प्रशासकीय कार्यक्षमतेला जतन करण्याची जबाबदारी शासन अन् समाजाची!
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी :- प्रशासनातील सेवाभावी वृत्तीला दुर्लक्षित करून काही भ्रष्ट कामचुकार अपवादांची शिक्षा सर्रासपणे दिली जाऊ लागल्याने आई जेवण देत नाही अन् बाप भीक मागू देत नाही अशा कात्रीत कार्यतत्पर प्रशासन सापडले आहे. एका बाजूला प्रशासनाला लागलेल्या भ्रष्टाचाराच्या किडेला सामोरे जाऊन स्वच्छ प्रतिमा जपण्याचे आव्हान आहे तर दुसर्या बाजूला कमी मनुष्य बळात शासनाचे उद्दिष्ट पुर्ण करीत असतानाच आकृतीबंध संपुष्टात आणण्याचे शासनाचे धोरण, शुन्य अर्थसंकल्प, वेतनवाढी दरम्यान होणार्या कुरघोडी आणि या मुद्यांची तड लावताना शासनाशी होणारे मतभेद या गोष्टीमुळेंही प्रशासनातील सेवाभाव प्रभावित होत आहे. समाजातील नकारात्मक प्रवृत्तींच्या हेकेखोरांचे आव्हान प्रशासनाचे मनोधैर्य कमकुवत करते हे आणखी वेगळे.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर राज्य शासकीय कर्मचार्यांना भरघोस पगार वाढ झाली. या पगारवाढीवर समाजात संमिश्र प्रतिक्रीया उमटल्या. शासकीय कर्मचारी फुकटचा पगार घेतात. टेबलाखालून पैसे घेतात वगैरे. यासारखे आरोप अगदीच खोटे नसले तरी एकजात प्रशासनातील सर्व अधिकारी कर्मचार्यांना ते लागू होत नाहीत. आपल्याकडे शासकिय कर्मचारी म्हणजे ऐतखाऊ प्राणी, अशी धारणा आपण ठाम करून घेतली आहे. प्रशासनात दोन पाच दहा टक्के अशा प्रवृत्ती कार्यरत आहेत, याचा अर्थ संपूर्ण प्रशासन कर्तव्यापुर्तीशी प्रतारणा करते आसा होत नाही. भ्रष्ट अधिकारी कर्मचार्यांपेक्षा आपल्यावर असलेली जबाबदारी पार पाडणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. त्याचा मोबदला आपण घेता, ज्यांच्यासाठी आपण काम करतो ती जनता आपली मालक आहे या भावनेतून सेवा बजावणारे सेवाव्रती प्रशासनात मोठ्या संख्येने आहेत. ही बाब जाणीवपुर्वक दुर्लक्षित करून अपवादाला नियम ठरविण्याची समाजासह शासनाची मानसिकता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला कमकुवत करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
वेतनाचा फुगलेला आकडा निर्देशीत करून त्यांचा थाट आपण वर्णन करतो, मात्र त्यासोबत इतर महत्वाचे मुद्दे जे खर्या अर्थाने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला कुरतडतात त्यावर महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघ वेळोवेळी लक्ष वेधीत आहे. समाजानेही प्रशासनातील या महत्वाच्या मुद्यांना पाठिंबा म्हणून कार्यतत्परतेच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जेंव्हा जेंव्हा शासकीय कर्मचारी अधिकार्यांचे प्रश्न निर्माण होतात तेंव्हा तेंव्हा महासंघ निदर्शने, मोर्चा निर्वाणीच्या वेळी संपाचे हत्यार उपसतो त्यावेळी समाजाने प्रशासनाला विरोध न करता त्यांच्या प्रश्नांना साथ दिली तर प्रशासनाची कार्यक्षमता आणखी सुदृढ होईल. अखेर प्रशासनात काम करणारी माणसे समाजाचेच घटक आहेत, प्रशासनात आहेत म्हणून त्यांची वेगळी ओळख निर्माण होत नाही. त्यांचे मनोधैर्य बळावले तर प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळेल त्याचा थेट फायदा समाज विकासाला होणार आहे. म्हणून जेंव्हा आकृतीबंध संपुष्टात आणणे किंवा यासारख्या अनेक प्रलंबित असलेल्या मागण्या समाजविकासाशी निगडीत आहेत. विविध विकास योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाची मानृसिकता सकारात्मक असणे आवश्यक ठरते म्हणून ती तशी राखण्याची जबाबदारी शासन आणि समाज या दोघांवरही सारखी आहे.(क्रमशः)
वेतनाचा फुगलेला आकडा निर्देशीत करून त्यांचा थाट आपण वर्णन करतो, मात्र त्यासोबत इतर महत्वाचे मुद्दे जे खर्या अर्थाने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला कुरतडतात त्यावर महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघ वेळोवेळी लक्ष वेधीत आहे. समाजानेही प्रशासनातील या महत्वाच्या मुद्यांना पाठिंबा म्हणून कार्यतत्परतेच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जेंव्हा जेंव्हा शासकीय कर्मचारी अधिकार्यांचे प्रश्न निर्माण होतात तेंव्हा तेंव्हा महासंघ निदर्शने, मोर्चा निर्वाणीच्या वेळी संपाचे हत्यार उपसतो त्यावेळी समाजाने प्रशासनाला विरोध न करता त्यांच्या प्रश्नांना साथ दिली तर प्रशासनाची कार्यक्षमता आणखी सुदृढ होईल. अखेर प्रशासनात काम करणारी माणसे समाजाचेच घटक आहेत, प्रशासनात आहेत म्हणून त्यांची वेगळी ओळख निर्माण होत नाही. त्यांचे मनोधैर्य बळावले तर प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळेल त्याचा थेट फायदा समाज विकासाला होणार आहे. म्हणून जेंव्हा आकृतीबंध संपुष्टात आणणे किंवा यासारख्या अनेक प्रलंबित असलेल्या मागण्या समाजविकासाशी निगडीत आहेत. विविध विकास योजना राबविण्यासाठी प्रशासनाची मानृसिकता सकारात्मक असणे आवश्यक ठरते म्हणून ती तशी राखण्याची जबाबदारी शासन आणि समाज या दोघांवरही सारखी आहे.(क्रमशः)
