खुल्या बाजारातून वीस हजार कोटीचे कर्ज उभारणीसाठी अनुमती देण्याची केंद्राकडे मागणी - दीपक केसरकर
सदस्य श्री.आनंदराव पाटील यांनी राज्यात कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे होणारी आर्थिक तूट दूर करण्याबाबत केलेल्या उपाययोजनेअंतर्गत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी श्री.केसरकर बोलत होते. श्री.केसरकर म्हणाले , राज्य शासनाने अर्थसंकल्पित केलेला महसूल व खर्च याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी मासिक निधी विवरणपत्र तयार करण्यात येते. त्यानुसार जमा होणाऱ्या निधीनुसार मासिक खर्चाचा अंदाज तयार करण्यात येतो. वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात मार्चमध्ये राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो.
केंद्र शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीची शिफारस करण्याकरिता शासनाने के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती गठित केली असून या समितीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि विविध प्रकल्पांचे सुरु असलेल्या कामासाठी आर्थिक कमतरता भासणार नाही. त्यासाठी आर्थिक नियोजन केले असल्याचे शेवटी श्री.केसरकर यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनिल तटकरे, जयंत पाटील, संजय दत्त,श्रीमती हुस्नबानो खलिफे यांनी सहभाग घेतला.
