दखल - मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत जिथं मोकळ्या खुर्च्यांनी होते, तिथं फडणवीस यांच्या सभेअगोदर खुर्च्यांची फेकाफेक आणि त्यातही मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंड़े दाखविण्याचा प्रकार होत असेल, तर त्यात नावीन्य काय? भाजपच्याच आमदारांना सरकारविषयी अपेक्षाभंग झाल्याचं वाटायला लागलं आहे. शेतकर्‍यांची घोर निराशा झाली आहे. ग्रामीण विकासाकडं सरकारचं दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळं शेतकर्‍यांच्या विकासाच्या मुद्द्यांवरून राष्ट्रवादी व काँग्रेसनं भाजपची कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. त्याचं प्रतिबिंब उमटायला लागलं आहे. बुलडाणा येथील नांदुरा या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गेले होते, ते भाषणासाठी उभे राहताच काही शेतकर्‍यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवले. शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळावा, जिगाव प्रकल्प बाधितांना योग्य मोबदला मिळावा या मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या. यानंतर सुमारे 10 शेतकर्‍यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्याआधीच ही सभा होण्या आधी दोन गटांमध्ये वाद झाल्याचीही बातमी समोर आली. सभेसाठी लावण्यात आलेल्या खुर्च्या फेकून एकमेकांचा निषेध केला. या वादाचं कारण समजू शकलं नाही; मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यानं हा वाद टळला.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकारनं लादलेल्या अटीमुळं शेतकर्‍यांत नाराजी आहे. त्यातच पारदर्शकपणा आणण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न होता, तरी त्यात त्यांना पारदर्शकता आणण्यात यश आलेलं नाही. आमदार, ख़ासदारांना शेतीकर्ज माफ करण्यात आलं. त्यावरून आता टीका करण्यात येत आहे. विदर्भात तर भाजपचं वर्चस्व आहे. विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य करण्याच्या आश्‍वसानाला भाजपनं वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. त्यावरून भाजपच्याच आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना घरचा अहेर दिला. शेतकर्‍यांना पाणी वाचविण्याचं आवाहन करायचं आणि त्यासाठीच्या ठिबक सिंचन संचांचं अनुदान द्यायला तीन-चार वर्षे लावायची, यावरूनही शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांचीच फिरकी घेतली. अशा पार्श्‍वभूमीवर बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा या गावात मुख्यमंत्र्यांची सभा होणार होती. या सभेआधीच दोन गटांमध्ये अचानक वाद झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा शुभारंभ होणार होता. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचं उद्घाटनही त्यांच्या हस्ते करण्यात येणार होते; मात्र याच कार्यक्रमाच्या आधी गोंधळ झाला आणि मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडेही दाखवण्यात आले. या सगळ्या घटनेमुळं काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. काँगे्रस आणि मनसे कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केल्याचीही माहिती समोर आली आहे. या वादात लोकांनी एकमेकांवर खुर्च्या फेकून मारल्या. पोलिसांनी तातडीनं हस्तक्षेप केल्यानं हा वाद शमला. नंतर मुख्यमंत्री व गडकरी यांची सभा सुरू झाली. ती व्यवस्थित पारही पड़ली; परंतु मनसे हा काही विदर्भात फार मोठा किंवा शक्तीशाली पक्ष नसताना त्यांचे कार्यकर्ते आक्रमक होतात. त्यांना काँग्रेसचे कार्यकर्ते साथ देतात. सत्ताधारी भाजप तिथं प्रबळ असताना हे सारं होतं, याचा अर्थ खदखद कुठंपर्यंत पोचली आहे, हे लक्षात येतं.
मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या साडेतीन वर्षांतील बराच वेळ मागच्या सरकारवर टीका करण्यात खर्च केला. अजूनही ते त्यातच अडकून पडले आहेत. सरकार जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. केवळ काही लाभार्थी निवडून त्यांना हे माझं सरकार म्हणायला लावण्याऐवजी महाराष्ट्रातील जनतेला मनापासून हे सरकारर माझं आहे, असं वाटलं पाहिजे. त्यासाठी सरकारला जनतेच्या पोटात शिरून काम करावं लागेल. दुसर्‍यांना दोष देत बसून आपली विकासाची रेषा लांब होत नसते, तर त्यासाठी खरंच विकास करावा लागतो. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आता भाजपचं सरकार असताना इतरांकडं बोट दाखविण्यात काहीच अर्थ नाही. त्याऐवजी दोन्ही सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोचविण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल. काही यशोगाथा म्हणजे विकास नव्हे, ती ओअ‍ॅसिसची बेटं आहेत. सरकारला करण्यासारखं खूप काही आहे; परंतु त्यासाठी खूशमस्कर्‍यांच्या जोखडातून बाजूला होऊन ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी काय आहे, हे समजून घेतलं, तर मग उपाययोजना करणं सोपं होईल. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामगारांबाबत त्याच खात्याच्या मंत्र्यांना नीट माहिती विधानसभेत देता येत नसेल, तर मुख्यमंत्री मंत्र्यांचा गृहपाठ घेण्यात कमी पडतात, असा अर्थ कुणी काढला, तर त्याला दोष कसा देता येईल?
