दखल किल्ला राखला; बुरुज भुसभुशीत
गुजरातमध्ये 22 वर्षे भाजपची सत्ता आहे, त्यामुळं तिथं सत्ताधार्‍यांविरोधात नाराजी निर्माण होणं स्वाभावीक होतं. ती नाराजी पाहिजे, त्या प्रमाणात व्यक्त झालेली नाही. दुसरीकडं गुजरातमध्ये गेल्या 22 वर्षांपासून सत्ता नसल्यानं काँग्रेसकडं संघटन राहिलेलं नव्हतं. या पक्षाकडं राज्य पातळीवरचं नेतृत्त्व राहिलेलं नाही. याउलट, भाजप हा केडरबेस पक्ष आहे. तसंच बुथनिहाय जबाबदारीचं वाटप करण्यात आलं होतं. गुजरातच्या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पंतपˆधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचं ते स्वतः चं राज्य असल्यानं त्यांना तेथील राजकारणाच्या खाचाखोचा माहिती होत्या. पंतपˆधानांनी या राज्यात 39 सभा घेतल्या. निवडणूक अवघड जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर जीएसटी परिषदेची तातडीची बैठक बोलवून 178 वस्तूंवरील करांत दहा टक्के कपात केली.
गुजरात हे व्यापारी राज्य असल्यानं व्यापार्‍यांची नाराजी दूर करण्यासाठी विवरणपत्र भरण्यास मुदतवाढ दिली. शिवाय विलंबशुल्क रद्द केलं. कारवाई होणार नाही, असं आश्‍वासन दिलं. मूडीजसारख्या संस्थेनं देशाच्या पतमानांकन दर्जात केलेली वाढ, देशाच्या विकासदरात झालेली वाढ आदी मुद्याचं भांडवल केलं गेलं. तरीही निवडणूक जड असल्याचं लक्षात आल्यानंतर मोदी यांनी विकास व अन्य मुद्यांकडून लक्ष भावनिक मुद्दयांकडं वळविलं. गुजरातच्या अस्मितेचा मुद्दा पुढं आणलं. मणिशंकर अय्यर यांनी मोदी यांच्यावर केलेल्या टीकेचं भांडवल केलं. त्याला जातीय स्वरुप देऊन काँग्रेसची हीच मानसिकता असल्याचं सांगायला सुरुवात केली. कपील सिब्बल यांनी राम मंदिर पˆश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेचंही निवडणुकीत भांडवल केलं. त्यात मोदी यांच्यावर दररोज चार लाख रुपयांचं मशरुम खात असल्याचा आरोप अल्पेश ठाकोर यानं केला. त्याच्या अगोदर मोदी यांनी पाकिस्तानच्या माजी अधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीचा मुद्दा उपस्थित केला. माजी पंतपˆधान डॉ. मनमोहन सिंग, अय्यर, माजी लष्करपˆमुख दीपक कपूर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीचा हवाला देऊन पाकिस्तान गुजरात निवडणुकीत कसा हस्तक्षेप करीत आहे, याबाबतचा आरोप करून काँग्रेसला देशद्रोह्याच्या रांगेत बसविण्याचा प्रयत्न मोदी यांनी केला. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला.
विधानसभेच्या निवडणुकीअगोदर काँग्रेसमध्ये फाटाफूट झाली होती. गेल्या वेळी काँग्रेसला 61 जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी 18 आमदार काँग्रेस सोडून गेले होते. शंकरसिंह वाघेला हे विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला होता. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस 20-25 ही जागा जिंकेल की नाही, अशी स्थिती होती. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाबाबत शंका घेतली जात होती; परंतु अमेरिकेत केलेल्या भाषणानंतर त्यांच्यात मोठा बदल झाला. त्यांची देहबोली बदलली. त्यांच्यात आत्मविश्‍वास आला. राफेल खरेदीपासून जय शहा यांच्या कंपनीपयर्ंतच्या अनेक प्रश्‍नांवर त्यांनी मोदी यांची कोंडी केली.
जे शहा, मोदी पूर्वी राहुल यांची टवाळकी करायचे, त्यांनाच त्यांची गांभीर्यानं दखल घ्यावी लागली. राहुल यांनी बेरजेचं राजकारण केलं. गुजरातमध्ये पाटीदार समाजानं आरक्षणाच्या पˆश्‍नावर आंदोलन छेडलं होतं. त्यामुळं भाजपविरोधात एक गट तयार झाला होता. उना पˆकरणावरून दलित समाज भाजपच्या विरोधात गेला होता. इतर मागासवर्गीयांनाही काँग्रेसनं बरोबर घेतलं. गुजरातमध्ये उद्योगधंदे वाढले; परंतु शेती, शिक्षण, महिला, कुपोषण या मुद्यांकडं दुर्लक्ष झालं. मानवी विकास निर्देशांक कमी झाला. मोदी केंद्रात गेल्यानंतर आनंदीबेन पटेल व विजय रुपानी यांच्याकडं मुख्यमंत्रिपदं आली; परंतु त्यांना सत्तेवर कमांड ठेवता आली नाही.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती. भाजपला साठ टक्के मतं मिळाली होती, तर काँग्रेसला 33 टक्के मतं मिळाली होती. त्याअगोदरच्या विधानसभांच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत एक एक टक्का वाढ होत गेली. विधानसभांच्या निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीचा विचार करता भाजपच्या टक्केवारीतही आता एक टक्का वाढ झाली असली, तरी लोकसभेच्या मतांचा विचार करता भाजपचा जनाधर 11 टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर काँग्रेसचा जनाधार नऊ टक्क्यांनी वाढला आहे. नोटाबंदी व जीएसटीच्या झालेल्या परिणामांवर राहुल गांधी सातत्यानं आवाज उठवीत राहिले.
भाजपकडं नेत्यांची मोठी टीम असताना राहुल यांनी मात्र एकाकीपणे ही लढत दिली. बेरोजगारांच्या पˆश्‍नाकडं त्यांनी लक्ष वेधलं. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जे चित्र दिसलं होतं, तेच चित्र आताच्या निवडणुकीतही पुढं आलं आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपला मोठा पराभव पत्करावा लागला होता, तर शहरी भागांत मात्र भाजपचा विजयाचा डंका कायम राहिला होता. आताही शहरी भागानं भाजपला बहुमताचा आकडा पार करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर शहरी भागात काँग्रेसला वीस टक्केही जागा मिळविता आल्या नाहीत. ज्या पाटीदार समाजाचा पाठिंबा मिळेल, असं काँग्रेसला वाटलं होतं, त्या पाटीदार समाजाचा प्रभाव असलेल्या भागातही भाजपच विजयी झाला, याचा अर्थ काँग्रेसच्या मागं हा समाजही पूर्ण ताकदीनिशी आला नाही, असा अर्थ होतो. नोटाबंदी व जीएसटीचा सर्वांधिक फटका ग्रामीण भागात बसला. तिथं मात्र भाजपविरोधातील नाराजी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडली. पूर्वी भाजप हा शहरी लोकांचा पक्ष म्हणून टीका व्हायची. आता गुजरातनं ते चित्र आणखी गडद केलं आहे. विकासाच्या मुद्यावर सुरू झालेली निवडणूक मग ऐन मतदानाच्या तारखेपयर्ंत पोहोचता पोहोचता मंदिरं, जात आणि जानव्यापयर्ंत खाली आली. काँग्रेसस सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या मुद्दयावर पुढं जात राहिली आणि भाजपनं विकासाच्या मुद्द्याला बाजूला सारत शेवटी राम मंदिर, तीन तलाक आणि राहुल गांधींच्या धर्मासारखे मुद्दे समोर आणण्याचा पˆयत्न केला. या निवडणुकीत लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही, की पंतपˆधान मोदींच्या सभेपेक्षा हार्दिक पटेलच्या सभांना जास्त गर्दी झाली; परंतु तिचं मतांत रुपांतर झालेलं नाही. काँग्रेसनं अल्पसंख्याकांचं लांगुलचालन करण्याच्या पˆतिमेतून बाहेर पडत सॉफ्ट हिंदुत्वाचा मार्ग स्वीकारला. काँग्रेसनं शहरी मध्यमवर्ग आणि हिंदुत्वाबरोबर स्वतःला जोडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याला मर्यादित यश आलं आहे. भाजपनं त्यांचा पˆचार विकासाच्या मुद्दयावर सुरू केला; पण तो विकास समाजाच्या शेवटच्या स्तरापयर्ंत कधी पोहोचलाच नाही. सुरुवातीच्या 10 दिवसांत विकासाच्या आधारावर असलेला प्रचार हिंदुत्वाच्या मार्गानं वळला आणि विकास शेवटी धार्मिक झाला.
भाजपनं विकासाच्या मुद्दयांवर बोलण्याऐवजी, 1979 साली मोरबीच्या दुर्घटनेनंतर कसा इंदिरा गांधींनी नाकावर रुमाल ठेवला होता, असले विषय उकरून काढले. राहुल यांच्या सहकार्‍यांनी मोदी यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केली; परंतु राहुल यांनी पˆचाराची पातळी कायम उच्च राखली. भाजपनं निवडणुकीच्या पˆचारात विकासाच्या मुद्दयावर बचावात्मक भूमिका घेतली.
हिमाचल प्रदेशात काँग्रेस पराभूत होणारच होती. तिथं दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत असतं; परंतु गुजरातमध्ये जे झालं, त्यामुळं काँग्रेस आता पूर्वीसारखी पराभूत मानसिकतेतून निवडणुकीला सामोरी जाणार नाही. कायर्कर्त्यांत लढाऊ वृत्ती आली आहे. मोदी व शहा यांनाही गुजरातमध्ये अपेक्षेइतक्या जागा का मिळाल्या नाहीत, याचं आत्मचिंतन करावं लागेल. राजस्थान, कर्नाटक व मध्यप्रदेश या निवडणुकीत आता भाजप विरोधक काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली एकत्र येण्याची शक्यता आहे.
हिमाचल प्रदेशात सत्ता मिळवूनही भाजप संभ्रमावस्थेत आहे. कारण, गड आला पण सिंह गेला, अशी परिस्थिती भाजपची झाली आहे. पंतपˆधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं गुजरात विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळवलं असलं, तरी त्यांना स्वतःच्या बालेकिल्ल्यातच अनपेक्षित धक्का बसला आहे. मोदींचे जन्मगाव वडनगर हे उंझा मतदारसंघात येतं. त्याच मतदारसंघात भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. या जागेवर काँग्रेसच्या आशा पटेल या निवडून आल्या आहेत.
