सरकार फसवे ; मुख्यमंत्री डिफॉल्टर चहापानावर बहिष्कार टाकत विरोधकांची सरकारवर टीका
मुंबई : शेतकर्यांना जाहीर केलेली कर्जमाफी, बोंडअळी व तुडतुड्यामुळे झालेल्या नुकसानाची अद्याप भरपाई न मिळणे, हमीभाव, नुकतीच झालेली गारपीट, भीमा कोरेगाव प्रकरण आदी मुद्दे हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश या कारणास्तव विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाक ण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत रविवारी दिली.
सोमवारपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आहे. मुख्यमंत्री जनतेचे डिफॉल्टर ठरले आहेत. राज्य सरकारची आकडेवारी सांगते की 7 फेब्रुवारीपर्यंत फक्त 19 लाख 24 हजार शेतकर्यांचा सातबारा कोरा झाला आणि सरकारने फक्त 12 लाख 368 कोटी निधी दिला. सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे 89 लाख शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळणार होती तर 36 लाख कोटींचा निधी दिला जाणार अशी सरकारने घोषणाही केली होती. मात्र फक्त 12 लाख कोटींचीच माहिती सरकारकडे आहे. असा आरोप राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान सरकारच्या कोणत्याही कामाचा पत्ता नाही, पण जाहिरात देण्याची घाई सरकारला असल्याचा आरोपही विखे-पाटलांनी केला आहेत. सरकारच्या जाहिराती खोट्या आणि फसव्या असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. मेक इन महाराष्ट्रमध्ये फक्त 37 कोटींची गुंतवणूक आली असल्याची माहिती उद्योग विभागाने दिल्याचा आरोप विधानप रिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. बोंडअळीग्रस्त शेतकर्यांना 22 डिसेंबरला सरकारने मदत जाहीर केली, मात्र एक पैसाही शेतकर्याला मिळाला नाही. तसेच कें द्र सरकार बोंडअळीग्रस्त शेतकर्यांना मदत देऊ शकत नाही, असे केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी सांगितले आहे, असा आरोप विखे पाटलांनी केला आहे. तसेच याची खात्री तुम्ही एकनाथ खडसे यांच्याकडूनही करु शकता असेही ते पुढे म्हणाले आहेत. गारपिटीमुळे किमान 7 लाख एकर क्षेत्रावरील शेती बाधित झाली आहे आणि राज्य सरकारने केंद्राकडे फक्त 200 क ोटी रुपये मागितले आहेत. केंद्राने 200 कोटी रुपये दिले तरी एका एकरला फक्त 2 हजार 787 रुपये 14 पैसे मिळतील. हे सरकार शेतकर्यांना मदत करतेय की भीक देते? असा सवालही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे.
सोमवारपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आहे. मुख्यमंत्री जनतेचे डिफॉल्टर ठरले आहेत. राज्य सरकारची आकडेवारी सांगते की 7 फेब्रुवारीपर्यंत फक्त 19 लाख 24 हजार शेतकर्यांचा सातबारा कोरा झाला आणि सरकारने फक्त 12 लाख 368 कोटी निधी दिला. सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे 89 लाख शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळणार होती तर 36 लाख कोटींचा निधी दिला जाणार अशी सरकारने घोषणाही केली होती. मात्र फक्त 12 लाख कोटींचीच माहिती सरकारकडे आहे. असा आरोप राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान सरकारच्या कोणत्याही कामाचा पत्ता नाही, पण जाहिरात देण्याची घाई सरकारला असल्याचा आरोपही विखे-पाटलांनी केला आहेत. सरकारच्या जाहिराती खोट्या आणि फसव्या असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. मेक इन महाराष्ट्रमध्ये फक्त 37 कोटींची गुंतवणूक आली असल्याची माहिती उद्योग विभागाने दिल्याचा आरोप विधानप रिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. बोंडअळीग्रस्त शेतकर्यांना 22 डिसेंबरला सरकारने मदत जाहीर केली, मात्र एक पैसाही शेतकर्याला मिळाला नाही. तसेच कें द्र सरकार बोंडअळीग्रस्त शेतकर्यांना मदत देऊ शकत नाही, असे केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी सांगितले आहे, असा आरोप विखे पाटलांनी केला आहे. तसेच याची खात्री तुम्ही एकनाथ खडसे यांच्याकडूनही करु शकता असेही ते पुढे म्हणाले आहेत. गारपिटीमुळे किमान 7 लाख एकर क्षेत्रावरील शेती बाधित झाली आहे आणि राज्य सरकारने केंद्राकडे फक्त 200 क ोटी रुपये मागितले आहेत. केंद्राने 200 कोटी रुपये दिले तरी एका एकरला फक्त 2 हजार 787 रुपये 14 पैसे मिळतील. हे सरकार शेतकर्यांना मदत करतेय की भीक देते? असा सवालही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे.
