अग्रलेख - खापपंचायतीचा जाच संपविण्याची गरज

भारतीय समाज हा पंरपराप्रिय असला, तरी आजही 21 व्या शतकांत त्याच्या मनांवर बुरसटलेले नियम, जातीचे बंधने तसेच आहे. याचा प्रत्यय देशभरातील विविध घटनांपरून समोर आलाच आहे. देशभरातील खापपंचायतीमुळे समाजमन ढवळून निघाले आहे. मनाला न पटणार्‍या अनेक छोटया छोटया गोष्टींसमाजावर लादत, न्यायव्यवस्थेच्या समांतर अशी खापपंचायत ते चालवत आहे. वास्तविक बघता खापपंचायत हे बेकायदेशीर आहे. संपूर्ण भारतात कायद्याचे राज्य असतांना, जातींचे, पंचायतीचे नियम लादणारे, तुम्ही कोण? मुलगा-मुलगी सज्ञान झाल्यानंतर भारतीय संविधानाने त्यांना आपल्या आवडीचा मुलगा, अथवा मुलगी निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. असे असतांना खापपचांयतीला पायबंद घालण्याऐवजी सरकार कायदा न करत नसल्याचे दिसून येत आहे. खापपंचायतीविरोधात तक्रारी असून, सुध्दा त्याविरोधात कारवाईचा बडगा उचलण्याचे धारिष्टय सरकार व प्रशासन दाखवू शकले नाही. 

ते केवळ या समाजाचा रोष नको, अन्यथा त्याचा निवडणूकींच्या वेळी मतदानांवर परिणाम होईल ही भीती अनेक राजकीय पक्षांना वाटते. त्यामुळे खापपचांयतीविरोधात कायदा करण्यास सरकार धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे. जातपंचायतीसाखे गंभीर स्वरूपांचे बेकायदेशीर पंचायती सुरूच आहे. यातून अनेकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत आहे, हे भयावह आहे. त्याहून भयावह म्हणजे, या जातपंचायतीविरोधात सरकार कायदा करू शकलेले नाही. न्यायव्यवस्थेच्या समांतर अशा पंचायती भरवून, आपले कायदे नियम, त्या त्या जातीतील लोकांवर आजही लादले जात आहे. वास्तविक एकीकडे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण आघाडी घेत असतांना, डिजीटल इंडियाचे नारे देत असतांना, जातपचांयतीचे स्वरूप आपण आजही संपवू शकलेलो नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारला फटकारावे लागते. राजस्थान, हरियाणा या उत्तरेकडील राज्यात खाप पंचायतीचे प्रस्थ मोठया प्रमाणात आहे. 

स्त्रीयांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन ही वेगळा. त्यामुळे स्त्रीजन्मदरांचे प्रमाण ही कमी. त्यात स्त्रियांना मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्वातंत्र्य अभावानेच आढळते. कायद्यांचे राज्य आपल्याकडे असतांना, खाप पंचायती आपले वर्चस्व, वेगळेपण आजही जपून ठेवले आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्यास सरकार व प्रशासन धजावले नाही. त्यामुळेच 21 व्या शतकांत देखील त्यांचे प्राबल्य मोठया प्रमाणात आहे. हरियाणामध्ये खापपंचायतीने मुलींनी जिन्स पॅन्ट परिधान करू नये, यावरून मोठे वादंग माजले होते. त्यामुळे खापपंचायतींचा हा जाच पुन्हा एकदा समोर आला होता. हरियाणासारख्या राज्यात खाप पंचायतीविरोधात कायदा करणे सोपा आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात मात्र अनेक अडचणी येण्याची संभाव्यता आहे. कारण लोकांची मानसिकता अजूनही, त्या खापपचांयती जवळ घट्ट गुंतली आहे. या खापपंचायतीला माननार्‍यांची संख्या देखील मोठी आहे. त्यामुळे खापपंचायतीविरोधात कायदा करण्याबरोबरच, तेथील लोकांची मानसिकता देखील बदलावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारने विविध उपक्रमांद्ारे त्यांना खापपचांयतीचे समाजाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होत असल्याचे पटवून द्यावे लागेल. 

खाप पंचायतीच्या अनेक पिढया खाप पंचायतीच्या पंचांना आपल्या मागच्या पिढीचे निर्बंध झुगारण्याचा अधिकार आहे तर ते हाच अधिकार पुढच्या पिढीला का देत नाहीत? जुन्या लोकांना न जुमानता जे काही नवे केले ते योग्य होते मग आताचीच पिढी काही नवे करीत आहे तर तिचे या जुन्या लोकांनी स्वागत करायला हवे आहे. पण त्याऐवजी असे फतवे काढून त्यांच्या वर्तनावर अंकुश ठेवण्याचा ते प्रयत्न करीत असतील तर त्यांचे ते वर्तन नक्कीच आक्षेपार्ह आहे. अशा लोकांना आधी अटक झाली पाहिजे कारण या जात पंचायतींना कायद्याचा कोणताही आधार नाही आणि देशात समांतर कायदा कोणीही चालवू शकत नाही. जात पंचायतींच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने केव्हाच बेकायदेशीर ठरवले आहे. त्यामुळे आता तरी जात पंचायतींनी ही मनमानी थांबवावी.