दखल - आप ला ताप!
जनलोकपालाचं आंदोलनही त्यातूनच उभं राहिलं. सरकारनं या प्रश्नावर काय करायला हवं, याबाबतचे मसुदे त्या काळात केजरीवालच बनवून देत होते. पारदर्शकतेचा आव केजरीवालांनी आणला; परंतु नंतर त्यांनीच ऑनलाईन निधीचा हिशेब दिला नाही. त्यांचं वागणं एकाधिकारशाहीचं होतं. त्यामुळं तर त्यांच्या चांगल्या सहकार्यांनी त्यांना सोडलं. पंजाबच्या निवडणुकीत तर त्यांनी खलिस्तानवाद्यांशी हातमिळवणी केली. पक्षातील फूट टाळण्यासाठी पक्षाबाहेरच्या व्यक्तींना राज्यसभेची उमेदवारी दिली असं समर्थन केलं जात असलं, तरी अन्य पक्षांप्रमाणंच केजरीवाल यांनीही धनाढ्यांनाच वरिष्ठ सभागृहाच्या उमेदवार्या दिल्या, हे वास्तव लपून राहिलेलं नाही. केजरीवाल यांच्या पक्षाला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत जेवढं यश मिळालं, तेवढं यश अन्य कोणत्याही पक्षाला कोणत्याही राज्यांत मिळालेलं नाही. अशा परिस्थितीत आमदारांच्या अपेक्षा वाढणं स्वाभावीक होतं. मंत्रिपदं तर ठरावीक नेत्यांनाच देणं शक्य होतं. अशा परिस्थितीत संघटना व अन्य महामंडळावर पदाधिकार्यांची किंवा आमदारांची वर्णी लावता येते; परंतु ते करताना नियमांचा भंग तर होत नाही ना, हे पाहायला हवं. केजरीवाल जसे मुख्यमंत्री तसंच ते माजी प्रशासकीय अधिकारी. त्यांना नियमांची चांगलीच जाण असायला हवी; परंतु नळावर भांडणार्या दोन महिलांप्रमाण ज्यांनी उपराज्यपालांशी सातत्यानं भांडणं उकरून काढली, त्या केजरीवाल यांच्याकडून नियम पालनाबाबत अपेक्षाच ठेवणं चुकीचं आहे. असं असलं, तरी कायदा त्याचं काम करीत असतो. ते त्यानं केलं आहे. निवडणूक आयोगानं त्यांच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडं केली असून आता केजरीवाल घटनात्मक प्रमुखांशी असं भांडतात का, हे पाहायचं.
दिल्लीतील आम आदमी पक्षाला (आप) निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी हादरा दिला. लाभाच्या पदावर नियुक्त केलेले 20 आमदार अपात्र ठरवण्याची शिफारस निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींकडं केली आहे. एकीकडं कारवाईचं संकट असताना दुसरीकडं भाजप आक्रमक झाला असून केजरीवाल यांना दोन पातळ्यांवर एकाच वेळी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. आम आदमी पक्षातील भ्रष्टाचार उघड झाला असून केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपनं केली आहे. दिल्ली सरकारनं आपच्या 21 आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. संसदीय सचिव हे पद लाभाचं पद आहे. आमदारांना अशा लाभाच्या पदावर राहता येत नाही. या नियमाचा आधार घेऊन प्रशांत पटेल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानं या 20 आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून निवड रद्द ठरवली होती. यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडं गेलं होतं. जून 2017 मध्ये निवडणूक आयोगानं या प्रकरणाची सुनावणी सुरूच राहणार, असं स्पष्ट केलं होतं. आप आमदारांनी 13 मार्च 2015 ते 8 सप्टेंबर 2016 या काळात संसदीय सचिव हे लाभाचं पद भूषवले होतं, या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आल्याचं आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं होतं. निवडणूक आयोगानं यावर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी आपनं न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, तिथून आपला दिलासा मिळाला नाही. शुक्रवारी निवडणूक आयोगानं यासंदर्भात राष्ट्रपतींकडं अहवाल सादर केल्याचं समजतं. यामध्ये निवडणूक आयोगानं 20 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस केल्याचं वृत्त आहे. याबाबत निवडणूक आयोगानं अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. तिला घटनात्मक दर्जा आहे. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकारी वादग्रस्त वागले. काहींनी सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल असा निर्णय घेतला, हे खरं असलं, तरी उच्च न्यायालयानं ज्यांच्याविरोधात निकाल दिला, त्यांना निवडणूक आयोगानं अपात्र ठरविलं असेल, तर त्यावर बोलण्याचा आपला अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर तातडीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यायला हवी होती. एव्हीएम मशीनवर हरकती घेऊन ऐनवेळी निवडणूक आयोगाचं आव्हान स्वीकारण्यास नकार देणार्या आपकडून दुसरी अपेक्षाही धरता येत नाही. आता आपनं निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. निवडणूक आयोगानं सर्व आमदारांची बाजू न ऐकताच निर्णय दिला, असा आरोप आपनं केला आहे. भाजपनं आपचा खरा चेहरा जनतेसमोर आल्याचं म्हटलं आहे. या निर्णयाविरोधात आप न्यायालयात जाणार असल्याचं समजतं; परंतु त्यातून फार काही साध्य होण्याची शक्यता तूर्तास तरी दिसत नाही. न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळाली, तरी राहिलेला काळ घालवणं एवढंच समाधान मिळणार आहे; परंतु एकदा अपात्र ठरलं, की सहा वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यातही आपची सध्याची परिस्थिती पाहिली, तर 67 पैकी किती आमदार पुन्हा निवड़ून येतात, हा प्रश्नच आहे. निवडणूक आयोगानं 21 आमदारांना नोटीस बजावली होती. त्यापैकी एक आमदार जरनैल सिंह यांनी पंजाब विधानसभा लढण्यासाठी दिल्ली विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळं ही कारवाई 20 आमदारांविरोधातच होत आहे. केजरीवाल सरकारनं नंतर एक कायदा करून संसदीय सचिव पद लाभाच्या पदाच्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु हे विधेयक राष्ट्रपतींनी परत पाठवलं होतं. ज्या नैतिक राजकारणाची भाषा करत आम आदमी पक्ष सत्तेवर आला होता. त्यालाच पक्षानं हरताळ फासल्याचं म्हटलं जात आहे. आपचे 20 आमदार अपात्र ठरले, तर इथं पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. मात्र, दिल्लीतील आप सरकारला या 20 आमदारांच्या अपात्रतेचा कोणताही परिणाम जाणवणार नाही. कारण आम आदमी पक्ष दिल्लीत बहुमतात आहे.
