पीएमओ प्रमाणे सीएमओने डोळे वटारले तरच शहर इलाखाच्या भ्रष्ट कार्यकारी अभियंत्यांच्या मुसक्या आवळणे शक्य.
एकाच दिवशी पस्तीस लाखाचे देयके विश्रामला अदा झाल्याने संशय
प्रधान सचिवही चौकडीसमोर हतबल.
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी । 26 : पंतप्रधान कार्यालयाप्रमाणे मुख्यमंत्री कार्यालयाने तिसरा डोळा वटारल्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विशेषतः राज्य शासनाच्या महत्वाच्या बांधकाम उपक्रम शिलतेची मदार असलेला शहर इलाखा साबां विभागातील भ्रष्ट अभियंत्यांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार नाहीत,असा सल्ला जाणकार देत आहेत. मंत्रालय, आकाशवाणी व मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात झालेला कोट्यावधी रूपयांच्या अपहार, त्यातही सन 2014 ते 2015 या कालावधीत कार्यकारी अभियंत्यांनी एकाच कामात केलेली पंचेचाळीस लाखांची हातसफाई या मुद्यावर जाणकारी हे थेट मत व्यक्त केले आहे.
मुंबईतील एलफिस्टन रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत असंख्य निर्दोष जीव गमवावे लागल्यामुळे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी तात्काळ राजीनामा दिला. या दृश्य घटने पलिकडेही रेल्वे मंत्रालयात अनेक अदृश्य घडामोडी घडल्या, त्या घडामोडींमागे पंतप्रधान कार्यालयाची मंत्रालयावर सातत्याने नजर होती.रेल्वे मंत्रालयात कागदावर कोट्यावधी रूपयांची कामे करणारी टोळी कार्यरत असल्यामुळे रेल्वे अपघातात सातत्याने वाढ होत असल्याचा निष्कर्ष समोर येताच पीएमओ कार्यालयातून रेल्वे मंत्रालयावर सतत नजर असलेले डोळे वटारले आणि या टोळीचे संचलन करणार्या एका उच्चपदस्थ रेल्वे अधिकार्‍याला खड्यासारखे उचलून फेकले.
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातही रेल्वे मंत्रालयासारखे भ्रष्ट टोळी कार्यरत असून पीएमओने दाखवलेली सतर्कता मुख्यमंत्री कार्यालयाने दाखवली तर या टोळीचे कंबरडे मोडणे शक्य आहे असे सार्वजनिक बांधकाम विभागासह मुख्यमंत्री कार्यालयातील काही जाणकारांनी प्रतिपादन केले.या संदर्भात विस्तृत तपशील देतांना हे जाणकार म्हणतात, सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचार, अनियमितता, निविदा आदी प्रक्रियेच्या कार्यसिध्दीसाठी बनावटनामा ही संहीता निर्माण झाली आहे. साबांतील भ्रष्ट मंडळींची चालाखी पाहील्यानंतर ही साखळी तोडणे साबां मंत्रालयाच्या आवाक्यात राहीले नाही. साबां मंत्रालयही या भ्रष्ट साखळीची कडी बनले आहे.
उदाहरणादाखल या जाणकारांनी मंत्रालयाच्या विस्तारीत इमारतीतील केबीन क्रमांक 618 च्या कामात सन 2014-15 या कार्यकाळात कार्यकारी अभियंत्यांनी केलेल्या चलाखीचा घटनाक्रम विषद केला.जाणकारांनी दिलेल्या तपशिलानुसार केबीन क्रमांक 618 ही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या कार्यालयासाठी देण्याचे नियोजन असल्याने या केबीनच्या नुतनीकरणासह आधुनिकीकरण करण्यासाठी अशा मजूर संस्थेला पावणे दहा लाखाचा ठेका देऊन या केबीनचे रूपडे पालटवण्यात आले. मात्र वास्तुशास्राचा संदर्भ देत चंद्रकात दादा पाटील यांनी ही केबीन नाकारली. म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अप्पर सचिव पदाचा प्रभारी पदभार सांभाळणारे आनंद कुलकर्णी यांचे कार्यालय या केबीनमध्ये थाटले गेले.
प्रभारी अप्पर सचिव म्हणून आनंद कुलकर्णी यांनी कामकाज सुरू केल्यानंतर शहर इलाखा साबां विभागात कार्यरत असलेले आनंद कुलकर्णी यांचे पट्टशिष्य कार्यकारी अभियंत्यासाठी सुवर्ण संधी चालून आली. गुरूच्या दालनात कुठलेही काम केले, कसेही काम केले किंबहूना कामच केले नाही तरी चौकशी होणार नाही या समजातून तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी चार महिन्यापुर्वी पावणे दहा लाख रूपये खर्च करून अद्ययावत केलेल्या केबीन क्रमांक 618 मध्ये पुन्हा पंचेचाळीस लाखाच्या कामाच्या निविदेला तांत्रिक मंजूरी दिली.
या कामाला जाणकारांचा विरोध नाही, मात्र अनावश्यक खर्च करून कंत्राटदारांशी असलेल्या हितसंबंधातून लाखो रूपयांची हेराफेरी करणे, अखंड निविदा भंग करून कामाचे तुकडे पाडणे आणि पुन्हा हे तुकडे वेगवेगळ्या कार्य प्रकाराखाली एकाच कंत्राटदार कंपनीला देणे या कार्यप्रणालीतून पंचेचाळीस लाखाच्या उधळपट्टीला विरोध आहे.
आनंद कुलकर्णी यांच्या मर्जीतील या कार्यकारी अभियंत्यांनी या पंचेचाळीस लाख अठरा हजार सहाशे चौर्याऐंशी रूपयांचे हे काम विश्राम एन्टरप्रायजेस या एकाच कंपनीला देण्यावर जाणकारांचा आक्षेप आहे.
या कार्यकारी अभियंत्याने या केबीन क्रमांक 618 मध्ये अपग्रेडेशन व नुतनीकरण कामाला 2200/2201/12/2014 अशी तांत्रीक मंजूरी देऊन 15936/15800 या क्रमांकाचे इस्टीमेट , बी1 /ईई-5/1/2014 या प्रमाणे करारनामा करून चार लाख अठ्यान्नव हजार दोनशे बारा रूपयांचे काम देऊन विश्राम एन्टरप्रायजेसला मे 2015 देयक अदा केले.
या एकूण चौदा पैकी चौदाही कामे याच कार्यकारी अभियंत्यांच्या हस्ते तुकड्यात मे 2015 अखेर पर्यंत वाटप करण्यात आले. त्यापैकी दोन कामांचे एकुण नऊ लाख शहान्नव हजार सहाशे सत्यान्नव रूपयांची देयके या कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्या हस्ते विश्रामला अदा केली आहेत. उर्वरीत बारा तुकड्यांच्या कामांची देयके 23 फेब्रूवारी 2016 रोजी एकाच दिवशी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी एकुण पस्तीस लाख एकवीस हजार नऊशे सत्याऐंशी रूपये अदा करून आपले सहकारी पुर्व कार्यकारी अभियंत्यांच्या अनियमिततेला चाल दिली. एरवी दोन-पाच लाखाचे किरकोळ देयके मिळविण्यासाठी नियमीत साध्या कंत्राटदाराला दोन तीन वर्ष हेलपाटे मारावे लागतात, टक्केवारीची अट मान्य केल्याशिवाय देयके फाईल टेबल बदलत नाही, त्याच साबांत एकाच दिवशी बारा तुकड्यातील कामांचे पस्तीस लाखाहून अधिक रकमेची देयके एका कंञाटदाराला अदा करण्याचा विक्रम केला गेला म्हणून हे प्रकरण संशयास्पद वाटत असून आजी माजी कार्यकारी अभियंत्यांमध्ये संगनमत असल्यावर शिक्कामोर्तब करते.
विशेष म्हणजे या कामासह शहर इलाखा विभागात एकाही कामाची पाच टक्के तपासणीचे बंधन आजी माजी कार्यकारी अभियंत्यांनी पाळले नाही.एकूणच हा सावळा गोंधळ नव्हे तर जाणीवपूर्वक केलेला अपहार असून साबां मंत्र्यांनी केलेल्या अनियमिततेच्या चौकटीत न बसणारा असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाने डोळे वटारल्याशिवाय या भ्रष्ट अभियंत्यांच्या मुसक्या आवळणे शक्य नसल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
प्रधान सचिवही चौकडी समोर हतबल
सध्या ही केबीन क्रमांक 618 साबांचे विद्यमान प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यांचे कार्यालय म्हणून वापरात आहे.या केबीनच्या वालला लावलेला नऊ लाख सत्तावीस हजाराचा सोनेरी पेपर तसेच दालनावर दाखवलेला पंचेचाळीस लाख अठरा हजार सहाशे चौर्याऐंशी रूपयांचा खर्च पाहिल्यानंतर स्वतः प्रधान सचिवही अवाक होऊन थंड पडले आहेत.मुख्यमंञी देवेंद्र फडणावीस यांच्या दालनावर प्रधान सचिवांच्या दालनाने खर्चात वरचढाई केल्याने मुख्यमंञ्यांना प्रधान सचिव ठरल्याची चर्चा सुरू आहे.ही बाब लक्षात येऊनही प्रधान सचिव या भ्रष्ट अभियंत्यांवर कारवाई करीत नसल्याने चौकडीसमोर ते हतबल ठरल्याची चर्चा जोर धरीत आहे.
प्रधान सचिवही चौकडीसमोर हतबल.
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी । 26 : पंतप्रधान कार्यालयाप्रमाणे मुख्यमंत्री कार्यालयाने तिसरा डोळा वटारल्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विशेषतः राज्य शासनाच्या महत्वाच्या बांधकाम उपक्रम शिलतेची मदार असलेला शहर इलाखा साबां विभागातील भ्रष्ट अभियंत्यांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार नाहीत,असा सल्ला जाणकार देत आहेत. मंत्रालय, आकाशवाणी व मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात झालेला कोट्यावधी रूपयांच्या अपहार, त्यातही सन 2014 ते 2015 या कालावधीत कार्यकारी अभियंत्यांनी एकाच कामात केलेली पंचेचाळीस लाखांची हातसफाई या मुद्यावर जाणकारी हे थेट मत व्यक्त केले आहे.
मुंबईतील एलफिस्टन रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत असंख्य निर्दोष जीव गमवावे लागल्यामुळे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी तात्काळ राजीनामा दिला. या दृश्य घटने पलिकडेही रेल्वे मंत्रालयात अनेक अदृश्य घडामोडी घडल्या, त्या घडामोडींमागे पंतप्रधान कार्यालयाची मंत्रालयावर सातत्याने नजर होती.रेल्वे मंत्रालयात कागदावर कोट्यावधी रूपयांची कामे करणारी टोळी कार्यरत असल्यामुळे रेल्वे अपघातात सातत्याने वाढ होत असल्याचा निष्कर्ष समोर येताच पीएमओ कार्यालयातून रेल्वे मंत्रालयावर सतत नजर असलेले डोळे वटारले आणि या टोळीचे संचलन करणार्या एका उच्चपदस्थ रेल्वे अधिकार्‍याला खड्यासारखे उचलून फेकले.
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातही रेल्वे मंत्रालयासारखे भ्रष्ट टोळी कार्यरत असून पीएमओने दाखवलेली सतर्कता मुख्यमंत्री कार्यालयाने दाखवली तर या टोळीचे कंबरडे मोडणे शक्य आहे असे सार्वजनिक बांधकाम विभागासह मुख्यमंत्री कार्यालयातील काही जाणकारांनी प्रतिपादन केले.या संदर्भात विस्तृत तपशील देतांना हे जाणकार म्हणतात, सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचार, अनियमितता, निविदा आदी प्रक्रियेच्या कार्यसिध्दीसाठी बनावटनामा ही संहीता निर्माण झाली आहे. साबांतील भ्रष्ट मंडळींची चालाखी पाहील्यानंतर ही साखळी तोडणे साबां मंत्रालयाच्या आवाक्यात राहीले नाही. साबां मंत्रालयही या भ्रष्ट साखळीची कडी बनले आहे.
उदाहरणादाखल या जाणकारांनी मंत्रालयाच्या विस्तारीत इमारतीतील केबीन क्रमांक 618 च्या कामात सन 2014-15 या कार्यकाळात कार्यकारी अभियंत्यांनी केलेल्या चलाखीचा घटनाक्रम विषद केला.जाणकारांनी दिलेल्या तपशिलानुसार केबीन क्रमांक 618 ही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या कार्यालयासाठी देण्याचे नियोजन असल्याने या केबीनच्या नुतनीकरणासह आधुनिकीकरण करण्यासाठी अशा मजूर संस्थेला पावणे दहा लाखाचा ठेका देऊन या केबीनचे रूपडे पालटवण्यात आले. मात्र वास्तुशास्राचा संदर्भ देत चंद्रकात दादा पाटील यांनी ही केबीन नाकारली. म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अप्पर सचिव पदाचा प्रभारी पदभार सांभाळणारे आनंद कुलकर्णी यांचे कार्यालय या केबीनमध्ये थाटले गेले.
प्रभारी अप्पर सचिव म्हणून आनंद कुलकर्णी यांनी कामकाज सुरू केल्यानंतर शहर इलाखा साबां विभागात कार्यरत असलेले आनंद कुलकर्णी यांचे पट्टशिष्य कार्यकारी अभियंत्यासाठी सुवर्ण संधी चालून आली. गुरूच्या दालनात कुठलेही काम केले, कसेही काम केले किंबहूना कामच केले नाही तरी चौकशी होणार नाही या समजातून तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी चार महिन्यापुर्वी पावणे दहा लाख रूपये खर्च करून अद्ययावत केलेल्या केबीन क्रमांक 618 मध्ये पुन्हा पंचेचाळीस लाखाच्या कामाच्या निविदेला तांत्रिक मंजूरी दिली.
या कामाला जाणकारांचा विरोध नाही, मात्र अनावश्यक खर्च करून कंत्राटदारांशी असलेल्या हितसंबंधातून लाखो रूपयांची हेराफेरी करणे, अखंड निविदा भंग करून कामाचे तुकडे पाडणे आणि पुन्हा हे तुकडे वेगवेगळ्या कार्य प्रकाराखाली एकाच कंत्राटदार कंपनीला देणे या कार्यप्रणालीतून पंचेचाळीस लाखाच्या उधळपट्टीला विरोध आहे.
आनंद कुलकर्णी यांच्या मर्जीतील या कार्यकारी अभियंत्यांनी या पंचेचाळीस लाख अठरा हजार सहाशे चौर्याऐंशी रूपयांचे हे काम विश्राम एन्टरप्रायजेस या एकाच कंपनीला देण्यावर जाणकारांचा आक्षेप आहे.
या कार्यकारी अभियंत्याने या केबीन क्रमांक 618 मध्ये अपग्रेडेशन व नुतनीकरण कामाला 2200/2201/12/2014 अशी तांत्रीक मंजूरी देऊन 15936/15800 या क्रमांकाचे इस्टीमेट , बी1 /ईई-5/1/2014 या प्रमाणे करारनामा करून चार लाख अठ्यान्नव हजार दोनशे बारा रूपयांचे काम देऊन विश्राम एन्टरप्रायजेसला मे 2015 देयक अदा केले.
या एकूण चौदा पैकी चौदाही कामे याच कार्यकारी अभियंत्यांच्या हस्ते तुकड्यात मे 2015 अखेर पर्यंत वाटप करण्यात आले. त्यापैकी दोन कामांचे एकुण नऊ लाख शहान्नव हजार सहाशे सत्यान्नव रूपयांची देयके या कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्या हस्ते विश्रामला अदा केली आहेत. उर्वरीत बारा तुकड्यांच्या कामांची देयके 23 फेब्रूवारी 2016 रोजी एकाच दिवशी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी एकुण पस्तीस लाख एकवीस हजार नऊशे सत्याऐंशी रूपये अदा करून आपले सहकारी पुर्व कार्यकारी अभियंत्यांच्या अनियमिततेला चाल दिली. एरवी दोन-पाच लाखाचे किरकोळ देयके मिळविण्यासाठी नियमीत साध्या कंत्राटदाराला दोन तीन वर्ष हेलपाटे मारावे लागतात, टक्केवारीची अट मान्य केल्याशिवाय देयके फाईल टेबल बदलत नाही, त्याच साबांत एकाच दिवशी बारा तुकड्यातील कामांचे पस्तीस लाखाहून अधिक रकमेची देयके एका कंञाटदाराला अदा करण्याचा विक्रम केला गेला म्हणून हे प्रकरण संशयास्पद वाटत असून आजी माजी कार्यकारी अभियंत्यांमध्ये संगनमत असल्यावर शिक्कामोर्तब करते.
विशेष म्हणजे या कामासह शहर इलाखा विभागात एकाही कामाची पाच टक्के तपासणीचे बंधन आजी माजी कार्यकारी अभियंत्यांनी पाळले नाही.एकूणच हा सावळा गोंधळ नव्हे तर जाणीवपूर्वक केलेला अपहार असून साबां मंत्र्यांनी केलेल्या अनियमिततेच्या चौकटीत न बसणारा असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाने डोळे वटारल्याशिवाय या भ्रष्ट अभियंत्यांच्या मुसक्या आवळणे शक्य नसल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
प्रधान सचिवही चौकडी समोर हतबल
सध्या ही केबीन क्रमांक 618 साबांचे विद्यमान प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यांचे कार्यालय म्हणून वापरात आहे.या केबीनच्या वालला लावलेला नऊ लाख सत्तावीस हजाराचा सोनेरी पेपर तसेच दालनावर दाखवलेला पंचेचाळीस लाख अठरा हजार सहाशे चौर्याऐंशी रूपयांचा खर्च पाहिल्यानंतर स्वतः प्रधान सचिवही अवाक होऊन थंड पडले आहेत.मुख्यमंञी देवेंद्र फडणावीस यांच्या दालनावर प्रधान सचिवांच्या दालनाने खर्चात वरचढाई केल्याने मुख्यमंञ्यांना प्रधान सचिव ठरल्याची चर्चा सुरू आहे.ही बाब लक्षात येऊनही प्रधान सचिव या भ्रष्ट अभियंत्यांवर कारवाई करीत नसल्याने चौकडीसमोर ते हतबल ठरल्याची चर्चा जोर धरीत आहे.
