दोन वर्षांत सिंचन प्रकल्पांसाठी साडेतेरा हजार कोटी

नागपूर : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सिंचन हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे येत्या दोन वर्षात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने १३ हजार ५०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यामुळे अपूर्ण प्रकल्प वेगाने पूर्ण होऊन सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
रामगिरी येथे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांची सिंचनाच्या संदर्भात एकत्रित आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीला केंद्रीय रस्ते, भुपृष्ठ आणि जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनूपकुमार, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, दोन वर्षात प्रत्येकी पाच हजार कोटी, अनुशेषाचे एक हजार कोटी, केंद्र शासनाच्या विशेष प्रकल्पांना सहाय्यापोटी अडीच हजार कोटी असे साडेतेरा हजार कोटींचा निधी येत्या दोन वर्षात उपलब्ध होईल. या निधीतून तातडीने पूर्ण होणारे प्रकल्प पूर्ण करून सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल. केंद्र आणि राज्यशासनाकडून हा निधी मिळणारच असल्यामुळे सिंचन विभागाने दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करावा, यामुळे प्रकल्पांच्या किंमती वाढणार नाही. सिंचन प्रकल्पांची किंमत वाढल्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. सिंचनाचा हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे.

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या देयकांचा मोठा प्रश्न गेल्या काळात निर्माण झाला होता. यावर उपाय म्हणून देयके पारित करण्याची पद्धत ऑनलाईन करावी, तसेच पैसा कंत्राटदाराच्या खात्यात थेट जमा करावा. यामुळे वेळेची बचत होऊन पारदर्शकताही येईल. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटाची ७५ टक्के रक्कम तातडीने देण्यात यावी. उर्वरीत रक्कम कामाची खातरजमा झाल्यानंतर देण्यात यावी. प्रकल्पातील पाणी सिंचनासाठी पोहोचविण्याच्या कामी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, यासाठी आयआयटीमधील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. यामुळे प्रकल्पांची किंमत कमी होण्यास मदत होईल. त्यासोबतच सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग केल्यास उपलब्ध पाण्याचा महत्तम उपयोग होण्यास मदत होणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.