माहिती अधिकार व प्रजा संस्था यांच्याबाबत पालिकेची भूमिका

मुंबई - माहितीचा अधिकार कायद्याबद्दल बृहन्मुंबई महापालिकेला पूर्ण आदर असून सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मनपा प्रशासन सदैव कटीबद्ध आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून गेल्या काही वर्षात महापालिकेकडून दिल्या जाणा-या अनेक परवानग्या व पालिकेशी संबंधित अनेक बाबी महापालिकने संकेतस्थळावर यापूर्वीच उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. उदाहरणार्थ, इमारत बांधकाम परवानग्या, भूखंडावरील आरक्षणे यासारखी नागरिकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन दिली आहे. ज्यामुळे नागरिकांना माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज न करताही अत्यंत सहजपणे ही माहिती उपलब्ध होत आहे. याचनुसार पालिकेशी संबधित अधिकाधिक माहिती इंटरनेटद्वारे उपलब्ध व्हावी व कुणालाही माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागण्याची वेळ येऊ नये, यादृष्टीने जास्तीत जास्त माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे आणि ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. आपला कारभार जास्तीतजास्त पारदर्शक करण्याबाबत मनपा सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

बृहन्मुंबई महापालिका ही सार्वजनिक संस्था असून त्यात काही चुकीचे होत असेल, तर त्याबाबत टिका करण्याचा व बोलण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. परंतु, एखादी प्रतिष्ठित संस्था, महापालिकेसारख्या सार्वजनिक संस्थेच्या कार्यांचा विपर्यस्त पद्धतीने अन्वयार्थ काढून त्या संस्थेला बदनाम करत असेल, तर ते ही योग्य नाही.
’प्रजा फाऊंडेशन’ महापालिकेच्या अनुषंगाने निष्कर्ष जाहीर करताना असलेल्या माहितीचा चुकीचा अन्वयार्थ काढून पालिकेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करते, असे मनपाचे मत आहे. उदाहरणार्थ, महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांचे कुपोषण ठरवताना वर्ष 2012 मध्ये ’वय व वजन’ या बाबींचा आधार घेतला जात होता; तर वर्ष 2014-15 व 2015- 16 मध्ये कुपोषण ठरवताना ’उंची व वजन’ असे निकष लावले आहेत. त्यामुळे वर्ष 2012-13 मधील एकूण कुपोषित विद्यार्थी व वर्ष 2015-16 मधील एकूण कुपोषित विद्यार्थी यांची तुलना होऊ शकत नसतानाही ’प्रजा’ या संस्थेने महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांचे वर्ष 2015-16 मध्ये कुपोषण वाढले, असा निष्कर्ष काढला आहे.

टी.बी. च्या रुग्णांबाबतही वर्ष 2012 मध्ये घेतलेला रुग्ण संख्येचा आधार आणि वर्ष 2016 चा रुग्ण संख्या आधार वेगवेगळा असतानाही तो चुकीच्या पद्धतीने दाखविला. वर्ष 2012 च्या माहितीमध्ये त्या वर्षी असलेल्या एकूण रुग्ण संख्येचा आधार घेतला, आणि वर्ष 2016 मधील केवळ नवीन नोंद झालेल्या रुग्णांची संख्या या आकडेवारीची अवैज्ञा निक तुलना करुन अत्यंत चुकीचे निष्कर्ष काढले. त्याचप्रमाणे डेंग्यु च्या रुग्णांची तुलनाही अशाच चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली. या अनुषंगाने ’प्रजा फाऊंडेशन’ ला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती पालिकेने लेखी पत्राद्वारे केली होती. परंतु पालिकेच्या मुद्द्यांची दखल न घेता, ’आमचेच खरे’ हा हेका त्यांनी सोडला नाही. मुळात सदर संस्था ’माहिती अधिकार कायद्या’ अंतर्गत जी माहिती मागते, ती माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असते. त्यामुळे ती पुन्हा स्वतंत्रपणे देण्याची गरज नाही. 

प्रजा संस्था पालिकेच्या माहितीचा विपर्यास्त अर्थ काढते, असा अर्थ काढताना पालिकेच्या स्तरावर सदर अर्थाची खातरजमा करुन घेत नाही,तसेच पालिकेने मांडलेली भूमिका समजून न घेता पालिकेसारख्या सार्वजनिक संस्थेला बदनाम करते; म्हणून त्या संस्थेस रीतसर नोटीस देऊन’झशीीेपर पेप-ॠीरींर’ घोषित केले आहे. अर्थात, याचा अर्थ असा नाही की सदर संस्था महापालिकेबद्दल माहिती मिळवू शकणार नाही.महापालिकेच्या संकेतस्थळावर नसलेली माहिती ते माहिती अधिकारांतर्गत मिळवू शकतात. जी माहिती संके तस्थळावर उपलब्ध आहे, ती ते संकेतस्थळावरुन थेट घेऊ शकतात.संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीवरुन (ऊरींर) निष्कर्ष काढण्यास ’प्रजा’ संस्थेला मोकळीक आहे. ते निष्कर्ष प्रसिद्धही करु शकतात.मात्र, वर नमूद केलेल्या कारणास्तव त्यांच्या निष्कर्षांची दखल महापालिका घेणार नाही.