जळगाव ग्रामीण पाणी पुरवठा रोजंदारी कामगारांचे बेमुदत उपोषण
जळगांव/विशेष प्रतिनिधी : जळगाव जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील रोजंदारी कामगारांना न्या. कालेलकर करारानुसार रूपांतरीत नियमीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याच्या अन्यायकारक शासन निर्णयात सुधारणा करून पाच वर्ष सेवा बजावलेल्या कामगारांना पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनाची थकबाकी देण्याच्या न्यायालयीन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी रोजदांरी कामगार, सेवानिवृत्त आणि मयत कामगारांचे नातेवाईक बेमुदत उपोषणास बसणार आहेत. हे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आले असून या आंदोलनासह फेब्रूवारीत पुकारलेल्या लेखनी बंद आंदोलनात दै. लोकमंथन सक्रीय सहभागी आहे.
या संदर्भात प्रस्तूत प्रतिनिधीने जळगाव जिल्हा परिषदेतील ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागात रोजंदारीवरील कामगारांचे प्रश्‍न जाणून घेतले असता भयानक वास्तव समोर आले.या चर्चेतून समोर आलेले तथ्य असे की, जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागात रोजंदारीवर काम करणारे बाळू तायडे व त्यांचे 42 सहकारी कामगारांना न्या.कालेलकर करारानुसार पुर्व लक्षी प्रभावाने रूपांतरीत नियमित आस्थापनेव घेण्याबाबतचा अन्यायकारक निर्णय दि.8 डिसेंबर 2017 रोजी शासनाने घेतला,या निर्णयात सुधारणा करून पाच वर्ष सेवा झालेल्या सर्व रोजंदारी कामगारांना पुर्व लक्षी प्रभावाने वेतनाची थकबाकी द्यावी,या कामगारांना रूपांतरीत अस्थयी आस्थापनेवर घ्यावे असा निर्णय मा.न्यायालयाने दिला आहे,त्या निर्णयाची शासनाने अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी हे रोजंदारी कामगार सोमवार दि. 22 जानेवारी पासून बेमुदत उपोषणाला बसत आहेत.
कामगारांच्या सहवेदनांशी लोकमंथन सहमतपाच वर्ष सलग सेवेचा नियम असताना या कामगारांनी सलग 22 वर्ष सेवा बजावली आहे. तरीदेखील न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कसूर केली जात असल्याचे भयानक वास्तव आहे.या रोजंदारी कामगारांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगारही मिळालेला नाही. परिणामी त्यांची, त्यांच्या कुटूंबाची उपासमार होत असल्याचे चित्र प्रस्तूत प्रतिनिधीने आपल्या नजरेने टिपल्याने कामगारांच्या प्रश्‍नांचे वास्तव शासनापर्यंत पोहचविण्याचे कर्तव्य लोकमंथन पार पाडीत आहे. 22-22 वर्ष सेवेत असलेल्या कामगारांना वेठबिगार म्हणून पिळवणूक केली जात आहे. योजना आवश्यक असताना हेतूपुरस्सर अन्य ठिकाणी सदर योजना वर्ग करण्याचा खोडसाळपणा करून कामगारांचा छळवाद सुरू आहे. या छळवादाविरूध्द कामगारांची ही लढाई दै. लोकमंथनने हातात घेतली आहे.
कामगारांच्या सहवेदनांशी लोकमंथन सहमतपाच वर्ष सलग सेवेचा नियम असताना या कामगारांनी सलग 22 वर्ष सेवा बजावली आहे. तरीदेखील न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कसूर केली जात असल्याचे भयानक वास्तव आहे.या रोजंदारी कामगारांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगारही मिळालेला नाही. परिणामी त्यांची, त्यांच्या कुटूंबाची उपासमार होत असल्याचे चित्र प्रस्तूत प्रतिनिधीने आपल्या नजरेने टिपल्याने कामगारांच्या प्रश्‍नांचे वास्तव शासनापर्यंत पोहचविण्याचे कर्तव्य लोकमंथन पार पाडीत आहे. 22-22 वर्ष सेवेत असलेल्या कामगारांना वेठबिगार म्हणून पिळवणूक केली जात आहे. योजना आवश्यक असताना हेतूपुरस्सर अन्य ठिकाणी सदर योजना वर्ग करण्याचा खोडसाळपणा करून कामगारांचा छळवाद सुरू आहे. या छळवादाविरूध्द कामगारांची ही लढाई दै. लोकमंथनने हातात घेतली आहे.
