शाखा अभियंता बापट यांच्या खुलाशावर गोपनीय अहवालाने ठेवले बोट उच्च न्यायालय सेवा केंद्राच्या भंगार चोरीचे रहस्य उलगडण्याच्या मार्गावर
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : कोंबडे टोपल्याखाली झाकले तरी सुर्योदय होतो, हे निसर्ग सत्य माहित असुनही शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता विजय बापट यांनी भंगार चोरीचा गंभीर प्रकार पचविण्यासाठी कथित खुलाश्याचा आधार घेतला आहे. तथापी उपअभियंता शशीकांत घाडगे यांनी प्रभारी कार्यकारी अभियांत्यांना पाठविलेल्या गोपनीय पत्रात या बापट खुलाश्याचा पंचनामा करणारा अहवाल दिल्याने उच्च न्यायालय सेवा केंद्राच्या 80 लाखाच्या भंगारवर दरोडा टाकला गेल्याची बाब अधोरेखीत होण्याची शक्यता वाढली आहे.
मुंबई शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असणार्या उच्च न्यायालय सेवा केंद्रातील तब्बल 80 लाख किमतीचे भंगार गायब झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर दि.11/12 फेब्रूवारी 2017 हे सुटीचे दोन दिवस या ठिकाणी असलेली कमी वर्दळ लक्षात घेऊन माहितगार अज्ञात इसमाने हा कार्यभार उरकल्याची चर्चा सुरू झाली. साबांतील वरिष्ठांनी आ.चरणभाऊ वाघमारे यांच्या तक्रारीनंतर केलेल्या प्राथमिक चौकशीत या ठिकाणी कार्यरत असलेले शाखा अभियंता विजय बापट यांच्यावर संशय बळावला.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याच्या हेतूने शाखा अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागितला. त्यावर आपल्या खुलाशात आपली बाजू मांडताना विजय बापट यांनी केलेला दावा निरर्थक असल्याचे मत उपअभियंत्याच्या गोपनिय अहवालात व्यक्त करण्यात आल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. चोरी झालेली भंगार मालमत्ता निरूपयोगी आहे असा अहवाल प्राप्त झाला होता का? सार्वजनिक मालमत्तेचा रितसर लिलाव करण्याची प्रक्रीया पार पाडली गेली किंवा कसे? मालमत्ता शासकीय कार्यालयाच्या आवाराबाहेर काढताना दिले जाणारे गेटपास या प्रकरणात कुठली भुमिका निभावतात ? उपलब्ध भंगार मालमत्ता, आणि बाहेर गेलेली मालमत्ता यात साम्य आहे की तफावत या सारखे अनेक प्रश्न या प्रकरणाचे गुढ वाढवित आहेत.(क्रमशः)