अग्रलेख - तिसर्‍या पर्यायांच्या शोधात...
केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून विरोधकांचा प्रभाव काही पडत नव्हता, त्यामुळे अनेकजण विरोधकांना निष्क्रिय संबोधून विरोधकांची हेटाळणी करायचे, मात्र मागील सहा महिन्यात जर देशभरातील राजकारणांचा बाज बघितला असता, विरोधक सहा महिन्यापासून सक्रिय झाल्यामुळे पुढीन निवडणूका या सोप्या नाहीत, हे एव्हाना भाजपला देखील कळून चुकले आहे. त्यातच विरोधकांनी घटक पक्षांची मोट बांधण्यास सुरूवात केली, असून, त्याला मोठा प्रतिसाद मिळतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे नाना पटोले यांनी भाजपच्या खासदार पदाचा राजीनामा देत काँगे्रसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, अनेक मित्रपक्ष देखील आता स्वबळावर लढण्याची भाषा करू लागले आहे.
त्याची सुरूवात शिवसेनेपासून झाली असून, तेलगु देसम चे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी देखील स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिले आहे. अर्थात भाजपसोबत असलेले मित्रपक्ष आता स्वबळांची भाषा करू लागले आहे. त्यामागे अनेक कारण आहेत. लोकसभेत भाजपचे बहूमत असले, तरी राज्यसभेत अद्यापही भाजपला बहूमत मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे भाजपला मित्रपक्षांची गरज आहे. मात्र तरीही भाजपची बदलती भूमिका, ठोस निर्णयांचा अभाव, जातीय दंगे, ते रोखण्यात अपयशी ठरल्यामुळे कडव्या हिंदुत्ववादी भूमिका भाजप घेत असल्याची होणारी टीका यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यामुळेच राजकीय सूर बदलत चालला असून, भाजपविरोधी वातावरण तयार होवू लागले आहे. अशापरिस्थितीत भाजपपासून मित्र पक्ष दूरावत चालले आहे. तर दुसरीकडे घटक पक्ष काँगे्रसकडे ओढ घेतांना दिसून येत आहे.
भाजपची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्रात भीमा-कोरेगाव येथील जातीय दंगली झाल्यानंतर आता उत्तरप्रदेशात देखील कासवगंज येथे सुरू झालेल्या जातीय दंगली, या भाजपच्या नेतृत्वावर प्रश्‍नचिन्ह करणार्‍या आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आपली भूमिका घेतांना भाजपपासून दूर जातांना दिसून येत आहे. पुढील लोकसभा व काही राज्यातील निवडूकांसाठी आता अवधी कमी उरला असल्यामुळे, विरोधक देखील आक्रमक झाल्या आहेत. विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेतला आहे. संविधान बचाव, हल्लाबोल आंदोलनामुळे, विरोधकांचा जनतेसोबत सुरू असलेला सुसंवाद आणि सत्ताधार्‍यांचा कारभार कसा अनागोंदी सुरू आहे, याचे वास्तवदर्शी चित्रण यामुळे सर्वसामान्य माणूस विचार करू लागला आहे. राज्यात असो किंवा केंद्रात शेतकर्‍यांविषयी ठोस निर्णय घेण्याची क्षमता केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार दाखवू शकलेले नाही. महाराष्ट्रातील धर्मा पाटील या शेतकर्‍यांने मंत्रालयात विष प्राशन केले होते.
त्यानंतर राज्यसरकारने पुढे येऊन त्यांचा प्रश्‍न एक-दोन दिवसांत निकाली काढून, त्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला दिला पाहिजे होता. धर्मा पाटील यांनी विष प्राशन केल्यानंतरही शासन आणि प्रशासन जागे झाले नाही. मात्र धर्मा पाटील यांचा मृत्यू झाल्यांनतर ज्यावेळेस राज्यभरात संतापाची लाट उमटल्यानंतर सरकार जागे झाले, आणि मग कुठे धर्मा पाटील यांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारने सुरू केली. आज कासवगंज येथील जातहीय दंगली, घडवण्यामागे कोण आहे? प्रशासन ठोस भूमिका का घेत नाही. असे असंख्य प्रश्‍न निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य तिसर्‍या पर्यांयाच्या शोधात असणार हे नक्की. मात्र तसा तिसरा पर्यांय येणार्‍या काळात समोर येईल का? अन्यथा भाजप आणि काँगे्रसव्यतिरिक्त अन्य पर्यांय सर्वसामान्यांकडे नसेल. यावरही चर्चा आता झडू लागल्या आहेत. मात्र पुढील निवडणूकांचा काळ जवळ आला आहे, अशावेळी देशात राजकीय पातळीवर बरीच उलथापालथ होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.
