आंध्रप्रदेश व कर्नाटकच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा कुठलाही निधी वळविला जाणार नाही
या संदर्भात 293 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलत असताना श्री.बडोले म्हणाले की, मागासवर्गीय संस्थांना कर्ज देण्याबाबत 2004-05 पासून 372 संस्थांना अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. 73 संस्थांनी प्रकल्प उभारले व इतर संस्थांना दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. याबाबत नवीन नियम व नवीन नियमावली अंतिम करुन सुधारित परिपूर्ण योजना तयार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मागासवर्गीय संस्थांचे व्यावसायिक व प्रा.लि.कंपन्याचे जे सदस्य अनुसूचित जातीतील असतील त्यांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. या संस्थामधील मागील त्रूटी दूर करून परिपूर्ण योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत सन 2009-10 व 2013-14 या कालावधीत केलेल्या खरेदीसंदर्भात गैर व्यवहार झाला याबाबत विशेष पथक गठीत करून चौकशी केली जाणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यामध्ये वसतिगृह सुरू करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचेही श्री.बडोले यांनी सांगितले.