लोकपालची अंमलबजावणी न झाल्यास प्राणाची आहुती : अण्णा हजारे
लखनऊ : लोकपाल अंमलबजावणीसाठी सरकार टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे, अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर हल्लाबोल करत, लोकपालची अंमलबजावणी न झाल्यास प्राणाची आहुती देऊ असा इशारा दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
मार्चमध्ये दिल्लीत होणारे आपले शेवटचे आंदोलन असेल, या आंदोलनातील मागण्या मान्य न केल्यास आपण प्राणाची आहुती देऊ, असा इशारा उत्तरप्रदेशातील संभलमध्ये भारतीय शेतकरी मेळाव्याला संबोधित करताना अण्णांनी दिला. 23 मार्चला दिल्लीत सरकारविरोधात आंदोलन छेडणार असल्याचे अण्णांनी मागेच जाहीर केले आहे. लोकपालच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार प्रयत्न करत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.
याशिवाय स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणीही अण्णांनी केली आहे. अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी जनलोकपाल आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील. केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्ष नेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे.
मार्चमध्ये दिल्लीत होणारे आपले शेवटचे आंदोलन असेल, या आंदोलनातील मागण्या मान्य न केल्यास आपण प्राणाची आहुती देऊ, असा इशारा उत्तरप्रदेशातील संभलमध्ये भारतीय शेतकरी मेळाव्याला संबोधित करताना अण्णांनी दिला. 23 मार्चला दिल्लीत सरकारविरोधात आंदोलन छेडणार असल्याचे अण्णांनी मागेच जाहीर केले आहे. लोकपालच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार प्रयत्न करत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.
याशिवाय स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणीही अण्णांनी केली आहे. अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी जनलोकपाल आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील. केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्ष नेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे.
