विजा-भज आश्रमशाळा आणि विद्यानिकेतनसाठी आता राज्य शासनाची आश्रमशाळा संहिता - प्रा. राम शिंदे

राज्यात शासनमान्य खासगी शैक्षणिक संस्थेमार्फत विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या शाळांच्या संचलनामध्ये एकसूत्रीपणा यावा, या शाळांची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी आता आश्रमशाळा संहिता लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्याचे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी यासंदर्भात, या विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या शाळांसाठी अशा प्रकारची संहिता असावी यासाठी पाठपुरावा केला.
यासंदर्भात 15 जानेवारी रोजी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाने शासन आदेश निर्गमित केला आहे. राज्यात चालणाऱ्या अशा प्रकारच्या आश्रमशाळांना राज्य शासनाच्यावतीने वेतन व वेतनेतर अनुदान, परिपोषण अनुदान आणि इमारत भाडे अनुदान दिले जाते. मात्र, विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गांच्या आश्रमशाळांचे कामकाज कशा पद्धतीने चालवावे, त्यामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोणत्या तरतुदी लागू असतील तसेच त्यांच्या कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या काय असतील, विजाभज प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश कशा पद्धतीने द्यावा, त्यांना कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध असतील,शासनमान्य खासगी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या या आश्रमशाळांसंदर्भात त्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या काय असतील, त्याचप्रमाणे या आश्रमशाळांची संच मान्यता, पदांना वैयक्तिक मान्यता, विद्यार्थी संख्येचे निकष, कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता, कर्मचारी तक्रार निवारण पद्धती,शालेय प्रशासन विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास आणि वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य,वसतिगृह व्यवस्थापन आदी बाबी आश्रमशाळांना लागू करण्यासाठी आश्रमशाळा संहिता असणे आवश्यक होते.