ग्राम समितीच्या अधिकारात सुधारणा

राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या अधिकारात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेकडे असणार्‍या अधिकारामध्येही बदल करण्यात येणार आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल-दुरुस्तीची कामे ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत करण्यात येतात. या समितीला दोन कोटीपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आहेत. समितीमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी होत्या. तसेच अनेक ठिकाणी ही कामे दीर्घकालावधीसाठी रेंगाळण्यासह त्यासाठी असणार्‍या निधीतही अपहाराच्या तक्रारी होत्या. या बाबींमुळे योजना प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याबाबत आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आले.

या निर्णयानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना अंमलबजावणीचे संबंधित ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे असलेले दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेकडे दोन कोटी ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सुधारित करुन ते आता पाच कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आले आहेत. तसेच पाच कोटी रुपयांवरील कामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत. याशिवाय ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीकडे नळ पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन व योजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती या दोन्ही बाबींचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. प्रगतीपथावर असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांपैकी निविदा शर्तीनुसार संपुष्टात आलेल्या अथवा तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी समितीकडील शिल्लक निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करुन त्यांची उर्वरित कामे जिल्हापरिषदेच्या स्तरावरुन पूर्ण करण्यात येतील.