एलबीटी विभागाचे उत्पन्न 1500 कोटींवर

पुणे: बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि मिळकराच्या उत्पन्नातील घट यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पुणे महापालिकेस काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) विभागास फेब्रुवारीअखेर सुमारे 1, 558 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यात मार्चच्या 137 कोटींची आणखी भर पडणार आहे. महापालिकेस 2017-18 या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जून 2017 अखेर एलबीटीतून उत्पन्न मिळत होते. मात्र, 1 जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेस दर महिन्यास 137 कोटींचे अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे या विभागास गेल्या सहा महिन्यांपासून हे अनुदान मिळत आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी अखेर 1,557 कोटींचा टप्पा पार झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने सुमारे 5 हजार 912 कोटींच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात मार्च 2018 अखेर फक्त 4 हजार 200 कोटींचे उत्पन्न पालिकेस मिळणार आहे. स्थायीने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागास 900 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. तर प्रत्यक्षात 300 कोटीच मिळाले असून करसंकलन विभागास 1800 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या विभागसही फेब्रुवारी अखेर जेमतेम 1,100 कोटींचा टप्पा गाठता आला आहे. त्यामुळे एलबीटी विभागातून मिळणार्‍या निश्‍चित उत्पन्नामुळे पालिकेस दिलासा मिळाला आहे. एलबीटी अनुदान अजून नाहीच. राज्यशासनाकडून महापालिकेस जीएसटीचे अनुदान वेळेत दिले जात असले, तरी एलबीटी लागू केल्यानंतर महापालिकेस होणारे नुकसान भरून देण्यासाठी शासनाने शहरातील मुद्रांक शुल्क नोंदणी शुल्कावर 1 टक्के अधिभार लावला आहे. मात्र, या अधिभाराची सुमारे 32 कोटींची थकबाकी शासनाकडे आहे. महापालिकेने या थकबाकीची मागणीही शासनाकडे वेळोवेळी केलेली आहे. मात्र, त्याबाबत अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही.