पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यमांमध्ये लिखाण करणार्‍या पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असून, उत्साहाच्या भरात केलेल्या चुकीच्या वार्तांकनाच्या काही घटनांमुळे कायमच पत्रकारांना जबाबदार धरले जाऊ नये, अशी महत्वपूर्ण टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. बिहारच्या माजी मंत्री परवीन अमानुल्ला यांची कन्या रहमत फातिमा यांनी ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई आणि राघव बहल यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अबु्रनुकसान खटल्याच्या अपील याचिकेवरील सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिपणी केली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या.चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, तुम्ही पत्रकारांचे स्वातंत्र्य मान्य करायला हवे. जरी काहीवेळा चुकीचे वार्तांकन होत असले, तरी त्यासाठी त्यांना कायम जबाबदार धरू नका, असा 
पत्रकार हा समाजाचा आरसा असतो, त्याला जे दिसते, तो ते मांडतो. मात्र अनेकवेळेस बातमी, माहिती देत असतांना, वेळेचे बंधन त्याला नेहमीच पाळावे लागतात, अशावेळी कधी उत्साहाने त्याच्याकडून चुकीचे वार्तांकन होवू शकते. तर अनेकवेळेस सत्य माहिती जवळ असूनही, न्यायालयीन प्रक्रिया,अबु्रनुकसानीच्या खटल्यांचा ससेमिरा नको म्हणून,अनेक पत्रकांर महत्वपूर्ण बातम्या छापण्याचा कंटाळा करत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता काही घटनांमूळे, वार्तांकनासाठी पत्रकांराना जवाबदार धरता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण टिपणी केली आहे.