डॉ. आर. बी देशमुख समितीचा अहवाल डावलून शासनाची हळगाव कृषी महाविद्यालयास मंजूरी
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीच्या दि. १ ऑगस्ट २०१७ रोजी झालेल्या विद्या परिषदेच्या १०६ व्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार मौजे हळगाव ता. जामखेड व मौजे औटेवाडी ता. श्रीगोंदा येथे उपलब्ध सोयी सुविधांची पाहणी करण्यासाठी डॉ. आर.बी देशमुख , माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दोन्ही ठिकाणाबाबत तुलनात्मक अभ्यास करून मौजे औटेवाडी ता. श्रीगोंदा या ठिकाणी कृषी महाविद्यालय स्थापन करणे जास्त संयुक्तिक होईल, असा अहवाल दिलेला होता.
यासंदर्भात प्रा.दरेकर म्हणाले, गेल्या दोन दिवसात मुंबई आणि अहमदनगर येथील दैनिकात कृषी महाविद्यालयाला अद्याप मंजुरी नसल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्यानंतर दि. २३ जानेवारी २०१८ रोजी हळगावच्या कृषी महाविद्यालयाला तातडीने मंजुरी देणारा आदेश शासनाने काढलेला आहे. मग २३ दिवसापूर्वी म्हणजे १ जानेवारीला मुख्यमंत्र्यांनी हळगावच्या कृषी महाविद्यालयाचे भूमिपूजन करण्याची घाई करून न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे.
डॉ. आर. बी देशमुख यांच्या समितीने मौजे औटेवाडी ता. श्रीगोंदा या ठिकाणी कृषी महाविद्यालय स्थापन करणे जास्त संयुक्तिक होईल असा अहवाल दिला. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने १३ आक्टोबर २०१७ रोजी त्या अहवालास मान्यता प्रदान केली. त्यांनतर राज्य कृषी परिषदेने दि. १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी डॉ. आर.बी देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या अभिप्रायानुसार आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेऊन शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा असा ठराव पारित केलेला आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सदर शासकीय कृषी महाविद्यालयाचे स्थान निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत कि कृषी विद्यापीठास आहेत , यासंदर्भात शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम, १९८३ मधील कलम ३१ व ३४ मधील तरतुदी तसेच कलम ५४ मधील राज्य शासनाच्या वित्तीय नियंत्रणाबाबतच्या तरतुदी पहाता नवीन कृषी महाविद्यालयाच्या स्थळ निश्चिती बाबत कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेच्या मतास वरचढपणा ( प्रायमसी ) असल्याचे अभिप्राय दिलेले आहेत.
एकंदरीत मौजे औटेवाडी ता. श्रीगोंदा येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करणे जास्त संयुक्तिक होईल अशी शिफारस डॉ. देशमुख यांच्या तज्ञ समितीने, राहुरी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने, राज्य कृषी परिषदेने आणि शासनाच्या विधी व न्याय बिभागाने केलेली असताना, केवळ पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या आग्रहाखातर २१ डिसेंबर २०१७ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळचा विषय क्रमांह १४ नुसार हळगाव येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याचा घाईघाईने निर्णय घेतला. परंतु वैधानिक अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय २३ जानेवारी पर्यत म्हणजे एक महिना अंतिम केला नाही.या बाबत वर्तमानपत्रात आवाज उठल्यावर २३ जानेवारी २०१८ रोजी सर्व वैधानिक अधिकाऱ्यांचे निर्णय आणि अभिप्राय धाब्यावर बसवून हळगाव कृषी महाविद्यालयास मंजुरी देण्याचा आदेश काढण्यात आलेला आहे.
कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळाच्या ठरावानुसार शासनाने अंतिम निर्णय घ्यावा असा औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश शासनाने पाळलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी हळगावच्या भूमिपूजनाच्यावेळी जाहीरपणे सांगितले होते की, हळगाव प्रमाणे आम्ही श्रीगोंद्यात कृषी महाविद्यालय देणार आहोत. दिलेला शब्द पाळून पंधरा दिवसात शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्रीगोंदा कृषी महाविद्यालयाचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यांनतर उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाईल , असाही इशारा प्रा. दरेकर यांनी दिला आहे.
