एमपीएससी प्रवेश प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाच्या प्रवेश प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवले जात असल्याचा आरोप करत अजय मुंडे यांनी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मागसवर्गीय कोट्यातल्या विद्यार्थिनीने गुणवत्तेच्या आधारवर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्ट्स कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल तर त्याला प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवलं जात असा आरोप मुंडे यांनी याचिकेतून केला आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. गुणवत्तेच्या आधरावर जर एखादा परिक्षार्थी खुल्या वर्गातील जागेवर अर्ज दाखल करत असेल तर त्याला अपात्र का ठरवले जात आहे, असा सवाल उच्चन्यायालयाने व्यक्त केला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने याआधीच आदेश दिलेले असतानाही जर राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करत नसेल तर हा कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान राज्य सरकारला यासंदर्भात सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी 1 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करत पुढील सुनावणीपर्यंत एमपीएसची संपूर्ण उमेदवार निवड प्रक्रिया स्थगित केली. मागासवर्गीय कोट्यातील जागा मर्यादित झाल्याने अलिकडच्या काळात मागासवर्गीयांमधली अनेक गुणवंत मुले आता खुल्या गटातून उमेदवारी अर्ज भरू लागलीत. त्यातूनच हा वाद उत्पन्न झाल्याचे बोलले जात आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. गुणवत्तेच्या आधरावर जर एखादा परिक्षार्थी खुल्या वर्गातील जागेवर अर्ज दाखल करत असेल तर त्याला अपात्र का ठरवले जात आहे, असा सवाल उच्चन्यायालयाने व्यक्त केला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने याआधीच आदेश दिलेले असतानाही जर राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करत नसेल तर हा कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान राज्य सरकारला यासंदर्भात सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी 1 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करत पुढील सुनावणीपर्यंत एमपीएसची संपूर्ण उमेदवार निवड प्रक्रिया स्थगित केली. मागासवर्गीय कोट्यातील जागा मर्यादित झाल्याने अलिकडच्या काळात मागासवर्गीयांमधली अनेक गुणवंत मुले आता खुल्या गटातून उमेदवारी अर्ज भरू लागलीत. त्यातूनच हा वाद उत्पन्न झाल्याचे बोलले जात आहे.
