Breaking News

श्‍वान नियंत्रणाचे काम असमाधानकारक होत असल्याने नगरसेवकांमध्ये नाराजी

नवी मुंबई, दि. 22, डिसेंबर - महापालिका क्षेत्रात श्‍वान नियंत्रणाचे काम असमाधानकारक होत असल्याने नगरसेवकांनी महासभेत नाराजी व्यक्त करून प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. महापालिका क्षेत्रात श्‍वान नियंत्रणाचा कार्यक्रम तीन वर्षांसाठी राबविण्यासाठी 5 कोटी 55 लाख रुपयांच्या खर्चाला महासभेची प्रशासकीय मंजुरी मिळावी याकरिता आरोग्य विभागातर्फे हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या कामामध्ये भटके श्‍वान पकडणे, त्यांची श्‍वान नियंत्रण केंद्रापर्यंत वाहतूक करणे, त्यांच्यावर निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करणे, ओळखचिन्ह म्हणून डाव्या कानावर खाच मारणे, शस्त्रक्रिया केल्या केल्यानंतर त्यांच्यावर 4 दिवस उपचार करणे, रेबीज प्रतिबंधक लस टोचून पकडलेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या मुळ जागी पुन्हा नेऊन सोडणे आदी कामे केली जातात. 


सध्या हे काम मनुष्यबळावर आधारीत केले जात असल्याने या कामासाठी 2 पशुवैद्यक, 35 कुशल कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देणे बंधनकारक असल्याने मनुष्यबळ, तांत्रिक बाबींवरील खर्च,परिचलन व सेवाशुल्क यावर वार्षिक 1 कोटी 85 लाख रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात श्‍वान नियंत्रणाच्या कामासाठी 1 कोटी 20 लाख रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने तीन वर्षांच्या एकत्रित कामाकरिता 5 कोटी 55 लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून या खर्चाला मंजुरी मिळावी म्हणून तो महासभेत सादर करण्यात आला होता. या विषयावर चर्चा करतांना शिवसेना नगरसेवक रामदास पवळे, किशोर पाटकर, नगरसेविका सरोज पाटील आदींनी प्रशासानाला चांगलेच फैलावर घेतले. 

जे श्‍वान पकडून नेले,जातात व त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करून पुन्हा वार्डांत सोडले जातात याविषयी नगरसेवकांना कोणतीच माहिती दिली जात नाही. तसेच एखाद्या प्रभागात जेवढे श्‍वान नेले जातात तेवढेच पुन्हा आणून सोडताता की अन्य प्रभागांतील देखील त्याच प्रभागात सोडले जातात, असा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी श्‍वानांच्या वाढत्या संख्येवरून केला. तसेच श्‍वानांची संख्या वाढली असून त्यावर नियंत्रण मिळविण्यास पालिकेला अपयश येत आहे. शहरातील कोणत्याही नागरिकाला श्‍वानदंश झाल्यास त्याच्या पूर्ण उपचाराचा खर्च महापालिकेने करणे अपेक्षित असल्याचे मत पवळे यांनी व्यक्त केले. किशोर पाटकर यांनी भटक्या श्‍वानांपेक्षा आता मांजरांची समस्या प्रभागात उग्र बनत चालल्याची सांगून याबाबत महापालिकेकडे त्यांच्या नियंत्रणावर कोणताही उपाय नसल्याचे स्पष्ट केले.