वराती मागच्या घोड्याच्या टापाही भ्रष्टाचार चिरडण्यास असमर्थ
चंपांच्या दोन महिन्यानंतरच्या उत्तरातही कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांचा अपहार लपविण्याची धडपड
मुंबईः/विशेष प्रतिनिधी : मुंबई शहर इलाखा विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांची भ्रष्टाचार प्रवृत्ती फोफावण्यास सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर चर्चेत आला आहे. या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्या मंत्रालय, आकाशवाणी, मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात वेळोवेळी केलेल्या गैरव्यवहाराची तक्रार आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी केलेली तक्रार गंभीरपणे घेऊन त्यावर कारवाई केली असती तर विधीमंडळाच्या सभागृहात सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि शासनाच्या पारदर्शकतेचे धिंडवडे निघाले नसते. कारवाई केली नाही, शिवाय आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी संबंधित कार्यकारी अभियंता आणि त्यांचे सहअभियंता यांनी संगनमताने केलेल्या अपहाराविरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देखील दिली नाही हा मुद्दा विधीमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी ठरल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना उपरती सुचली आणि आमदारांना परवानगीची गरज काय? असा प्रतिसवाल केला. तथापी सभागृहात वाभाडे निघत असतानाही गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देत आहोत असे थेट विधान करण्याचे धाडस मात्र दाखविले.
शहर इलाखा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांचा भ्रष्ट कारभार विधीमंडळाच्या सभागृहात येण्याआधी आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी हा सर्व प्रकार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या कानावर घातला होता. तथापी आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्याकडे दुर्लक्षकरून साबां मंत्र्यांनी या भ्रष्ट अभियंत्यांना पाठीशी घातले. आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी या प्रकरणाची लेखी तक्रार दि.27/7/2017 व 12/9/2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 11/10/2017 व 31/10/2017 रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे तर दि. 6/10/2017 व 31/10/2017 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांच्याकडे केली. या तिघांकडे केलेल्या सहा लेखी तक्रार अर्जात आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी प्रज्ञा वाळके आणि सहअभियंत्यांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून या अपहाराची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करावी अशी मागणी केली होती.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या लेखी अर्जावरही कुठलीच पावले उचलली नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिल्याने झालेल्या चौकशीत अपहार झाल्याचे तसेच या अपहाराला कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके आणि त्यांचे सहअभियंता पुराव्यासह दोषी आढळले. तरी देखील साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आ. चरणभाऊ वाघमारे यांची मागणी मान्य करण्यास तयार झाले नाहीत. दोन सहअभियंत्यांना निलंबित करून दोषी ठरलेल्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांची केवळ बदली केली. गंभीर प्रकरण, त्यात सत्ताधारी आमदाराची तक्रार तरीही त्यातले गांभिर्य लक्षात न घेता साबां मंत्र्यांनी प्रज्ञा वाळके यांना पाठीशी घातले. ना प्रज्ञा वाळकेंवर कारवाई केली, ना फौजदारी गुन्हा दाखल केला ना आ. चरणभाऊ वाघमारे यांना गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली.
मात्र विधीमंडळात गदारोळ झाल्यानंतर वेळ मारून नेणारे उत्तर दिले. या उत्तरावर विधीमंडळाच्या गोटातून टिका होऊ लागल्यानंतर चंद्रकांत दादा पाटील यांना आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्या जुन्या (आक्टोबर महिन्यातील) गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागणार्‍या लेखी अर्जांची आठवण झाली आणि ऑक्टोबर महिन्यातील त्या दोन्ही पत्रांसह जुलै व सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना व आक्टोबर महिन्यात साबां प्रधान सचिवांच्या पत्रांचा संदर्भ देत दि.14 डिसेंबर 2017 रोजी आ. चरणभाऊ यांना पत्र पाठवले. या पत्रात देखील परवानगी देत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख न करता सभागृहात दिलेल्या उत्तराप्रमाणे आमदारांना परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे गोलमाल स्पष्टीकरण करून इथेही भ्रष्ट अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुंबईः/विशेष प्रतिनिधी : मुंबई शहर इलाखा विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांची भ्रष्टाचार प्रवृत्ती फोफावण्यास सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर चर्चेत आला आहे. या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्या मंत्रालय, आकाशवाणी, मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात वेळोवेळी केलेल्या गैरव्यवहाराची तक्रार आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी केलेली तक्रार गंभीरपणे घेऊन त्यावर कारवाई केली असती तर विधीमंडळाच्या सभागृहात सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि शासनाच्या पारदर्शकतेचे धिंडवडे निघाले नसते. कारवाई केली नाही, शिवाय आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी संबंधित कार्यकारी अभियंता आणि त्यांचे सहअभियंता यांनी संगनमताने केलेल्या अपहाराविरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देखील दिली नाही हा मुद्दा विधीमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी ठरल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना उपरती सुचली आणि आमदारांना परवानगीची गरज काय? असा प्रतिसवाल केला. तथापी सभागृहात वाभाडे निघत असतानाही गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देत आहोत असे थेट विधान करण्याचे धाडस मात्र दाखविले.
शहर इलाखा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांचा भ्रष्ट कारभार विधीमंडळाच्या सभागृहात येण्याआधी आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी हा सर्व प्रकार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या कानावर घातला होता. तथापी आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्याकडे दुर्लक्षकरून साबां मंत्र्यांनी या भ्रष्ट अभियंत्यांना पाठीशी घातले. आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी या प्रकरणाची लेखी तक्रार दि.27/7/2017 व 12/9/2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 11/10/2017 व 31/10/2017 रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे तर दि. 6/10/2017 व 31/10/2017 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह यांच्याकडे केली. या तिघांकडे केलेल्या सहा लेखी तक्रार अर्जात आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी प्रज्ञा वाळके आणि सहअभियंत्यांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून या अपहाराची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करावी अशी मागणी केली होती.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या लेखी अर्जावरही कुठलीच पावले उचलली नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिल्याने झालेल्या चौकशीत अपहार झाल्याचे तसेच या अपहाराला कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके आणि त्यांचे सहअभियंता पुराव्यासह दोषी आढळले. तरी देखील साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आ. चरणभाऊ वाघमारे यांची मागणी मान्य करण्यास तयार झाले नाहीत. दोन सहअभियंत्यांना निलंबित करून दोषी ठरलेल्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांची केवळ बदली केली. गंभीर प्रकरण, त्यात सत्ताधारी आमदाराची तक्रार तरीही त्यातले गांभिर्य लक्षात न घेता साबां मंत्र्यांनी प्रज्ञा वाळके यांना पाठीशी घातले. ना प्रज्ञा वाळकेंवर कारवाई केली, ना फौजदारी गुन्हा दाखल केला ना आ. चरणभाऊ वाघमारे यांना गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली.
मात्र विधीमंडळात गदारोळ झाल्यानंतर वेळ मारून नेणारे उत्तर दिले. या उत्तरावर विधीमंडळाच्या गोटातून टिका होऊ लागल्यानंतर चंद्रकांत दादा पाटील यांना आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्या जुन्या (आक्टोबर महिन्यातील) गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागणार्‍या लेखी अर्जांची आठवण झाली आणि ऑक्टोबर महिन्यातील त्या दोन्ही पत्रांसह जुलै व सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना व आक्टोबर महिन्यात साबां प्रधान सचिवांच्या पत्रांचा संदर्भ देत दि.14 डिसेंबर 2017 रोजी आ. चरणभाऊ यांना पत्र पाठवले. या पत्रात देखील परवानगी देत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख न करता सभागृहात दिलेल्या उत्तराप्रमाणे आमदारांना परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे गोलमाल स्पष्टीकरण करून इथेही भ्रष्ट अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
