दुष्काळग्रस्तांना मनरेगाचा निधीदेण्यात विलंबाचा आरोप केंद्राने फेटाळला

नवी दिल्ली : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी (मनरेगा) योजनेअंतर्गत निधी जारी करण्यात विलंब झाल्याचा एका एनजीओचा आरोप केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळून लावला आहे. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

स्वराज अभियानने दाखल केलेल्या याचिकेतून हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मनरेगाअंतर्गत निधी पाठविण्याचे आदेश दिल्यापासून ते लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष निधी मिळेपर्यंत मोठा विलंब झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. 

यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर व न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांना या प्रकरणी चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी १८ जानेवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे