हिवाळी अधिवेशनावर धडकणार लाखोंचा आक्रोश मोर्चा
औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाकडून 1 नोव्हेंबर 2005 व त्यांनतर नियुक्त होणार्या कर्मचार्यांना जुनी 1982 व 1984 ची पेंशन योजना बंद करून डिसीपीएस,एनपीएस ही अन्यायकारक योजना सुरू करण्यासह इतरही अनेक अन्यायकारक शासन निर्णय अंमलात आणण्यात आले. त्या सर्वांचा जाब विचारण्यासाठी तसेच विविध मागण्यांसाठी लाखोंच्या संख्येत कर्मचारी 18 डिसेंबर रोजी होणार्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळावर महाआक्रोश मोर्चा व मुंडण आंदोलन करत आपला रोष व्यक्त करण्यासह विविध मागण्या उपस्थित करणार आहेत.
केंद्र सरकारने आपल्या डीसीपीएस, एनपीएस धारक मृत कर्मचार्यांना सदर योजना लाभाची नसल्याने जुनीच कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना 2009 रोजी लागू केली. त्यालाच अनुसरून उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदी राज्यांनी आपल्या एनपीएस धारक राज्य कर्मचार्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. ते राज्य लागू करू शकतात. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला येथील डीसीपीएस, एनपीएस धारक मृत कर्मचार्यांच्या परिवाराच्या अश्रूची दखल घेण्याची गरज वाटत नाही.
उलट आर्थिक दुरावस्था असल्याचे एकीकडे जाहीर करतात, तर दुसरीकडे आमदार व मंत्र्यांचा रातोरात पगारवाढ करतात. हा दुटप्पीपणा कशामुळे ? या सर्व अन्यायकारक बाबींचा निषेंध करण्यासाठी राज्यातील सर्व कर्मचारी मिळून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळावर मुंडण व महाआक्रोश मोर्चा काढून सरकारला जाब विचारणार आहेत. या मोर्चात प्रत्येक जिल्हयातून हजारोंच्या संख्येत सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे राज्य सरचिटणीस गोविंद उगले यांनी पत्रकाद्ारे केले आहे.
उलट आर्थिक दुरावस्था असल्याचे एकीकडे जाहीर करतात, तर दुसरीकडे आमदार व मंत्र्यांचा रातोरात पगारवाढ करतात. हा दुटप्पीपणा कशामुळे ? या सर्व अन्यायकारक बाबींचा निषेंध करण्यासाठी राज्यातील सर्व कर्मचारी मिळून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळावर मुंडण व महाआक्रोश मोर्चा काढून सरकारला जाब विचारणार आहेत. या मोर्चात प्रत्येक जिल्हयातून हजारोंच्या संख्येत सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे राज्य सरचिटणीस गोविंद उगले यांनी पत्रकाद्ारे केले आहे.
