नागपूर-मुंबई एक्स्प्रेस वे'साठी जमिनी अधिग्रहित केलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला
रमेश बंग म्हणाले, नागपूर जिल्हावगळता इतरत्र राज्य सरकारने नागपूर-मुंबई एक्स्प्रेस वे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला दिला. मात्र नागपूर मेट्रो रिजनअंतर्गत येत असल्याने नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना त्या तुलनेत कमी मोबदला देण्यात आला. नागपूर जिल्ह्याच्या १५ गावातील सुमारे ३०० शेतकरी प्रकल्पग्रस्त झाले.
मेट्रो रिजनमध्ये केवळ विकासाचे आराखडे तयार करण्याचे काम करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात विकास झाला नाही. यामुळे मेट्रो रिजनच्या नावावर सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना असमान मोबदला देण्याच्या धोरणाला विरोध केला. हा विरोध विकासाला नव्हे तर सरकारच्या मोबदला देण्याच्या असमान धोरणाला होता. याविरोधात ४१ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
सरकारने २४ नोव्हेंबरला अध्यादेश काढून नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनाही अधिग्रहित जमिनीचा पाचपट मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
