दखल - भाजपचे नेते लागले हात उगारायला
सत्ता आली, की तिच्याबरोबर गुर्मी येते. खरं तर राज्य व केंद्राची सत्ता कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांच्या हाती असली, तरी त्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करता कामा नये. सत्तेचा वापर सामान्यांच्या हितासाठी केला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी लोकांना कायद्याचं पालन शिकविलं पाहिजे. त्यासाठी त्यांचं वर्तनही तसंच हवं; परंतु अलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधीच कायदा हातात घ्यायला लागले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या मनाप्रमाणं कधी कामं होत नसतात. कधी अधिकारी मुजोर होतात. त्यांना कायदेशीर मार्गानं दंडक बसायला हवा. आमदार, खासदारांची आदरयुक्त भीती अधिकार्यांना वाटायला हवी.
कायदा हातात घेऊन आमदार वागायले लागले, तर अराजक माजलंच म्हणून समजा. अधिकारी चुकीचं वागला, तर त्याला वैध मार्गानं शिक्षा कशी करता येईल, हे लोकप्रतिनिधींनी पाहायला हवं. शिव्या देऊन, मारहाण करून अधिकार्यांमध्ये धाक निर्माण होत नाही, तर व्यवस्था कोडगी होते. तसं होऊ द्यायचं नसेल, तर आमदार, खासदारांनी अगोदर स्वत: कायदा पाळायला शिकलं पाहिजे. त्यांच्या वागण्यातून अधिकार्यांवर वचक राहायला हवा. जे सभागृहात बसून कायदे करतात, त्यांना तर कायद्याचं ज्ञान हवंच; परंतु आम्ही कायदे बनवितो. कायदा आम्हाला लागू नाही, अशी मानसिकता असेल, तर मग संपलंच सारं. अलीकडं आमदार, खासदारांसह अन्य लोकप्रतिनिधींची अशी मानसिकता व्हायला लागली आहे. खरं तर अधिकार्यांनी एखाद्या लोकप्रतिनिधीला नियमांची जाणीव करून दिली, तर त्यानं त्याचे आभार मानून कायद्याची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली पाहिजे; परंतु तू कोण आम्हाला कायदा शिकविणारा असं समजून वागला, तर कधी कधी कायदा लोकप्रतिनिधींपेक्षा मोठा असतो, हे वारंवार प्रत्ययाला येतं. त्यामुळं कायदा करणार्याइतकंच कायद्याची अंमलबजावणीही महत्त्वाची असते, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
लातेहार (झारखंड) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात भाजप पदाधिकारी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यात फ्री स्टाइल पाहायला मिळाली. भाजप पदाधिकार्याच्या स्कॉर्पिओवर लावण्यात आलेली नेम प्लेट काढण्याचे आदेश देणार्या परिवहन अधिकार्याला (डीटीओ) नेताजींनी रस्त्यात पकडून दे दणादण सुरू केली. त्या वेळी डीटीओंनीदेखील त्यांच्या श्रीमुखात भडकवली. अर्थात अधिकार्यानं केलेल्या मारहाणीचंही समर्थन करता येणार नाही. पदाधिकारी मारहाण करीत असेल, तर काय गप्प राहायचं का, असा प्रश्न कुणी विचारू शकेल; परंतु मारहाण करणार्या पदाधिकार्याविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करायचा पर्याय होता. कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याऐवजी अधिकार्यानं कायदा हातात घेतला, हे चूकच झालं. कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी वाहनावर लोकप्रतिनिधीला नेमप्लेट लावता येत नाही आणि भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष राजधानी पˆसाद यादव यांनी त्यांच्या स्कॉर्पिओवर स्वतःचं नाव आणि पदाची नेमप्लेट लावलेली होती. डीटीओ फिलब्यूश बारला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. नेमप्लेट असलेली गाडी त्यांच्या नजरेतून सुटली नाही. त्यांनी तत्काळ नेमप्लेट काढण्याचे काम सुरू केले. आपल्या गाडीवरील नेमप्लेट काढली जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर रागानं लालबूंद झालेल भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष राजधानी पˆसाद धावतच बाहेर आले. त्यांनी काही एक न विचारता डीटीओची कॉलर पकडून त्यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. मारहाण करतच ते डीटीओवर ओरडले, की आधी नोटीस दिली पाहिजे होती ना? खरं तर चुकीचं असेल, तर नोटीस न देता ही कारवाई करता येते. डीटीओ बारला देखील आपल्या बचावात हात-पाय हलवायला लागले आणि त्यांनीही राजधानी पˆसाद यांना धक्काबुक्की केली. वृत्तपत्रांसह सर्व माध्यमांतून गाडीवर लावण्यात आलेल्या नेमप्लेट हटवण्याचं आवाहन सातत्यानं होत आहे, असं डीटीओचं म्हणणं, तर वृत्तपत्रानं जग चालत नसतं, नेम प्लेट काढायची तर आधी नोटीस दिली पाहिजे, असं उपाध्यक्षांचं म्हणणं.
शहरात एवढ्या गाडया आहेत, पˆत्येकाला नोटीस देणं शक्य नाही, असं डीटीओंचं म्हणणं ही विचारात घ्यायला हवी. मुळाच नियम असेल, तर गाडीच्या नंबरप्लेटवर नाव लावायचं गरजच काय? आणि त्यासाठी नोटीस तरी कशाला हवी? या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील वातावरण गरम झालं होतं. या घटनेनंतर डीटीओ बारला यांनी राजधानी पˆसाद यांच्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी भाजप उपाध्यक्षांना अटक केली.वाहतूक पोलिसाला मारहाण केल्याप्रकरणी अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याचसोबत, आमदार कडू यांना 600 रुपये दंडही भरावा लागणार आहे. अचलपूर कोर्टानं ही शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेत आमदार बच्चू कडू यांना कोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी चांदूर बाजारमध्ये वाहतूक पोलिस इंद्रजीत चौधरी यांना आमदार बच्चू कडू आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली होती. गेल्या वर्षी 24 मार्च रोजी आमदार बच्चू कडू हे परतवाडा एसटी डेपो चौकातून जात होते. त्या वेळी संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास त्यांना तिथे अनेक खासगी ट्रॅॅव्हल्स उभ्या असल्याच्या दिसल्या. आमदार कडू यांनी त्या परिसरातील वाहतूक पोलिस इंद्रजीत चौधरी यांना बसेसवर कारवाई का करत नाही, असा जाब विचारला.
त्यावेळी आमदार कडू आणि त्यांच्या सहकार्यांनी अश्लील शिवीगाळ करुन वाहतूक पोलिसाला धक्काबुक्की आणि मारहाण केल्याचा आरोप होता. त्यामुळं आमदार कडू आणि त्यांच्या सहकार्यांवर परतवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आमदार कडू यांनी मारहाणीचा आरोप फेटाळला होता. पोलिसांनी नीट वाहतूक नियंत्रित न केल्यामुळं त्या परिसरात अनेक अपघात झाले आहेत. त्याबाबतचा जाब लोकप्रतिनिधी म्हणून विचारला होता. मात्र, पोलिसांनी उद्धट उत्तरं दिली, त्या वेळी त्याच्यासोबत शाब्दिक वाद झाला, मात्र मारहाण झाली नव्हती, असा दावा बच्चू कडू यांनी केला होता. बच्चू कडू हे अचलपूरमधून अपक्ष आमदार आहेत. प्रहार युवा संघटनेचे ते संस्थापक अध्यक्षही आहेत. सर्वसामान्यांची कामे व्हावीत यासाठी आमदार बच्चू कडु यांनी अनेकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारी अधिकारी गैरहजर राहत असल्यानं व सर्वसामान्यांची कामं होत नसल्यानं त्यांनी अधिकार्यांच्या खुर्चीला हार घालत अभिनव आंदोलन केलं होतं. शेतकर्यांच्या मागण्यांकडं लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी बैलगाडीतूनही पˆवास केला. अपंगाच्या प्रश्नांकड़ं डोळेझाक करणार्या सचिवाला त्यांनी बदडून काढलं होतं. अशा प्रकार कायदा हातात घेणार्यांना न्यायालयं शिक्षा सुनवायला लागल्यानंतर तरी कायदा हातात घेण्याचे प्रकार थांबतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
कायदा हातात घेऊन आमदार वागायले लागले, तर अराजक माजलंच म्हणून समजा. अधिकारी चुकीचं वागला, तर त्याला वैध मार्गानं शिक्षा कशी करता येईल, हे लोकप्रतिनिधींनी पाहायला हवं. शिव्या देऊन, मारहाण करून अधिकार्यांमध्ये धाक निर्माण होत नाही, तर व्यवस्था कोडगी होते. तसं होऊ द्यायचं नसेल, तर आमदार, खासदारांनी अगोदर स्वत: कायदा पाळायला शिकलं पाहिजे. त्यांच्या वागण्यातून अधिकार्यांवर वचक राहायला हवा. जे सभागृहात बसून कायदे करतात, त्यांना तर कायद्याचं ज्ञान हवंच; परंतु आम्ही कायदे बनवितो. कायदा आम्हाला लागू नाही, अशी मानसिकता असेल, तर मग संपलंच सारं. अलीकडं आमदार, खासदारांसह अन्य लोकप्रतिनिधींची अशी मानसिकता व्हायला लागली आहे. खरं तर अधिकार्यांनी एखाद्या लोकप्रतिनिधीला नियमांची जाणीव करून दिली, तर त्यानं त्याचे आभार मानून कायद्याची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली पाहिजे; परंतु तू कोण आम्हाला कायदा शिकविणारा असं समजून वागला, तर कधी कधी कायदा लोकप्रतिनिधींपेक्षा मोठा असतो, हे वारंवार प्रत्ययाला येतं. त्यामुळं कायदा करणार्याइतकंच कायद्याची अंमलबजावणीही महत्त्वाची असते, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
लातेहार (झारखंड) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात भाजप पदाधिकारी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यात फ्री स्टाइल पाहायला मिळाली. भाजप पदाधिकार्याच्या स्कॉर्पिओवर लावण्यात आलेली नेम प्लेट काढण्याचे आदेश देणार्या परिवहन अधिकार्याला (डीटीओ) नेताजींनी रस्त्यात पकडून दे दणादण सुरू केली. त्या वेळी डीटीओंनीदेखील त्यांच्या श्रीमुखात भडकवली. अर्थात अधिकार्यानं केलेल्या मारहाणीचंही समर्थन करता येणार नाही. पदाधिकारी मारहाण करीत असेल, तर काय गप्प राहायचं का, असा प्रश्न कुणी विचारू शकेल; परंतु मारहाण करणार्या पदाधिकार्याविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करायचा पर्याय होता. कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याऐवजी अधिकार्यानं कायदा हातात घेतला, हे चूकच झालं. कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी वाहनावर लोकप्रतिनिधीला नेमप्लेट लावता येत नाही आणि भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष राजधानी पˆसाद यादव यांनी त्यांच्या स्कॉर्पिओवर स्वतःचं नाव आणि पदाची नेमप्लेट लावलेली होती. डीटीओ फिलब्यूश बारला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. नेमप्लेट असलेली गाडी त्यांच्या नजरेतून सुटली नाही. त्यांनी तत्काळ नेमप्लेट काढण्याचे काम सुरू केले. आपल्या गाडीवरील नेमप्लेट काढली जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर रागानं लालबूंद झालेल भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष राजधानी पˆसाद धावतच बाहेर आले. त्यांनी काही एक न विचारता डीटीओची कॉलर पकडून त्यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. मारहाण करतच ते डीटीओवर ओरडले, की आधी नोटीस दिली पाहिजे होती ना? खरं तर चुकीचं असेल, तर नोटीस न देता ही कारवाई करता येते. डीटीओ बारला देखील आपल्या बचावात हात-पाय हलवायला लागले आणि त्यांनीही राजधानी पˆसाद यांना धक्काबुक्की केली. वृत्तपत्रांसह सर्व माध्यमांतून गाडीवर लावण्यात आलेल्या नेमप्लेट हटवण्याचं आवाहन सातत्यानं होत आहे, असं डीटीओचं म्हणणं, तर वृत्तपत्रानं जग चालत नसतं, नेम प्लेट काढायची तर आधी नोटीस दिली पाहिजे, असं उपाध्यक्षांचं म्हणणं.
शहरात एवढ्या गाडया आहेत, पˆत्येकाला नोटीस देणं शक्य नाही, असं डीटीओंचं म्हणणं ही विचारात घ्यायला हवी. मुळाच नियम असेल, तर गाडीच्या नंबरप्लेटवर नाव लावायचं गरजच काय? आणि त्यासाठी नोटीस तरी कशाला हवी? या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील वातावरण गरम झालं होतं. या घटनेनंतर डीटीओ बारला यांनी राजधानी पˆसाद यांच्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी भाजप उपाध्यक्षांना अटक केली.वाहतूक पोलिसाला मारहाण केल्याप्रकरणी अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याचसोबत, आमदार कडू यांना 600 रुपये दंडही भरावा लागणार आहे. अचलपूर कोर्टानं ही शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेत आमदार बच्चू कडू यांना कोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी चांदूर बाजारमध्ये वाहतूक पोलिस इंद्रजीत चौधरी यांना आमदार बच्चू कडू आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली होती. गेल्या वर्षी 24 मार्च रोजी आमदार बच्चू कडू हे परतवाडा एसटी डेपो चौकातून जात होते. त्या वेळी संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास त्यांना तिथे अनेक खासगी ट्रॅॅव्हल्स उभ्या असल्याच्या दिसल्या. आमदार कडू यांनी त्या परिसरातील वाहतूक पोलिस इंद्रजीत चौधरी यांना बसेसवर कारवाई का करत नाही, असा जाब विचारला.
त्यावेळी आमदार कडू आणि त्यांच्या सहकार्यांनी अश्लील शिवीगाळ करुन वाहतूक पोलिसाला धक्काबुक्की आणि मारहाण केल्याचा आरोप होता. त्यामुळं आमदार कडू आणि त्यांच्या सहकार्यांवर परतवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आमदार कडू यांनी मारहाणीचा आरोप फेटाळला होता. पोलिसांनी नीट वाहतूक नियंत्रित न केल्यामुळं त्या परिसरात अनेक अपघात झाले आहेत. त्याबाबतचा जाब लोकप्रतिनिधी म्हणून विचारला होता. मात्र, पोलिसांनी उद्धट उत्तरं दिली, त्या वेळी त्याच्यासोबत शाब्दिक वाद झाला, मात्र मारहाण झाली नव्हती, असा दावा बच्चू कडू यांनी केला होता. बच्चू कडू हे अचलपूरमधून अपक्ष आमदार आहेत. प्रहार युवा संघटनेचे ते संस्थापक अध्यक्षही आहेत. सर्वसामान्यांची कामे व्हावीत यासाठी आमदार बच्चू कडु यांनी अनेकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारी अधिकारी गैरहजर राहत असल्यानं व सर्वसामान्यांची कामं होत नसल्यानं त्यांनी अधिकार्यांच्या खुर्चीला हार घालत अभिनव आंदोलन केलं होतं. शेतकर्यांच्या मागण्यांकडं लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी बैलगाडीतूनही पˆवास केला. अपंगाच्या प्रश्नांकड़ं डोळेझाक करणार्या सचिवाला त्यांनी बदडून काढलं होतं. अशा प्रकार कायदा हातात घेणार्यांना न्यायालयं शिक्षा सुनवायला लागल्यानंतर तरी कायदा हातात घेण्याचे प्रकार थांबतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
