पोलीस दादांना महागाईच्या जमान्यात मिळतो माफक असा भत्ता
शिर्डी/प्रतिनिधी - चोरी झाली अथवा दरोडा पडला पहिल्यांदा डोळ्यासमोर खाकी वर्दीतील पोलीस उभा राहतो. गुन्ह्याचा शोध लागावा, ही प्रत्येकाची अपेक्षा असते. मात्र यात पोलिसांना अडचणी किती आहेत, हा खरा प्रश्न. इंग्रजांच्या काळातही या वर्गाकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. इंग्रज गेले, काही प्रमाणात सुधारणा झाल्या. मात्र अजूनही ज्या प्रमाणात पोलिसांना मिळणाऱ्या भत्ते, प्रवासखर्च, धुलाई भत्ता माफकच दिला जातो. पोलीस पथकातील पोलीस कर्मचारी गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी बाहेर गेला तर त्याचा प्रवासभत्ता अवघे १५० आहे.
तपासासाठी तो परराज्यात गेला तर २९० रु. भत्ता मिळतो. यात दोन वेळचे जेवण व चहापान याचा समावेश आहे. अधिक माहिती अशी, की पोलीस शिपाई ते पी. एस. आय. पर्यंत अवघे १०० भत्ता मिळतो. यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी तो २० रु. मिळत होता. जर पोलीस तालुक्याच्या ठिकाणावरून नगर १२० रु., मुंबई २१० रु., नाशिक १४० रु. तर डी. वाय. एस. पी. च्या अधिकाऱ्याला १५० रु. भत्ता मिळतो. सहाय्यक फौजदार ते पी. एस. आय. पर्यंतच्या अधिकाऱ्याला १ हजार ५०० महिना आहारभत्ता दिला जातो. तर पोलीस ते हेडकॉंस्टेबलला १ हजार ३०० चा आहारभत्ता दिला जातो. तर धुलाईभत्ता म्हणून १०० रु. दिले जातात.
त्यात बूटपॉलीश, धुलाई, इस्त्री आदींचा समावेश आहे. महिनाभर पोलीसदादा दुचाकी वर फिरले. तर ४०० रु.चा पेट्रोल खर्च दिला जातो. त्याला पोलीस अधिकारीही अपवाद नाही. वर्षभरात पोलिसांना ५ हजार १६७ रु. शासन देते. त्यात दोन ड्रेस, बूट, शिलाई, सॉक्स, टोपी, नेमप्लेट, बॅच या खरेदीचा अंतर्भाव असतो. कमी असणारे ही आकडेवारी पोलिसांच्या कामावर ही परिणाम करत असते. वेळेचे नसलेले बंधन बंदोबस्त असेल तर कुठे तरी शाळा किंवा इतर ठिकाणी होत असलेली व्यवस्था त्यात येणाऱ्या अडचणी त्याचा काहीसा परिणाम तपासावरही होत असतो. शिक्षक तलाठी महसूल अधिकारी यांचे पगाराची आकडेवारी पाहता आज ही पोलीस खात्यात पगार कमीच आहे, अशी पोलीस दादांची भूमिका आहे. नोहेंबर २००५ नंतर त्यातच २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या पोलिसांना पेन्शन मिळत नाही. जुन्या पेन्शन व नव्यांना नकार याचा मेळ घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या असल्या माफक भत्त्यावर सुरक्षेची जबाबदारी या पोलिसांवर असते. याचा काहीसा परिणाम कामावर होत असल्याचे दिसून येते. यासाठी गृह खात्याने या अडचणीचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
त्यात बूटपॉलीश, धुलाई, इस्त्री आदींचा समावेश आहे. महिनाभर पोलीसदादा दुचाकी वर फिरले. तर ४०० रु.चा पेट्रोल खर्च दिला जातो. त्याला पोलीस अधिकारीही अपवाद नाही. वर्षभरात पोलिसांना ५ हजार १६७ रु. शासन देते. त्यात दोन ड्रेस, बूट, शिलाई, सॉक्स, टोपी, नेमप्लेट, बॅच या खरेदीचा अंतर्भाव असतो. कमी असणारे ही आकडेवारी पोलिसांच्या कामावर ही परिणाम करत असते. वेळेचे नसलेले बंधन बंदोबस्त असेल तर कुठे तरी शाळा किंवा इतर ठिकाणी होत असलेली व्यवस्था त्यात येणाऱ्या अडचणी त्याचा काहीसा परिणाम तपासावरही होत असतो. शिक्षक तलाठी महसूल अधिकारी यांचे पगाराची आकडेवारी पाहता आज ही पोलीस खात्यात पगार कमीच आहे, अशी पोलीस दादांची भूमिका आहे. नोहेंबर २००५ नंतर त्यातच २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या पोलिसांना पेन्शन मिळत नाही. जुन्या पेन्शन व नव्यांना नकार याचा मेळ घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या असल्या माफक भत्त्यावर सुरक्षेची जबाबदारी या पोलिसांवर असते. याचा काहीसा परिणाम कामावर होत असल्याचे दिसून येते. यासाठी गृह खात्याने या अडचणीचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
