भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीमुळे देशाची सर्वसमावेशक प्रगती - डॉ.अनंत कळसे

जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय राज्यघटना ही सर्वात मोठी लिखित स्वरूपातील राज्यघटना आहे. संसदीय लोकशाही व संघराज्य कार्यपद्धतीचा राज्यघटनेने स्वीकार केला असून केंद्र आणि घटक राज्य सरकार यांच्या अधिकारांच्या कार्यकक्षेची स्पष्ट विभागणी करण्यात आली आहे. संसदीय लोकशाहीमुळे सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली असून देशाची गतिमान व सर्वसमावेशक प्रगती झाली आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी केले.
महाराष्ट्र राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्यावतीने आयोजित केलेल्या संसदीय अभ्यास वर्गात ‘भारतीय संविधानाच्या संदर्भात जगातील राज्यघटनांचे तुलनात्मक विश्लेषण’ या विषयावर ते बोलत होते.डॉ.कळसे म्हणाले, संसदीय लोकशाहीमध्ये देशात कायदेमंडळाला कायदे, धोरणे बनविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यकारी मंडळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असते. कायदेमंडळ हे कार्यकारी मंडळावर सनियंत्रण करते. कायदेमंडळातील सदस्याने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळावर असल्याने विविध योजना, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होते.