शासन उदासीनतेमुळे शहर इलाखा साबांत बोकाळला स्वैराचार चौकशी अहवाल कधी जाहीर होणार ;

मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : मंत्रालय इमारत आणि आमदार निवास इमारतीच्या गैरव्यवहाराला शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभाग जेव्हढा जबाबदार आहे, त्यापेक्षा शासन अधिक जबाबदार असल्याची भावना सार्वजनिक बांधकाम विभागातून व्यक्त होत आहे. स्वातंञ्याचा अर्थ स्वैराचार या शहर इलाखा विभागाच्या भुमिकेला शासनाने गंभीरपणे न घेतल्याने भ्रष्टाचाराला वाव मिळाला. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झाल्यानंतरही शासन पातळीवरून दखल न घेणे आठवे आश्‍चर्य मानले जात आहे. सध्या चर्चेत असलेला आमदार कक्ष घोटाळा, मंत्रालय इमारत कामाचा गोंधळ अशी शासनासाठी प्रतिष्ठेची असलेल्या प्रकरणाकडे लक्ष दिले जाणार का? या प्रकरणाची गांभिर्याने चौकशी होणार का? दोषींना सजा देण्याचे धाडस शासन दाखवणार का? असे नाना सवाल विचारले जात आहेत.

मंत्रालयाची इमारत कुठल्याही शासनकर्त्यांसाठी प्रतिष्ठेची वास्तू असते या इमारतीशी राज्यातील तमाम जनतेच्या भावना जुळलेल्या असतात. शासनकर्त्यांप्रमाणेच ही इमारत जनतेच्या अस्मितेचे प्रतिक असते. मंत्रालयाप्रमाणे शासनाचा गाढा ओढणारे जनतेचे लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदार जेंव्हा मुंबईत वास्तव्यास असतील तेंव्हा त्यांच्या निवासाची सोय म्हणून आमदार आकाशवाणी आणि मनोरा या दोन्ही आमदार निवास म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इमारतीदेखील शासन आणि जनतेच्या अस्मितेचे प्रतिक म्हणून ओळखल्या जात आहेत.
मंत्रालय आणि दोन्ही आमदार निवास या राज्याच्या अस्मिता प्रतिकांचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असली तरी त्यावर अंकूश ठेवण्याचे उत्तरदायित्व शेवटी शासनावर आहे. या अस्मितेशी कुणी खेळत असेल तर त्यांचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारीही शासनाचीच. तथापी अलिकडच्या काही वर्षात या दोन्ही अस्मिता वास्तू जाणीवपुर्वक चेष्टेचा विषय बनविला जातो की काय असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. शासकीय भाषेत सांगायचे झाले तर या वास्तूंची स्ट्रक्चरल मेन्टेनन्स राखण्याची जबाबदारी शासनाच्या बांधकाम खात्याने मुंबई साबां शहर इलाखा विभागावर सोपवली आहे. शहर इलाखा विभाग आपले काम चोख बजावते की नाही याचा लेखाजोखा शासनाने ठेवायला हवा. हा लेखाजोखा ठेवणे तर दुरच पण या इमारतींसंबंधीत झालेल्या गैरव्यवहारांकडेही शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला गेला आहे. प्रशासनाला मुक्तपणे काम करता यावे म्हणून शासनाने त्यांच्या कामात लुडबूड करायची नाही हे शासनाचे धोरण स्वागतार्ह असले तरी हे स्वातंत्र्य म्हणजे जणू मनमानी कारभार करण्याचा परवाना मिळाला असा समज असलेल्या शहर इलाखा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी अवघ्या अस्मितेलाच भ्रष्टाचाराच्या बाजारात बसवले. अनेकदा या स्वैराचाराच्या तक्रारी होऊनही शासनाने दुर्लक्ष केल्याने शहर इलाखा विभागात स्वैराचाराची साथ फोफावत गेली.
अखेर गेल्या दोन वर्षात या स्वैराचाराने नैतिकतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याने आजवरची सर्व प्रकरणे पाठोपाठ बाहेर येऊ लागली. संबंधित मंडळी या विभागात झालेल्या विविध गैरव्यवहारांना जबाबदार असल्याचे पुरावे उपलब्ध झाले पण शासन पातळींवरून कुठल्याच प्रकरणाची दखल अद्याप घेतली गेली नाही. अगदी काल परवाच्या मंत्रालय आणि आमदार निवास इमारत गैरव्यवहार प्रकरणी शासन आतातरी दखल घेणार का? गैरव्यवहाराला जबाबदार असलेल्या मंडळींवर दोषारोप असलेला चौकशी अहवाल जाहीर करणार का? दोषींच्या मुसक्या बांधणार का? असा सवाल साबांतून विचारला जात आहे.