दखल - खड्डेमुक्त महाराष्ट्र लबाडा घरचं आमंत्रण!
अंदाजाबरहुकूम सारं काही साग्र संगीत जुळून आलं आणि महाराष्ट्राला खड्डे मुक्त करता आले नसले तरी चंद्रकांत दादांची घोषणा आणि पाठोपाठ त्यांच्यासह सरकारची पारदर्शक प्रतिष्ठा मात्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याने खड्ड्यात बुजवली. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम खाते सांभाळणे तसेही येर्‍या गबाळ्याचे काम नाही. येथे जातीवंत राजकारणी लागतात. अभियंत्यांच्या सुचनेला, प्रस्तावाला होयबा म्हणणारे नव्हे तर दरडावून अंमल करणारे हवे असतात. विजयसिंह मोहीते पाटील, छगन भुजबळ यांच्यासारखे जात्याच मुत्सद्दी मंत्र्यांनाही सार्वजनिक बांधकाम मधील चालाख अभियंत्यांनी हात दाखवण्यात कसूर सोडली नाही तिथे तुलनेने नवखे आणि राजकारणातील खाच खळग्यांचा अल्प परिचय असलेल्या पाटलांना सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील राजकारण आणि त्यातून निपजणारे अर्थकारण इतक्यात समजणे तसे अवघड असतानाही फाजील आत्मविश्‍वासाने मंत्री महोदयांची विश्‍वासार्हता तीन वर्षातच खड्ड्यात अडकली.
नेमेची येतो पावसाळा, रस्त्यांवर खड्ड्यांची अवकळा हे चित्र महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण जनतेची परिचित आहे. खड्डे हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने रस्त्यांना बहाल केलेले आभूषण असावे अशा पध्दतीने या खड्ड्यांचे भरण पोषण करण्याची प्रथा महाराष्ट्रात आहे. हे सारे माहीत असूनही सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी साबांच्या भरवशावर 15 डिसेंबर अखेर महाराष्ट्र खड्डे मुक्त करण्याचे मोठे धाडस दाखवले होते. मंत्री महोदयांनी घोषणा केली तेंव्हाच मंत्री वगळता आन्य कुणालाच या घोषणेवर विश्‍वास बसणे शक्य नव्हते. त्याचे कारण 15 डिसेंबरचा दिवस मावळल्यानंतर मंत्री महोदयांच्याही लक्षात आले असेल.
मंत्री महोदय निव्वळ घोषणा करून थांबले नाहीत. तर जिल्हावार बैठका घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात असणारे रस्त्यावरचे खड्डे बुजविण्याच्या हेतूने सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्यांचे मनोधैर्य उंचावण्याचा, कामाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश त्यांनी प्रत्यक्षात अंमलातही आणला. साध्य मात्र काहीच झाले नाही. उलट ठिकठिकाणी झालेल्या बैठकांमधून सबबखोर साबां अभियंत्यांच्या जाळ्यात साबां मंत्री अलगद अडकले. पाऊस जास्त झाल्याने रस्त्यावर खड्ड्यांचे प्रमाण वाढले इथपासून खड्डे बुजविण्यासाठी साबांत नव्याने दाखल झालेल्या यंत्रणा डांबर जास्त खाणार, अंदाजीत निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च होणार इथपर्यत अडचणींचा पाढा वाचून चलाखीत प्राच्यपंडीत असलेल्या साबां अभियंत्यांनी मंत्र्यांना मोहीत केले. त्याच मोहीनीत दादांसारखा मंत्री पत्रकारांना मॅनेज करण्याचा सल्ला देऊन स्वतःभोवती वादाचे जाळे विणण्यास कारणीभूत ठरले. याखेरीज जिल्हावार केलेला दौरा आणि बैठका या लवाजम्यासाठी तिजोरीला पडलेला खर्चाचा खड्डा हा भाग आणखी वेगळा. या खर्चात निदान एखादा रस्ता एखादे खेडे नक्कीच खड्डेमुक्त झाले असते.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने एकूणच मंत्र्यांच्या आणि सरकारच्याही विश्‍वासार्हतेला संशयाच्या खड्ड्यात बुजविले आहे. विद्वान अभियंत्यांकडून रस्त्यांवर पडणार्‍या खड्ड्यांचे जे तार्कीक सांगीतले ते निव्वळ निर्बुध्द तर आहेच शिवाय नवाख्या मंत्र्यांना सहजपणे वेड्यात काढणारे आहे. अतिवृष्टीमुळे रस्त्यावर खड्डे पडले हा खुलासा त्यांनी केलेल्या कामांवर संशय व्यक्त करतो. कारण जेंव्हा हे काम प्रस्तावित असते, या कामाचे अंदाजपत्रक तयार होते तेंव्हा त्या कामाचे आयुष्यमान निश्‍चित केलेले असते. कामाचे आयुष्यमान निश्‍चित करतांना प्रस्तावित निधीमध्ये होणार्‍या कामाचा दर्जा, गुणवत्ता या बाबी ठरलेल्या असतात.
प्रतिकुल परिस्थितीचा विचार करूनच निविदा वितरण होते. काम पश्‍चात होणारी गुणपडताळणी आणि तयार होणारा अहवालात या बाबींची समीक्षा केली जाते. तरीही पावसामुळे खड्डे पडले ही सबब कर्तव्याशी प्रतारणा स्पष्ट तर करतेच शिवाय अशा कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला यावरही शिक्कामोर्तब होते. याच रस्त्यावर काही ठिकाणी टोल झोल आहे. त्यातील बहुतांश ठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडत नाही. मग त्या रस्त्यावर पावसाचा परिणाम का झाला नाही? यावर साबांकडे उत्तर नाही. थोडक्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील चालाख मंडळींनी केलेल्या खेळीला साबां मंत्री बळी पडले आणि खड्डे मुक्त महाराष्ट्र ही त्यांची घोषणा लबाडा घरचं आमंत्रण ठरली.
