अग्रलेख - ‘आप’टी !

भारतीय राजकारणांत अनेकवेळेस लाटा येतात आणि ओसरतात देखील. लाटेवर आरूढ होऊन नेते सत्तेवर येतात तेव्हा लाट उसळवताना, ती निर्माण करताना राजकीय पक्षाचे नेते वस्तुस्थितीचे भान ठेवत नाहीत. लोकांना भरमसाठ आश्‍वासने देतात, लोकांच्या अपेक्षांचा फुगा खूप फुगवतात. आधी अपेक्षा निर्माण होताना लोक खूपच उन्मादात असतात, मात्र परिस्थितीच्या रेटयामुळे, तर कधी जनमताच्या रेटयामुळे अशा व्यक्तींचा अपेक्षाभंग झाला आहे. सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आयझॅक न्यूटन याने एक सत्य सांगितले आहे की, एखाद्या क्रियेला निर्माण होणारी प्रतिक्रिया तेवढीच जोरदार असते. या सगळ्या गोष्टींचा अनुभव आम आदमी पक्षाचे(आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांना येत आहे. निवडणूक आयोगाने कारवाई करत लाभाचे पद स्वीकारणार्‍या आपच्या 20 आमदारांना राष्ट्रपतींनी अपात्र ठरवावे अशी शिफारस केली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही शिफारस मान्य करत 20 आमदारांना अपात्र ठरवल्यामुळे केजरीवाल यांना हा मोठा धक्का आहे. आपच्या 21 आमदारांनी 13 मार्च 2015 ते 8 सप्टेंबर 2016 या काळात संसदीय सचिव हे लाभाचे पद भूषवले होते. या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आले होते. निवडणूक आयोगाने यावर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी आपने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तिथूनही ‘आप’ला दिलासा मिळाला नाही. निवडणूक आयोगाने ही शिफारस करताच आपच्या काही आमदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही या आमदारांना फटकारले होते. आता तर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीच या आमदारांचे सदस्यत्त्व रद्द केले आहे. त्यामुळे आप या पक्षाची सर्वांत मोठी गोची झाली आहे. वास्तविक आपची निर्मिती ही भ्रष्टाचाराविरोधातील जनआंदोलनातूून झाली आहे. केजरीवाल स्वत: हा एक प्रशासकीय अधिकारी असल्यामुळे, त्यांना अनेक प्रश्‍नांची जाण आहे. अनेक भ्रष्टाचार्‍यांची पोलखोल करतांना, त्यांच्याविरोधात होणार्‍या तक्रारींची सुक्ष्मतपासणी करत समोरच्याला जेरीस आणणारे आपचे कार्यकर्ते आता त्यामध्येच अडकत चालल्याचे दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधींना लाभाचे पद धारण करता येत नाही, असे असतांना आपच्या 21 आमदारांनी संसदीय सचिव हे लाभाचे पद धारण करतांना, केजरीवालांसह आपचे नेते झोपा काढत होते का? निवडणूक आयोग आपल्याला अपात्र ठरवू शकतो, याची पुसटशीही कल्पना कोणत्याही आमदारांला नव्हती का? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण आता निर्माण होत आहे. वासतविक राजकारणांत अल्पावधीतच आपने आपल्या यशाने अनेकांचे डोळे दिपवून टाकले असले, तरी त्यांना हे यश पचवता आले नाही, टिकवता आले नाही, असेच म्हणावे लागेल. काँगे्रस, भाजपा व्यतिरिक्त तिसरा पक्ष म्हणून आपचा उदय होत असतांना, जनतेंला त्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा होत्या, मात्र पक्षाच्या स्थापनेनंतर आपचा कार्येक्रम बघितला तर लोकांची निराशा होत होती. आप हा पक्ष अरविंद केजरीवाल व इतर समविचारी लोकांनी 26 नोव्हेंबर इ.स. 2012, रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे करण्यात आली.ारतातील वाढता भ्रष्टाचार दूर करणे, जनलोकपाल विधेयक संसदेत पारित करणे, निवडणूक पद्धतीत सुधारण करणे, सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे हे या पक्षाचे मुख्य उद्देश आहेत. मात्र दिल्लीत सत्तेत आल्यानंतर दिल्लीला स्वायत्त दर्जा देण्यासाठी केजरीवाल यांनी केंद्रसरकार सोबत पंगा घेत, मोदी यांच्यासह गृहमंत्रालयावर सातत्याने टीका केली. मात्र आपला कारभार पारदर्शक करण्यात, आणि आपली प्रतिमा जपण्यात केजरीवाल सातत्याने अपयशी ठरले. त्यामुळे कदाचित दिल्लीचे पुढील राजकारणात उलथापालथ देखील होवू शकते. आज 20 आमदारांना अपात्र ठरविले, तरी केजरीवाल यांचे बहूमत स्पष्ट आहे. तरी पुढील निवडणूका केजरीवाल यांच्यासाठी सोप्या नसतील एवढे मात्र खरे.