दखल - महागाईचा तडका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प तयार करण्याचं काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे. गेल्या चार वर्षांत नागरिकांना अच्छे दिनाचा अनुभव आला नाही. निवडणूकपूर्व वर्ष असल्यानं या वर्षात तरी काही चांगल्या गोष्टी लोकांच्या वाट्याला येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना महागाईवाढीच्या आकड्यांनी लोकांच्या तोंडचं पाणी पळविलं आहे. देशांत मंदीसदृश्य परिस्थितीचं वातावरण, बेरोजगारी आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचं घटलेलं प्रमाण पाहता आता सरकार या वातावरणातून बाहेर पडण्यासाठी काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. रिझर्व्ह बँकेनं चार ते साडेचार टक्के दरानं महागाई वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता; परंतु त्यापेक्षाही जास्त दरानं महागाई वाढते आहे. त्यातच जागतिक बाजारात कच्या तेलाचे दर वाढत असून ते उतरण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नसल्यानं सरकार आणि सामान्यांच्या पोटातही भीतीचा गोळा आला नसता, तरच नवल.
अन्नधान्य तसंच इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे 2017 अखेर महागाई दर जवळपास दीड वर्षांच्या वरच्या स्तरावर गेला आहे. किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर गेल्या महिन्यात 5.21 टक्के असा 17 महिन्यांच्या वरच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. परिणामी, रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची आशा आता मावळली आहे. किरकोळ महागाई निर्देशांकावर आधारित महागाई दर यापूर्वी डिसेंबर 2015 मध्ये 3.41 टक्के होता, तर नोव्हेंबर 2017 मध्ये तो 4.88 टक्के होता. अन्नधान्याच्या किमती यंदाच्या डिसेंबरमध्ये 4.96 टक्क्यांपयर्ंत भडकल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये या वस्तूंचे दर 4.42 टक्के होते. अन्नधान्याचे दर सप्टेंबरमध्ये घसरले होते, मात्र पुन्हा पुढील महिन्यात ते वाढले. इंधन महागाई जुलैपासून सातत्यानं वाढत आहे.
भाज्यांचे दर डिसेंबरमध्ये 29.13 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. यापूर्वीच्या महिन्यात ते 22.48 टक्के होते, तर डाळींच्या दरात 23.47 टक्क्यांपयर्ंत घसरण झाली आहे. यंदा भाज्या, फळे, अंडी आदी वस्तू महाग झाल्या आहेत. 2012 पासून सादर करण्यात येत असलेला महागाई निर्देशांक 2017 मध्ये जूनमध्ये 1.46 टक्के असा किमान होता. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, चालू वर्षांत तो 6.5 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. महागाई दरात भर घालणार्या इंधनाबाबत जागतिक स्तरावर प्रतिपिंप 70 डॉलपयर्ंत दर गेले आहेत. डिसेंबर 2014 नंतर पˆथमच त्यात वाढ नोंदली जात आहे. यंदाचा महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या चार टक्के अंदाजापेक्षा खूपच पुढं असल्यानं आगामी पतधोरणात व्याजदर कपातीची शक्यता मावळली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं यापूर्वीह दरात कोणतेही बदल केले नव्हते. आगामी कालावधीत कमी विकास दरासह वाढत्या महागाईचं संकट असेल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी व्यक्त केला होता.
रिझर्व्ह बँकेचं आगामी पतधोरण येत्या 7 फेबˆुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. तत्पूर्वी 2018-19 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेबˆुवारी रोजी संसदेत मांडला जाणार आहे. पˆति पिंप 70 डॉलपयर्ंत उडालेला खनिज तेलाच्या किमतीचा भडका येत्या मार्चपयर्ंत सुरूच राहण्याची आणि त्यायोगे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चलनवाढ, व्यापार तूट आणि वित्तीय तुटीत वाढीचे चटके सोसावे लागणं अपरिहार्य आहे.हिवाळ्यामुळे वाढलेली मागणी ओसरली आणि तेल निर्यातदार देशांमध्ये उत्पादनविषयक आराखडा स्परूपात पुढं आला तरच म्हणजे मार्चनंतरच तेलाच्या भडकलेल्या किमती उसंत घेताना दिसतील. तोवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्याच्या दुष्परिणामांना तोंड द्यावं लागेल, असं आघाडीची पत-मानांकन संस्था इक्रानं म्हटलं आहे. तेल उत्पादकांची संघटना ओपेक आणि बिगर ओपेक देशांनीही बाजारातील तेलपुरवठा 2018 सालाच्या समाप्तीपयर्ंत 18 लाख पिंपांनी कमी करण्याचं ठरविलं आहे. भारताच्या तेल आयातीचा मोठा घटक असलेल्या बˆेन्ट क्रूडच्या किमती गेल्या वर्षभरात दुपटीनं वाढून, गुरुवारी पˆति पिंपामागं 70 डॉलरला पोहोचल्या. डिसेंबर 2014 नंतर हा तेलाच्या किमतीनं गाठलेला उच्चांक होता.
जानेवारी 2016 मध्ये बˆेन्टचा आयात दर पˆति पिंप 32.1 डॉलर, तर डिसेंबर 2017 मध्ये तो 64.1 डॉलरवर पोहोचल्याचं आढळून आलं. विशेषतः जून 2017 पासून, ओपेक देशांतर्गत भू-राजकीय तणाव आणि त्याच्या परिणामामुळं विस्कळीत झालेला पुरवठा, तसंच अमेरिकेतील चक्रीवादळाचे आघात यामुळं बˆेन्ट तेलाच्या किमती वाढत आहेत. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढीसह वाहतुकीचा खर्च वाढून एकंदर महागाई वाढीला खतपाणी घातलं जातं असल्याचं आढळलं आहे. नैसर्गिक वायूच्या किमतीही वाढल्यानं खत निर्मात्या कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात, वायूवर आधारित वीजनिर्मिती, शहरी पाइपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत वाढ होईल. या वर्षात राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, त्रिपुरा, मेघालय आदी राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यातच पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे. त्यामुळं वित्तीय तूट कशी आटोक्यात आणायची आणि कल्याणकारी योजनांना पैसा कसा उपलब्ध करून द्यायचा, हे सरकारपुढचं आव्हान आहे. वित्तीय तूट आताच पाच लाख ऐंशी हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.
उत्पादन क्षेत्रात चांगली प्रगती दिसत असली, तरी अन्य क्षेत्रांतून अजूनही तितकासा चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. मेक इन इंडियातील प्रकल्प सुरू होण्याऐवजी बंद पड़त आहेत. जीएसटीचं उत्पन्न 95 हजार कोटी रुपयांवरून 81 हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली आलं आहे. केंद्र सरकारला राज्यांना मोठ्या प्रमाणात परतावा द्यावा लागणार आहे. त्यातच केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणं वेतन आणि फरकाची रक्कम द्यावी लागणार असल्यानं सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारपुढं मोठं आव्हान आहे. अच्छे दिनाची वाट पाहता पाहता पाच वर्षे निघून जातात, की काय, अशी शंका यायला लागली आहे.
भाज्यांचे दर डिसेंबरमध्ये 29.13 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. यापूर्वीच्या महिन्यात ते 22.48 टक्के होते, तर डाळींच्या दरात 23.47 टक्क्यांपयर्ंत घसरण झाली आहे. यंदा भाज्या, फळे, अंडी आदी वस्तू महाग झाल्या आहेत. 2012 पासून सादर करण्यात येत असलेला महागाई निर्देशांक 2017 मध्ये जूनमध्ये 1.46 टक्के असा किमान होता. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, चालू वर्षांत तो 6.5 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. महागाई दरात भर घालणार्या इंधनाबाबत जागतिक स्तरावर प्रतिपिंप 70 डॉलपयर्ंत दर गेले आहेत. डिसेंबर 2014 नंतर पˆथमच त्यात वाढ नोंदली जात आहे. यंदाचा महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या चार टक्के अंदाजापेक्षा खूपच पुढं असल्यानं आगामी पतधोरणात व्याजदर कपातीची शक्यता मावळली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं यापूर्वीह दरात कोणतेही बदल केले नव्हते. आगामी कालावधीत कमी विकास दरासह वाढत्या महागाईचं संकट असेल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी व्यक्त केला होता.
रिझर्व्ह बँकेचं आगामी पतधोरण येत्या 7 फेबˆुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. तत्पूर्वी 2018-19 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेबˆुवारी रोजी संसदेत मांडला जाणार आहे. पˆति पिंप 70 डॉलपयर्ंत उडालेला खनिज तेलाच्या किमतीचा भडका येत्या मार्चपयर्ंत सुरूच राहण्याची आणि त्यायोगे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चलनवाढ, व्यापार तूट आणि वित्तीय तुटीत वाढीचे चटके सोसावे लागणं अपरिहार्य आहे.हिवाळ्यामुळे वाढलेली मागणी ओसरली आणि तेल निर्यातदार देशांमध्ये उत्पादनविषयक आराखडा स्परूपात पुढं आला तरच म्हणजे मार्चनंतरच तेलाच्या भडकलेल्या किमती उसंत घेताना दिसतील. तोवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्याच्या दुष्परिणामांना तोंड द्यावं लागेल, असं आघाडीची पत-मानांकन संस्था इक्रानं म्हटलं आहे. तेल उत्पादकांची संघटना ओपेक आणि बिगर ओपेक देशांनीही बाजारातील तेलपुरवठा 2018 सालाच्या समाप्तीपयर्ंत 18 लाख पिंपांनी कमी करण्याचं ठरविलं आहे. भारताच्या तेल आयातीचा मोठा घटक असलेल्या बˆेन्ट क्रूडच्या किमती गेल्या वर्षभरात दुपटीनं वाढून, गुरुवारी पˆति पिंपामागं 70 डॉलरला पोहोचल्या. डिसेंबर 2014 नंतर हा तेलाच्या किमतीनं गाठलेला उच्चांक होता.
जानेवारी 2016 मध्ये बˆेन्टचा आयात दर पˆति पिंप 32.1 डॉलर, तर डिसेंबर 2017 मध्ये तो 64.1 डॉलरवर पोहोचल्याचं आढळून आलं. विशेषतः जून 2017 पासून, ओपेक देशांतर्गत भू-राजकीय तणाव आणि त्याच्या परिणामामुळं विस्कळीत झालेला पुरवठा, तसंच अमेरिकेतील चक्रीवादळाचे आघात यामुळं बˆेन्ट तेलाच्या किमती वाढत आहेत. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढीसह वाहतुकीचा खर्च वाढून एकंदर महागाई वाढीला खतपाणी घातलं जातं असल्याचं आढळलं आहे. नैसर्गिक वायूच्या किमतीही वाढल्यानं खत निर्मात्या कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात, वायूवर आधारित वीजनिर्मिती, शहरी पाइपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत वाढ होईल. या वर्षात राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, त्रिपुरा, मेघालय आदी राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यातच पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे. त्यामुळं वित्तीय तूट कशी आटोक्यात आणायची आणि कल्याणकारी योजनांना पैसा कसा उपलब्ध करून द्यायचा, हे सरकारपुढचं आव्हान आहे. वित्तीय तूट आताच पाच लाख ऐंशी हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.
उत्पादन क्षेत्रात चांगली प्रगती दिसत असली, तरी अन्य क्षेत्रांतून अजूनही तितकासा चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. मेक इन इंडियातील प्रकल्प सुरू होण्याऐवजी बंद पड़त आहेत. जीएसटीचं उत्पन्न 95 हजार कोटी रुपयांवरून 81 हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली आलं आहे. केंद्र सरकारला राज्यांना मोठ्या प्रमाणात परतावा द्यावा लागणार आहे. त्यातच केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणं वेतन आणि फरकाची रक्कम द्यावी लागणार असल्यानं सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारपुढं मोठं आव्हान आहे. अच्छे दिनाची वाट पाहता पाहता पाच वर्षे निघून जातात, की काय, अशी शंका यायला लागली आहे.
