वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिपक परोपकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी
नवी मुंबई, दि. 16, डिसेंबर - वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिपक परोपकारी यांना निलंबत करून आरोग्य विभागात जे अधिकारी गेल्या 10 वर्षांपासून एकाच पदावर कार्यरत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अशोक गावडे यांनी आज स्थायी समितीत केली. या मागण्या पुढील आठवडयापर्यंत मान्य न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही गावडे यांनी दिला आहे.
मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभागाचे प्रमुख वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दिपक परोपकारी यांच्या चौकशीचा अहवाल प्रशासनाकडून दिला जात नसल्याचा आरोप केला होता. परोपकारी यांच्या गंभीर दोषारोप असल्याने त्यांना तत्काळ या पदावरून हटविण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने परोपकारी यांचा अहवाल नगरसेवक गावडे यांना दिला होता. आरोग्य विभागात एकाच पदावर 10 ते 12 वर्षापासून काही अधिकारी व कर्मचारी बसले असल्याचा आरोप गावडे यांनी केला. तर अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी एकाच पदावर अधिकारी कार्यरत नसून त्यांची अंतर्गत बदली करत असल्याचे स्पष्ट केले. परोपकारी यांच्या अहवालावरुन त्यांनी पुन्हा प्रशासनाला धारेवर धरले. परोपकारी यांनी पदाचा राजेनामा दिल्यानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत कसे घेतले असा प्रश्‍न उपस्थित केला. यावर पालिकेचे उपआयुक्त प्रशासन किरण यादव यांनी तत्कालीन आयुक्तांनी राजेनामा परत घेऊन त्यांना सेवेत रजू करुन घेतले असल्याचे स्पष्ट केला. तर डॉ. दिपक परोपकारी यांच्यावर विभागीय चौकशी सिद्ध झाली असून त्यांच्यावर ठपका ठेवण्याची शिक्षा सुनावली असल्याचे सांगितले.
प्रशासन नियमानुसार कामकाज करत असतांना नगरसेवक अशोक गावडे यांनी प्रशासन उपायुक्त यादव यांनाच तुमची चौकशी करायला लावल्या शिवाय तुम्ही जाग्यावर येणार नसल्याची आरेरावीची भाषा सभागृहात केली. यावेळी नगरसेवक अशोक गावडे यांनी तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी पदावर असणा-या वैद्याकीय अधिकारी कर्मचारी यांना हटवण्यात यावे. मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांना पदावरुन दुर करुन त्यांना राजीनामा दिल्यांनंतर त्यांना पुन्हा रुजु करण्यात आल्यानंतर त्यांना देण्यात आलेले 33 लाख रुपयाचे मानधन हे त्याच्याकडून वसूल करावे, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली. जर ही मागणी मान्य केल्यास या विरोधात न्यायलयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा गावडे यांनी दिला. शासनाकडून आरोग्य विभागासाठी मिळत असणारा निधी देखील प्रशासनाकडून न वापरल्यामुळे पुन्हा गेला असल्याचा आरोप केला. त्यावर आरोग्य अधिकारी डॉ. दिपक परोपकारी यांनी शासनाकडून मिळालेला कोणताच निधी परत गेलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय कार्यक्रम मधून मिळणारे अनुदान हे त्याच्या अटी व शर्ती नुसार खर्च करण्यात येते. कोणताच निधी परत जात नाही. ते पुढच्या वर्षात वापरता येत असल्याचे स्पष्ट केले.
मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभागाचे प्रमुख वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दिपक परोपकारी यांच्या चौकशीचा अहवाल प्रशासनाकडून दिला जात नसल्याचा आरोप केला होता. परोपकारी यांच्या गंभीर दोषारोप असल्याने त्यांना तत्काळ या पदावरून हटविण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने परोपकारी यांचा अहवाल नगरसेवक गावडे यांना दिला होता. आरोग्य विभागात एकाच पदावर 10 ते 12 वर्षापासून काही अधिकारी व कर्मचारी बसले असल्याचा आरोप गावडे यांनी केला. तर अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी एकाच पदावर अधिकारी कार्यरत नसून त्यांची अंतर्गत बदली करत असल्याचे स्पष्ट केले. परोपकारी यांच्या अहवालावरुन त्यांनी पुन्हा प्रशासनाला धारेवर धरले. परोपकारी यांनी पदाचा राजेनामा दिल्यानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत कसे घेतले असा प्रश्‍न उपस्थित केला. यावर पालिकेचे उपआयुक्त प्रशासन किरण यादव यांनी तत्कालीन आयुक्तांनी राजेनामा परत घेऊन त्यांना सेवेत रजू करुन घेतले असल्याचे स्पष्ट केला. तर डॉ. दिपक परोपकारी यांच्यावर विभागीय चौकशी सिद्ध झाली असून त्यांच्यावर ठपका ठेवण्याची शिक्षा सुनावली असल्याचे सांगितले.
प्रशासन नियमानुसार कामकाज करत असतांना नगरसेवक अशोक गावडे यांनी प्रशासन उपायुक्त यादव यांनाच तुमची चौकशी करायला लावल्या शिवाय तुम्ही जाग्यावर येणार नसल्याची आरेरावीची भाषा सभागृहात केली. यावेळी नगरसेवक अशोक गावडे यांनी तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी पदावर असणा-या वैद्याकीय अधिकारी कर्मचारी यांना हटवण्यात यावे. मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांना पदावरुन दुर करुन त्यांना राजीनामा दिल्यांनंतर त्यांना पुन्हा रुजु करण्यात आल्यानंतर त्यांना देण्यात आलेले 33 लाख रुपयाचे मानधन हे त्याच्याकडून वसूल करावे, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली. जर ही मागणी मान्य केल्यास या विरोधात न्यायलयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा गावडे यांनी दिला. शासनाकडून आरोग्य विभागासाठी मिळत असणारा निधी देखील प्रशासनाकडून न वापरल्यामुळे पुन्हा गेला असल्याचा आरोप केला. त्यावर आरोग्य अधिकारी डॉ. दिपक परोपकारी यांनी शासनाकडून मिळालेला कोणताच निधी परत गेलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय कार्यक्रम मधून मिळणारे अनुदान हे त्याच्या अटी व शर्ती नुसार खर्च करण्यात येते. कोणताच निधी परत जात नाही. ते पुढच्या वर्षात वापरता येत असल्याचे स्पष्ट केले.
