अग्रलेख - शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका

शिवसेनेने भाजप बरोबर सत्तेत राहून आव्हानांची भाषा कायम ठेवली आहे. यामुळे भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांत तुझे माझे जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना असा प्रकार सुरु आहे. सेनेने चालविलेले बंडखोरीची भाषा ही एका बाजूला सत्ता पदांचा लाभ घेत आणि भाजपला दोन शब्द सुनावत सुरु ठेवली आहे. नुकत्याच झालेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत 2019 ला होणार्‍या विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही निवडणुका शिवसेना स्वबळावर लढवणार आहे अशी घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे सत्तेत राहत सेनेची भाजपला आव्हान देण्याची भाषा म्हणजे, आपल्याच कार्यकर्त्यांना वेडयात काढण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. सत्तेची ऊब चाखायची आणि तिला विरोध करत सर्वसामान्य माणसांला झुलवत ठेवायचे कसब भाजपप्रमाणे सेनेने सुध्दा चांगलेच अवगत केले आहे. असे असले तरी 2014 च्या विधानसभा निवडणूकीत भाजप आणि सेनेला मिळालेल्या सत्तेचा अर्थ लावायचा ठरवला तर, युतीला मिळालेली राज्याची सत्ता ही राज्याच्या जनतेच्या सकारात्मक भावनेतून नव्हे तर नकारार्थी मानसिकतेच्या आधारे झालेल्या मतदानातून आली आहे हे आता सगळ्याच राजकीय पक्षांना समजू लागले आहे. महाराष्ट्रात सक्षम राजकीय पर्याय बहुजन समाजाला अजुनही दिसत नसल्यामुळे या समाजाने काँग्रेस राष्ट्रवादील अद्दल घडविण्यासाठी भाजपा-सेनेच्या दिशेने आपल्या मतदानाचा मोर्चा वळविला होता. यामुळे पंधरावर्षांनंतर युतीला पुन्हा महाराष्ट्राची सत्ता मिळाली. या सत्तेतून खर्या अर्थाने लोककल्याणाचे राज्य करुन दाखविले तर जनतेला हा पर्याय योग्य वाटू शकतो. मात्र त्या दिशेने विद्यमान राज्यकर्ते तब्बल तीन-साडेतीन वर्षानंतरही, काम करतांना दिसत नाहीत. भाजप संघाच्या ध्येयधोरणांना अंमलात आणण्यासाठी गुंग आहे तर सेना आपला हितसंबंध सत्तेतील अधिकार मर्यादा वाढविण्यात शोधत आहे. भीमा-कोरेगाव येथील दंगलीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तरी त्याकडे सेना-भाजपचे लक्ष नाही. शिवसेनेने त्यांच्या मुखपत्रातून सुरु ठेवलेल्या विरोधाला खरे तर फार मोठा आधार मिळू शकतो. मात्र सत्तेत राहून विरोध करणार्‍यांना जनाधार नसतो, आणि तो मिळत नाही. त्यामुळे सेनेने वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. खर्‍या अर्थाने जन आंदोलन म्हणून त्या प्रश्‍नांना सत्तेत राहूनही त्यांनी हात घातला तर राज्यभरात त्यांच्या विस्ताराला वाव मिळू शकतो. अच्छे दिन आणण्याची भाषा करणार्‍या निवडणूक विधानातून कोणतेही वास्तव साध्य करता येत नाही, असे आता विद्यमान सरकारलाच कळून चुकल्याचे दिसते. अच्छे दिन येण्यासाठी आत्ता पंचवीस वर्षे लागण्याची भाषा करणारे खर्‍या अर्थाने जनतेची कशी प्रतारणा करीत आहेत हेच यातून दिसते. बहुजन समाजातील ओबीसी घटकाने आपल्याला सामाजिक उत्थानाची संधी मिळेल या सत्ता बदलाकडे पाहिले. मात्र प्रत्यक्षात त्यांची घोर निराशाच झाली. महाराष्ट्रात तर दोन्ही पक्षांनी बोलघेवडे पणा करण्याशिवाय काहीही केले नाही. सत्तेत राहून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण एकवेळा समजू शकतो परंतु जनतेला निवडणूका काळात दिलेली आश्‍वासने ती पाळायचीच नाहीत असा अलिखित नियम त्यांनी स्वत:वर लादून घेतला की काय? थोडक्यात सांगायचे तर झालेला सत्ताबदल हा लोकांना काहीतरी बदल घडवून दाखवेल पण वस्तुस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे. अन्यथा या देशात अराजक माजेल अशी भाषा ते करतात. जनता कोणताही बदल करण्यासाठी सक्षम आहे, ती अराजकतेला कधीही स्विकारत नाही. परंतु सेना-भाजप यांनाच लोकशाही व्यवस्थेचे वावडे आहे, हे वारंवार सिध्द झाले आहे.