दखल - अच्छे दिन; परंतु भ्रष्टाचार्यांना !
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात कोळसा घोटाळा, खाणवाटप घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा असे विविध घोटाळे झाले. त्या सरकारच्या भ्रष्ट कारभारविरोधात आवाज उठवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्त्वाखालील भाजपचं सरकार सत्तेवर आलं. ना खाऊंगा, ना खाने दुँगा, अशी गर्जना मोदी यांनी केली. सरकारमधील मंत्र्यांच्या व्यक्तिगत घोटाळ्याचं एकही प्रकरण बाहेर आलं नाही; परंतु असं असलं, तरी गेल्या काही दिवसांतील प्रकरणं पाहिली, तर मोदी यांच्या सरकारमध्येही सारं काही आलबेल नाही, असं म्हणायला जागा आहे. हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा याच्या मालकीच्या कंपनीत झालेली मोठी उलाढाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या चिरंजीवाच्या कंपनीवर सरकारची मेहेरनजर, जय शहा यांच्या कंपनीला ऊर्जा विभागानं केलेली मदत, राफेल विमानाची खरेदी अशा बर्याच बाबींवर उलटसुलट चर्चा झाली.
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी यांना काही प्रश्न विचारले; परंतु भ्रष्टाचाराला थारा नाही, असे सांगणार्या मोदी यांनी राहुल यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याची तसदी घेतलेली नाही. इतरांवर भ्रष्टाचाराचे बेलगाम आरोप करणार्या मोदी सरकारला पारदर्शकतेचा विसर पडला आहे. लोकपालांच्या नियुक्तीला हे सरकार टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळं तर आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना काँग्रेसपेक्षाही हे सरकार जादा भ्रष्ट असल्याचं वाटायला लागलं आहे. हजारे सरकारविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून मार्चमध्ये आंदोलन करणार आहेत. नोटाबंदी हाच एक मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यावरही सरकारला तार्किक उत्तर देता आलेलं नाही.
भ्रष्टचााराविरोधात मोठी लढाई लढत असल्याचं सरकार दाखवीत असलं, तरी भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर संपण्याचं चिन्ह नाही. नुकत्याच झालेल्या एका सर्व्हेनुसार गेल्या वर्षी सुमारे 45 टक्के भारतीयांनी लाच दिली आहे. ट्रान्सफरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेनं केलेल्या सर्व्हेमध्ये ही माहिती पुढं आली आहे. या संस्थेनं देशातील 11 राज्यांमध्ये सर्व्हे केला. या संस्थेनं गेल्या वषीर्ही याच विषयावर सर्व्हे केला होता. त्या वेळी सुमारे 43 टक्के भारतीयांनी लाच दिल्याचं पुढं आलं होतं, तर याच संस्थेनं यंदा केलेल्या सर्व्हेत लाच देण्यात पाच टक्क्क्यांनी वाढ झाली आहे. 34,696 लोकांपैकी 37 टक्के लोकांचं म्हणणं असं आहे, की एकाच वर्षात भ्रष्टाचार वाढला आहे.
14 टक्के लोकांचं म्हणणं असं आहे, की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भ्रष्टाचाराच्या संख्येत घट झाली आहे. पश्चिम बंगाल आणि मध्यप्रदेशातील 71 टक्के लोकांनी म्हटलं आहे, की यंदा भ्रष्टाचारात वाढ झाली आहे. 33 टक्के नागरिकांना वाटतं, की यंदा भ्रष्टाचार वाढला आहे. दिल्लीतील नागरिकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कनिष्ठ पातळीवर सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे. 84 टक्के लाचेची देवाणघेवाण ही कनिष्ठ पातळीवर होते. नगरपालिका, पोलिस, टॅक्स, वीज, मालमत्ता नोंदणीशी संबंधति विभागात भ्रष्टाचार अधिक आहे. नऊ टक्के लाचखोरी केंद्र सरकारच्या विभागात पाहायला मिळते. 51 टक्के लोकांचं असं म्हणणं आहे, की सरकारनं भ्रष्टाचाराचं उच्चाटन करण्यासाठी मुद्दामहून पावलं उचलली नाहीत. देशातील नऊ राज्यांत लोकायुक्त नाहीत. आशिया खंडात भ्रष्टाचारामध्ये आजही भारताचा क्रमांक पहिलाच असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. अँटी करप्शन ग्लोबल सिव्हिल सोसायटी ऑगेर्नाझेशनच्या ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या अहवालामध्ये भारत आशिया खंडातील सर्वात भ्रष्ट देश असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातही भाजप सरकारला येऊन तीन वर्षे झाली. सलग तिसर्या वर्षी सर्वांत भ्रष्ट राज्य असण्याचा गौरव महाराष्ट्राने प्राप्त केला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाचा अहवाल (एनसीआरबी) नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. यानुसार 2016 मध्ये राज्यात भ्रष्टाचाराची 1 हजार 16 प्रकरणं समोर आली. देशातील एकूण भˆष्टाचाराच्या तब्बल 22.9 टक्के घटना या एकटया महाराष्ट्रात समोर आल्या आहेत. 2015 मध्ये राज्यात भ्रष्टाचाराच्या 1279 तर 2013 मध्ये 1316 घटना समोर आल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या खालोखाल ओडिसाचा नंबर लागतो.
ओडिसामध्ये भ्रष्टाचाराच्या 569 घटना समोर आल्या आहेत. त्यानंतर केरळमध्ये 430, मध्यप्रदेशमध्ये 402, आणि राजस्थानमध्ये 378 प्रकरणं समोर आली आहेत. काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रचार करून, केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांना देशातील भ्रष्टाचार संपविण्यात यश आलेलं नाही, असं फोर्ब्ज मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामुळं स्पष्ट झालं आहे. या मासिकातील वृत्तानुसार भारतात आजही प्रचंड भˆष्टाचार आहे आणि अन्य शेजारी राष्ट्रापेक्षा भˆष्टाचाराच्या बाबतीत भारत खूपच पुढं आहे. या मासिकानं भारत हा आशिया खंडातील सर्वात भ्रष्ट देश असल्याचं म्हटलं आहे. पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेशपेक्षाही भारतात अधिक भˆष्टाचार आहे, असं हा अहवाल म्हणतो. भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचं प्रमाण 69 टक्के आहे, असं अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
आशिया खंडामध्ये भ्रष्टाचाराची समस्या खूपच भयानक असून, थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान, म्यानमार व भारत या पाच देशांमध्ये भ्रष्टााचाराचं प्रमाण खूपच अधिक आहे, असा निष्कर्ष सर्वेक्षणाच्या आधारे काढण्यात आला आहे. या पाच भ्रष्ट देशांमध्ये भारताचा क्रमांक पहिला असून, त्या खालोखाल व्हिएतनाम (65 टक्के), थायलंड व पाकिस्तान यांचा क्रमांक लागतो. पाकिस्तानात भ्रष्टाचाराचं प्रमाण भारतापेक्षा 20 टक्के कमी म्हणजेच, 40 टक्के आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कोणीही भ्रष्टाचाराचा आरोप करू शकणार नाही; पण त्यांची न खाने दूंगा ही घोषणा मात्र प्रत्यक्षात आलेली नाही.
प्रशासनातील, तसेच राजकारणातील भ्रष्टाचार आजही संपलेला नाही वा कमी झालेला नाही. अहवालानुसार, या 16 देशांमधील सुमारे 90 कोटी लोकांनी त्यांची सरकारी कामं करून घेण्यासाठी लाच दिली आहे. लाच देण्याचं प्रमाण प्रत्येक देशामध्ये वेगवेगळं आहे. यामध्ये जपानचं स्थान सर्वात खाली असून, भारताचं स्थान सर्वांत वरचं आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 69 टक्के भारतीय लोकांनी आपली सरकारी कामं करवून घेण्यासाठी लाच दिल्याचं सांगितलं. दक्षिण कोरियामध्ये भ्रष्टाचाराचं प्रमाण खूप कमी आहे.
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी यांना काही प्रश्न विचारले; परंतु भ्रष्टाचाराला थारा नाही, असे सांगणार्या मोदी यांनी राहुल यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याची तसदी घेतलेली नाही. इतरांवर भ्रष्टाचाराचे बेलगाम आरोप करणार्या मोदी सरकारला पारदर्शकतेचा विसर पडला आहे. लोकपालांच्या नियुक्तीला हे सरकार टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळं तर आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना काँग्रेसपेक्षाही हे सरकार जादा भ्रष्ट असल्याचं वाटायला लागलं आहे. हजारे सरकारविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून मार्चमध्ये आंदोलन करणार आहेत. नोटाबंदी हाच एक मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यावरही सरकारला तार्किक उत्तर देता आलेलं नाही.
भ्रष्टचााराविरोधात मोठी लढाई लढत असल्याचं सरकार दाखवीत असलं, तरी भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर संपण्याचं चिन्ह नाही. नुकत्याच झालेल्या एका सर्व्हेनुसार गेल्या वर्षी सुमारे 45 टक्के भारतीयांनी लाच दिली आहे. ट्रान्सफरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेनं केलेल्या सर्व्हेमध्ये ही माहिती पुढं आली आहे. या संस्थेनं देशातील 11 राज्यांमध्ये सर्व्हे केला. या संस्थेनं गेल्या वषीर्ही याच विषयावर सर्व्हे केला होता. त्या वेळी सुमारे 43 टक्के भारतीयांनी लाच दिल्याचं पुढं आलं होतं, तर याच संस्थेनं यंदा केलेल्या सर्व्हेत लाच देण्यात पाच टक्क्क्यांनी वाढ झाली आहे. 34,696 लोकांपैकी 37 टक्के लोकांचं म्हणणं असं आहे, की एकाच वर्षात भ्रष्टाचार वाढला आहे.
14 टक्के लोकांचं म्हणणं असं आहे, की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भ्रष्टाचाराच्या संख्येत घट झाली आहे. पश्चिम बंगाल आणि मध्यप्रदेशातील 71 टक्के लोकांनी म्हटलं आहे, की यंदा भ्रष्टाचारात वाढ झाली आहे. 33 टक्के नागरिकांना वाटतं, की यंदा भ्रष्टाचार वाढला आहे. दिल्लीतील नागरिकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कनिष्ठ पातळीवर सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे. 84 टक्के लाचेची देवाणघेवाण ही कनिष्ठ पातळीवर होते. नगरपालिका, पोलिस, टॅक्स, वीज, मालमत्ता नोंदणीशी संबंधति विभागात भ्रष्टाचार अधिक आहे. नऊ टक्के लाचखोरी केंद्र सरकारच्या विभागात पाहायला मिळते. 51 टक्के लोकांचं असं म्हणणं आहे, की सरकारनं भ्रष्टाचाराचं उच्चाटन करण्यासाठी मुद्दामहून पावलं उचलली नाहीत. देशातील नऊ राज्यांत लोकायुक्त नाहीत. आशिया खंडात भ्रष्टाचारामध्ये आजही भारताचा क्रमांक पहिलाच असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. अँटी करप्शन ग्लोबल सिव्हिल सोसायटी ऑगेर्नाझेशनच्या ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या अहवालामध्ये भारत आशिया खंडातील सर्वात भ्रष्ट देश असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातही भाजप सरकारला येऊन तीन वर्षे झाली. सलग तिसर्या वर्षी सर्वांत भ्रष्ट राज्य असण्याचा गौरव महाराष्ट्राने प्राप्त केला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाचा अहवाल (एनसीआरबी) नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. यानुसार 2016 मध्ये राज्यात भ्रष्टाचाराची 1 हजार 16 प्रकरणं समोर आली. देशातील एकूण भˆष्टाचाराच्या तब्बल 22.9 टक्के घटना या एकटया महाराष्ट्रात समोर आल्या आहेत. 2015 मध्ये राज्यात भ्रष्टाचाराच्या 1279 तर 2013 मध्ये 1316 घटना समोर आल्या होत्या. महाराष्ट्राच्या खालोखाल ओडिसाचा नंबर लागतो.
ओडिसामध्ये भ्रष्टाचाराच्या 569 घटना समोर आल्या आहेत. त्यानंतर केरळमध्ये 430, मध्यप्रदेशमध्ये 402, आणि राजस्थानमध्ये 378 प्रकरणं समोर आली आहेत. काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रचार करून, केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांना देशातील भ्रष्टाचार संपविण्यात यश आलेलं नाही, असं फोर्ब्ज मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामुळं स्पष्ट झालं आहे. या मासिकातील वृत्तानुसार भारतात आजही प्रचंड भˆष्टाचार आहे आणि अन्य शेजारी राष्ट्रापेक्षा भˆष्टाचाराच्या बाबतीत भारत खूपच पुढं आहे. या मासिकानं भारत हा आशिया खंडातील सर्वात भ्रष्ट देश असल्याचं म्हटलं आहे. पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेशपेक्षाही भारतात अधिक भˆष्टाचार आहे, असं हा अहवाल म्हणतो. भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचं प्रमाण 69 टक्के आहे, असं अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
आशिया खंडामध्ये भ्रष्टाचाराची समस्या खूपच भयानक असून, थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान, म्यानमार व भारत या पाच देशांमध्ये भ्रष्टााचाराचं प्रमाण खूपच अधिक आहे, असा निष्कर्ष सर्वेक्षणाच्या आधारे काढण्यात आला आहे. या पाच भ्रष्ट देशांमध्ये भारताचा क्रमांक पहिला असून, त्या खालोखाल व्हिएतनाम (65 टक्के), थायलंड व पाकिस्तान यांचा क्रमांक लागतो. पाकिस्तानात भ्रष्टाचाराचं प्रमाण भारतापेक्षा 20 टक्के कमी म्हणजेच, 40 टक्के आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कोणीही भ्रष्टाचाराचा आरोप करू शकणार नाही; पण त्यांची न खाने दूंगा ही घोषणा मात्र प्रत्यक्षात आलेली नाही.
प्रशासनातील, तसेच राजकारणातील भ्रष्टाचार आजही संपलेला नाही वा कमी झालेला नाही. अहवालानुसार, या 16 देशांमधील सुमारे 90 कोटी लोकांनी त्यांची सरकारी कामं करून घेण्यासाठी लाच दिली आहे. लाच देण्याचं प्रमाण प्रत्येक देशामध्ये वेगवेगळं आहे. यामध्ये जपानचं स्थान सर्वात खाली असून, भारताचं स्थान सर्वांत वरचं आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 69 टक्के भारतीय लोकांनी आपली सरकारी कामं करवून घेण्यासाठी लाच दिल्याचं सांगितलं. दक्षिण कोरियामध्ये भ्रष्टाचाराचं प्रमाण खूप कमी आहे.
