शहर इलाखा प्रकरणी साबां मंत्र्यांच्या उत्तराने सभागृहाची दिशाभूल ; सोमवारी औचित्याचा मुद्दा
स्वीय सहाय्यकासह अधिक्षक अभियंत्यांचा मिठाला जागण्याचा प्रयत्न
नागपुर/ विशेष प्रतिनिधी : शासन, प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराला साक्षी राहीले तर प्रशासनातील भ्रष्टाचारी कसे निर्ढावतात याचे प्रतिबिंब शुक्रवारी विधानसभेतील प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला उमटले. मुंबई शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट कार्यकारी अभियंत्यांना वाचविण्यासाठी सदस्यांच्या मुळ आक्षेपाला सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी दिलेली बगल आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचारात लुप्त असलेल्या यंत्रणेकडून लिहून आलेले उत्तर वाचून वेळ मारून नेल्याने साबां मंत्री, त्यांचे स्वीय सहाय्यक श्रीनिवास जाधव आणि अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी अपेक्षेप्रमाणे खाल्ल्या मिठाला जागण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.
*औचित्याच्या मुद्यावर सोमवारी खडाजंगी
या उत्तरात ना प्रकरणाचे गांभिर्य होते, ना सन्माननीय सभागृह सदस्यांच्या भावनांचा आदर. साबां मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर सुस्पष्ट आणि परिस्थितीचा विपर्यास करणारे होते. हे उत्तर साबांतील भ्रष्ट गोतावळ्यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तयार केले आहे. अशी शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने मंत्र्यांच्या उत्तरावर औचित्य साधून चरणभाऊ वाघमारे यांनी सन्माननीय विधानसभा सभापतींना सोमवारी बोलण्याची संधी द्यावी अशी विनंती करणारे पत्र दिले आहे.
सोमवारी मंत्र्यांच्या उत्तराचा आ.वाघमारे यांनी समाचार घेतल्यानंतर साबां मंत्र्यांची भुमिका स्पष्ट होईल. त्यातून सन्माननीय सभापती शासनाला काय निर्देश देतात, मुख्यमंत्र्यांची भुमिका काय असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान मंत्र्यांनी सभागृहात केलेल्या निवेदनात शहर इलाखाच्या भ्रष्ट मिठाला जागण्याची धडपड करणारे स्वीय सहाय्यक श्रीनिवास जाधव आणि अधिक्षक अभियंता आरविंद सुर्यवंशी यांची पुर्ण छाप होती अशी चर्चा विधीमंडळाबाहेर सदस्य आणि माध्यमांमध्ये होती.
साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील या तीन कोटी सत्तर लाख एक्कावन्न हजार च्या अपहारावर दिलेले उत्तर वेळ मारून नेणारे आहे. या परिस्थितीत प्रशासनातील भ्रष्ट प्रवृत्ती सोकावण्याची शक्यता अधिक आहे. मंत्री महोदयांचे उत्तर सन्माननीय सभागृह, सन्माननीय सदस्य, शासन आणि महाराष्ट्राच्या कोट्यावधी जनतेची दिशाभूल करणारे आहे. सोमवारच्या सत्रात या उत्तराचा समाचार घेऊन साबांतील भ्रष्ट चेहर्‍यांचा बुरखा फाडू - आ.चरणभाऊ वाघमारे,वि.स.तुमसर.
एम. बी. गहाळ प्रकरणात नाशिक साबां कारभार्‍यांची भुमिका संशयास्पद ?नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या एम. बी. नामक भलतेच प्रकरण उदभवले आहे. एम.बी. म्हणजे मोजमाप पुस्तिका ज्यात कंत्राटदाराला मंजूर झालेल्या कामापासून काम पुर्ण होई पर्यतंच्या सर्व प्रक्रियेची मोजमापादि तपशीलवार नोंद असते. या मोजमाप पुस्तिका गायब झाल्या आहेत. म्हणून नाशिक साबांचे कारभारी या मोजमाप पुस्तिकेशी संबंधित शाखा अभियंता, उपआभियंता आदी 72 अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून पोलिसांत तक्रार देणार असल्याची चर्चा आहे. ज्यांनी लातूर, उस्मानाबाद, मुंबई शहर इलाखा आदी विविध ठिकाणी आपल्या कार्यकाळात या एम.बी.चा वापर करून मनमानी कारभार केला तेच त्या अनुभवाचा वापर करून शाखा अभियंता आणि उपअभियंत्यांना छळत असल्याचे यातील काही अभियंत्यांनी दै. लोकमंथनला सांगितले. या संदर्भात अभियंत्यांकडून लोकमंथनला समजलेली माहीती अशी की, काम पुर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराला बीलं मंजूर करण्यासाठी आसलेली घाई लक्षात घेता एमबी साबांच्या ताब्यात देण्यास अग्रक्रम दिला जातो. शाखा अभियंता, उपअभियंता हे देखील विभागीय अधिकार्‍यांच्या कस्टडीत एमबी जमा करून डोक्यावरचे ओझे हलके करीत पुढची सोय करतात. 2015 मध्ये महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दिक्षीत यांनी कलानगर बांद्रा येथील रेस्ट हाऊस मध्ये 356 एमबी (मोजमाप पुस्तिका) जप्त केल्या होत्या. त्यामध्ये कुणाकुणाचा हात होता हे एसीबीकडे नमूद आहे. आता या एमबी कुठल्या विभागीय अधिकार्‍यांच्या कस्टडीत जमा झाल्या, आणि सद्य स्थितीत त्या एमबींचे नक्की काय झाले? हा तपासाचा मुद्दा असला तरी अशा एमबींच्या माध्यमातून लातूर उस्मानाबाद सोलापूर, मुंबई आदी विविध ठिकाणी केलेला टक्केवारीचा घोळ ज्यांनी घातला ते नाशिक साबांचे कारभारी यांची भुमिका या एमबी गहाळ प्रकरणात संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत.
नागपुर/ विशेष प्रतिनिधी : शासन, प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराला साक्षी राहीले तर प्रशासनातील भ्रष्टाचारी कसे निर्ढावतात याचे प्रतिबिंब शुक्रवारी विधानसभेतील प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला उमटले. मुंबई शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट कार्यकारी अभियंत्यांना वाचविण्यासाठी सदस्यांच्या मुळ आक्षेपाला सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी दिलेली बगल आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचारात लुप्त असलेल्या यंत्रणेकडून लिहून आलेले उत्तर वाचून वेळ मारून नेल्याने साबां मंत्री, त्यांचे स्वीय सहाय्यक श्रीनिवास जाधव आणि अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी अपेक्षेप्रमाणे खाल्ल्या मिठाला जागण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान मंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी सभागृह, जनता आणि शासनाची दिशाभूल करणार्या या उत्तरावर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून बोलण्याची संधी मागणारे पत्र विधानसभा सभापतींना दिले आहे. साबां मंत्र्यानी शुक्रवारी वेळ मारून नेली असली सोमवारी आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्या कडून होणारी उलट तपासणी या उत्तराची चिरफाड तर करील. आणि साबां मंत्र्यांसमोर वेगळे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई शहर इलाखा शाखेतील तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्यावर मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात तीन कोटी सत्तर लाख एकावन्न हजार रूपयांचा अपहार केल्याचा आक्षेप आहे. त्या संदर्भात आज शुक्रवारी तब्बल सत्तावन्न आमदारांनी सभागृहात प्रश्‍न विचारला होता. या प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील मांडलेली भुमिका सदस्यांनी अमान्य केली आहे. सदर प्रकार घडल्याचे मंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात मान्यही केले. दोषींवर केलेल्या किंबहूना करणे आवश्यक असलेल्या कारवाई बाबत मात्र त्यांनी दुटप्पी भुमिका घेतल्याचे त्यांच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले. असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.
काय होते प्रश्‍न1)मुंबईतील मनोरा आमदार निवास माहे आक्टोबर 2017 च्या आत रिकामे करून पाडण्याची कार्यवाही शासनाने केली असून आमदार निवासातील आमदारांची व्यवस्था घाटकोपर येथे करण्यात येणार असल्याचे व निवासासाठी आमदारांना एक लाख रूपयांपर्यंत विशेष भत्ता देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?,
2)असल्यास सदर आमदार निवास पाडण्यात येत असतानाही या आमदार निवासातील दहा पेक्षा अधिक खोल्यांची कामे केल्याचे कागदोपत्री दाखवून त्यांची बनावट देयके तयार करून तीन कोटी सत्तर लाख एकावन्न हजार रूपयांचा अपहार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांनी केला असल्याचे माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून दि.28 आक्टोबर 2017 वा त्या सुमारास निदर्शनास आले हे खरे आहे काय?,
3)असल्यास उक्त गैरव्यवहाराची तक्रार लोकप्रतिनिधीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याकडे दि.1 नोव्हेंबर 2017 रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय?, असल्यास मनोरा आमदार निवासाच्या इमारतीला 20 ते22 वर्षे झाली असतांना ही इमारत पाडण्याची कारणे काय आहेत?
4)असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय?,
5)असल्यास त्यानुसार सदर गैरव्यवहार करणार्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?
6)असल्यास त्यानुसार सदर गैरव्यवहार करणार्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?
7)नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत?
साबां मंत्र्यांच्या उत्तराचे पालूपदसदस्यांच्या या गंभीर मुद्यावर उत्तर देतांना सावध पवित्रा घेणार्‍या साबां मंत्र्यांनी मुद्याचे गांभिर्य दुर्लक्षित करून भ्रष्ट प्रवृत्तींना वाचविणार्‍या उत्तराचे पालूपद सुरू ठेवले. जी कारवाई सर्वश्रूत आहे, त्याचेच विवेचन सभागृहात झाल्याने मंत्री गांभिर्यहीन असल्याचे चित्र सभागृहात दिसले. या प्रकरणात एक उपअभियंता आणि एक शाखा अभियंता यांना सेवेतून निलंबित करून कार्यकारी अभियंत्यांची अकार्यकारी पदावर बदली केल्याचे सांगीतले. ही बाब सर्वश्रूत आहे. त्यापलिकडे या मुद्याविषयी सदस्यांच्या असलेल्या भावना मंत्र्यांनी दुर्लक्षित केल्या असे सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे आहे. हा संघटीत गुन्हेगारीचा नियोजीत प्रकार आहे. आपल्या कामात कुशल, अर्हता प्राप्त असलेल्या जाणकार आणि जबाबदार अभियंत्यांनी जाणीव पुर्वक वातावरण निर्मिती करून हा प्रकार घडवून आणला आहे. नियोजनबध्द पध्दतीने लोकप्रतिनिधींच्या भावनांशी हा खेळ खेळला गेला आहे. म्हणूनच या प्रकारात सहभागी असलेल्या मुळ दोषींवर कारवाई फौजदारी गुन्ह्याखाली व्हावी अशा पध्दतीने चौकशी व्हायला हवी अशा सदस्यांच्या भावना आहेत. इतकेच नाही तर साबां प्रशासनाने एकाच गुन्ह्यातील संशयीतांवर कारवाई करतानाही दुजाभाव केला आसून हे नैसर्गीक न्यायाला धरून नाही. या प्रश्‍नामागची भावनाही मंत्र्यांनी लक्षात घेतली नाही.
काय होते प्रश्‍न1)मुंबईतील मनोरा आमदार निवास माहे आक्टोबर 2017 च्या आत रिकामे करून पाडण्याची कार्यवाही शासनाने केली असून आमदार निवासातील आमदारांची व्यवस्था घाटकोपर येथे करण्यात येणार असल्याचे व निवासासाठी आमदारांना एक लाख रूपयांपर्यंत विशेष भत्ता देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?,
2)असल्यास सदर आमदार निवास पाडण्यात येत असतानाही या आमदार निवासातील दहा पेक्षा अधिक खोल्यांची कामे केल्याचे कागदोपत्री दाखवून त्यांची बनावट देयके तयार करून तीन कोटी सत्तर लाख एकावन्न हजार रूपयांचा अपहार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांनी केला असल्याचे माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून दि.28 आक्टोबर 2017 वा त्या सुमारास निदर्शनास आले हे खरे आहे काय?,
3)असल्यास उक्त गैरव्यवहाराची तक्रार लोकप्रतिनिधीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याकडे दि.1 नोव्हेंबर 2017 रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय?, असल्यास मनोरा आमदार निवासाच्या इमारतीला 20 ते22 वर्षे झाली असतांना ही इमारत पाडण्याची कारणे काय आहेत?
4)असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय?,
5)असल्यास त्यानुसार सदर गैरव्यवहार करणार्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?
6)असल्यास त्यानुसार सदर गैरव्यवहार करणार्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?
7)नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत?
साबां मंत्र्यांच्या उत्तराचे पालूपदसदस्यांच्या या गंभीर मुद्यावर उत्तर देतांना सावध पवित्रा घेणार्‍या साबां मंत्र्यांनी मुद्याचे गांभिर्य दुर्लक्षित करून भ्रष्ट प्रवृत्तींना वाचविणार्‍या उत्तराचे पालूपद सुरू ठेवले. जी कारवाई सर्वश्रूत आहे, त्याचेच विवेचन सभागृहात झाल्याने मंत्री गांभिर्यहीन असल्याचे चित्र सभागृहात दिसले. या प्रकरणात एक उपअभियंता आणि एक शाखा अभियंता यांना सेवेतून निलंबित करून कार्यकारी अभियंत्यांची अकार्यकारी पदावर बदली केल्याचे सांगीतले. ही बाब सर्वश्रूत आहे. त्यापलिकडे या मुद्याविषयी सदस्यांच्या असलेल्या भावना मंत्र्यांनी दुर्लक्षित केल्या असे सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे आहे. हा संघटीत गुन्हेगारीचा नियोजीत प्रकार आहे. आपल्या कामात कुशल, अर्हता प्राप्त असलेल्या जाणकार आणि जबाबदार अभियंत्यांनी जाणीव पुर्वक वातावरण निर्मिती करून हा प्रकार घडवून आणला आहे. नियोजनबध्द पध्दतीने लोकप्रतिनिधींच्या भावनांशी हा खेळ खेळला गेला आहे. म्हणूनच या प्रकारात सहभागी असलेल्या मुळ दोषींवर कारवाई फौजदारी गुन्ह्याखाली व्हावी अशा पध्दतीने चौकशी व्हायला हवी अशा सदस्यांच्या भावना आहेत. इतकेच नाही तर साबां प्रशासनाने एकाच गुन्ह्यातील संशयीतांवर कारवाई करतानाही दुजाभाव केला आसून हे नैसर्गीक न्यायाला धरून नाही. या प्रश्‍नामागची भावनाही मंत्र्यांनी लक्षात घेतली नाही.
*औचित्याच्या मुद्यावर सोमवारी खडाजंगी
या उत्तरात ना प्रकरणाचे गांभिर्य होते, ना सन्माननीय सभागृह सदस्यांच्या भावनांचा आदर. साबां मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर सुस्पष्ट आणि परिस्थितीचा विपर्यास करणारे होते. हे उत्तर साबांतील भ्रष्ट गोतावळ्यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तयार केले आहे. अशी शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने मंत्र्यांच्या उत्तरावर औचित्य साधून चरणभाऊ वाघमारे यांनी सन्माननीय विधानसभा सभापतींना सोमवारी बोलण्याची संधी द्यावी अशी विनंती करणारे पत्र दिले आहे.
सोमवारी मंत्र्यांच्या उत्तराचा आ.वाघमारे यांनी समाचार घेतल्यानंतर साबां मंत्र्यांची भुमिका स्पष्ट होईल. त्यातून सन्माननीय सभापती शासनाला काय निर्देश देतात, मुख्यमंत्र्यांची भुमिका काय असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान मंत्र्यांनी सभागृहात केलेल्या निवेदनात शहर इलाखाच्या भ्रष्ट मिठाला जागण्याची धडपड करणारे स्वीय सहाय्यक श्रीनिवास जाधव आणि अधिक्षक अभियंता आरविंद सुर्यवंशी यांची पुर्ण छाप होती अशी चर्चा विधीमंडळाबाहेर सदस्य आणि माध्यमांमध्ये होती.
साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील या तीन कोटी सत्तर लाख एक्कावन्न हजार च्या अपहारावर दिलेले उत्तर वेळ मारून नेणारे आहे. या परिस्थितीत प्रशासनातील भ्रष्ट प्रवृत्ती सोकावण्याची शक्यता अधिक आहे. मंत्री महोदयांचे उत्तर सन्माननीय सभागृह, सन्माननीय सदस्य, शासन आणि महाराष्ट्राच्या कोट्यावधी जनतेची दिशाभूल करणारे आहे. सोमवारच्या सत्रात या उत्तराचा समाचार घेऊन साबांतील भ्रष्ट चेहर्‍यांचा बुरखा फाडू - आ.चरणभाऊ वाघमारे,वि.स.तुमसर.
एम. बी. गहाळ प्रकरणात नाशिक साबां कारभार्‍यांची भुमिका संशयास्पद ?नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या एम. बी. नामक भलतेच प्रकरण उदभवले आहे. एम.बी. म्हणजे मोजमाप पुस्तिका ज्यात कंत्राटदाराला मंजूर झालेल्या कामापासून काम पुर्ण होई पर्यतंच्या सर्व प्रक्रियेची मोजमापादि तपशीलवार नोंद असते. या मोजमाप पुस्तिका गायब झाल्या आहेत. म्हणून नाशिक साबांचे कारभारी या मोजमाप पुस्तिकेशी संबंधित शाखा अभियंता, उपआभियंता आदी 72 अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून पोलिसांत तक्रार देणार असल्याची चर्चा आहे. ज्यांनी लातूर, उस्मानाबाद, मुंबई शहर इलाखा आदी विविध ठिकाणी आपल्या कार्यकाळात या एम.बी.चा वापर करून मनमानी कारभार केला तेच त्या अनुभवाचा वापर करून शाखा अभियंता आणि उपअभियंत्यांना छळत असल्याचे यातील काही अभियंत्यांनी दै. लोकमंथनला सांगितले. या संदर्भात अभियंत्यांकडून लोकमंथनला समजलेली माहीती अशी की, काम पुर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराला बीलं मंजूर करण्यासाठी आसलेली घाई लक्षात घेता एमबी साबांच्या ताब्यात देण्यास अग्रक्रम दिला जातो. शाखा अभियंता, उपअभियंता हे देखील विभागीय अधिकार्‍यांच्या कस्टडीत एमबी जमा करून डोक्यावरचे ओझे हलके करीत पुढची सोय करतात. 2015 मध्ये महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दिक्षीत यांनी कलानगर बांद्रा येथील रेस्ट हाऊस मध्ये 356 एमबी (मोजमाप पुस्तिका) जप्त केल्या होत्या. त्यामध्ये कुणाकुणाचा हात होता हे एसीबीकडे नमूद आहे. आता या एमबी कुठल्या विभागीय अधिकार्‍यांच्या कस्टडीत जमा झाल्या, आणि सद्य स्थितीत त्या एमबींचे नक्की काय झाले? हा तपासाचा मुद्दा असला तरी अशा एमबींच्या माध्यमातून लातूर उस्मानाबाद सोलापूर, मुंबई आदी विविध ठिकाणी केलेला टक्केवारीचा घोळ ज्यांनी घातला ते नाशिक साबांचे कारभारी यांची भुमिका या एमबी गहाळ प्रकरणात संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत.
