्र्याला तिथं जावंस वाटलं नाही. या प्रकरणाकडं सरकारनं गांभीर्यानं पाहिलं नाही. त्याची किंमत भाजपला मोजावी लागली. राजस्थानमध्ये दलित व मुस्लिमांपुढं पर्याय नाही. भााजप नको असेल, तर तिथं काँगे्रस हाच एकमेव पर्याय उरतो. पूर्व राजस्थानमध्ये मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षानं लक्ष घातलं होतं; परंतु त्यात या पक्षाला फारसं यश आलं नाही. राजस्थानमध्ये दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे; परंतु या बाबत नेमलेल्या समितीची गेल्या सहा वर्षांत एकही बैठक झालेली नाही. कायद्यानुसार या समितीची दर सहा महिन्यांतून एकदा बैठक व्हायला हवी. सरकार दलित अत्याचारांकडं किती गांभीर्यानं पाहत आहे, हे यावरून लक्षात यावं. पोटनिवडणुकातून दलितांनी सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली. राजस्थानमध्ये याच वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. कथित गोरक्षणाच्या मुद्यावरून मुस्लिमांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळं मुस्लिमही भाजपवर नाराज आहे. राजस्थानमध्ये दलित व मुस्लिमाचं प्रमाण मोठं आहे. त्यामुळं या दोन्ही घटकांची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही. त्यावर येत्या सहा-सात महिन्यांत काही करायची भाजपची तयारी आहे का, हा प्रश्‍न आहे. एखाद्या राज्यातील घटनेचा परिणाम आता त्या राज्यांपुरता राहत नाही. उना, सहारनपूर आणि दादरीच्या घटनेनं ते दाखवून दिलं आहे. राजस्थानमधील घटनांचा परिणामही त्या राज्यापुरता मर्यादित नक्कीच असणार नाही. कर्नाटकांतही मुस्लिम व दलितांचं प्रमाण जादा आहे. राजस्थानच्या शेजारी असलेल्या मध्य प्रदेशातही राजस्थानबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळं भाजपची चिंता वाढली आहे.