अल्पसंख्यांक अत्याचार प्रतिबंधक विधेयक मंजूर करण्याची मागणी

नाशिक, दि. 19, डिसेंबर - अल्पसंख्यांक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी नाशिक राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली असून याबाबत नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना सदर मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. 

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात जेव्हा आपल्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले तेव्हा पहिलेच अधिवेशन सुरु असताना सर्वच प्रमुख प्रसार माध्यमात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या धर्तीवर ’अल्पसंख्यांक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ मंजूर झाल्याच्या बातमी प्रसारीत झाली होती. या बातमीने राज्यातील अल्पसंख्यांक समाज, विशेषत: मुस्लिम समुदाय सुखावला होता व मनोमन आपणास धन्यवाद देत होता. परंतु काही कालावधी नंतर कळाले की, त्याबाबतचा कायदा अद्याप मंजूर झाला नसून फक्त त्याचा मसूदा/विधेयक सादर करण्यात आले आहे. पुढे त्या विधेयकावर कोणत्याच प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही.

आपल्या देशात काही तत्वे हे कायमचे मुस्लिमविरोधी राहीलेले असून आज घडीला मुस्लिम विरोधी हिंसक घटनांनी कळस गाठला आहे. मागील 3 वर्षात मुस्लिम विरोधी हिंसक जमावाच्या अत्याचारात बळी पडलेल्या मुस्लिमांची झाली असून सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान बाळगणार्‍या आपल्या देशासाठी ही लज्जास्पद तसेच अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. कधी ’लव जिहाद’, कधी ’गोमांस’, तर कधी मशिदीवरिल भोंगे, मोहरमची मिरवणूक इत्यादी ’कारणा’मुळे मुस्लिम समाजास जाणीवपूर्वक लक्ष करून त्यांचे मोठ्या प्रमाणात जीवीत व आर्थिक नुकसान केले जात आहे. 

सध्या जाणीवपूर्वक घडविण्यात येत असलेल्या घटनांमुळे मुस्लिम समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अशा घटनांध्ये आरोपींवर विद्यमान कायद्यान्वये थातुरमातुर कार्यवाही केली जाती अथवा आरोपी व पीडितावर समान कलमे लावून अत्याचारीत व्यक्ती/ समाजावर अन्याय केला जातो. म्हणून आज आरक्षण मागणार्‍या मुस्लिम समाजाला आधी जिवाचे रक्षण मागण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच मुस्लिम समाजाच्या संरक्षणासाठी विशेष कायदा मंजूर करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.