आपचे 20 आमदार निलंबित, निवडणूक आयोगाची शिफारस निवडणूक आयोगाकडून मंजूर

नवी दिल्ली : लाभाचे पद दिल्याप्रकरणी आपच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपती यांच्याकडे केली होती, या निर्णयाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी मंजूरी दिली. राष्ट्रपतींच्या या निर्णयामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार आपच्या 21 आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्यात आले होते. पण हे पदं लाभाचं पद आहे. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने त्यांचे पद काढून घेण्यासाठी शिफारस केली होती. या 21 आमदारांपैकी 1 आमदाराने आधीच राजीनामा दिला होता. पण बाकीचे 20 आमदार पदावर कार्यरत होते. या संबंधी आम आदमी पक्षाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. पण तिथेही त्यांना थारा मिळाला नाही. आणि अखेर निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीला मंजूरी देत राष्ट्रपतींकडून या 20 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले.
आपने आपल्या 21 आमदारांना संसदीय सचिवपद दिले आहे. ही सर्व लाभाची पदे आहेत. त्यामुळे या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च 2015 मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिकेद्वारे केली होती. यानंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले होते. राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या याचिकेवर दोनच दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने आपले उत्तर देताना, या 20 ही आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली होती. निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीवरुन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवले आहे. दरम्यान, राष्ट्रपतींनी जरी आपचे 20 आमदार अपात्र ठरवले, तरीही केजरीवाल सरकारवर फरक पडणार नाही. कारण, दिल्लीत 70 पैकी तब्बल 66 आमदार आपचे आहेत.