संपादकीय - विकासाऐवजी घोटाळे काढण्यातच सरकारला रस
हिवाळी आधिवेशनाला सुरूवात झाल्यानंतर, आता अधिवेशन कसे रेटायचे, वेळ कशी मारून न्यायची, हा महत्वाचा प्रश्‍न राज्यसरकारसमोर पडला आहे. मागील तीन वर्षांत कधी नव्हे ते विरोधक आक्रमक झाले असून, आक्रमकतेची धार तीव्र झाली आहे. कर्जमाफीचा घोळ, गुन्हगारीकरणात वाढ, मुख्य मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच गुन्हेगारीने थैमान घातले असून, पोलीस प्रशासनांचेत्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
याशिवाय राज्यात सर्वच काही आलबेल आहे, अशातले चित्र नाही. अशावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी मोठया धीरांने या सर्व प्रश्‍नांतून मार्ग काढण्याची गरज असतांना, मुख्यमंत्री मात्र सातत्याने विरोधकांच्या कुंडल्या माझ्या जवळ आहेत, कोणी किती घोटाळे केले, याची फाईल तयार आहे, असे सांगून विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे.
मात्र विकास जर केला विरोधकांच्या मागे कुणीच दिसणार नाही, असे चित्र दिसले असते. मात्र आजमितीस राज्यात अनेक प्रश्‍न असतांना त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच विरोधकांच्या आंदोलनात जनता सहभागी होत आहे, याकडे राज्यसरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. फक्त मॉर्केटिंग आणि जाहीरातबाजी नको, तर राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला पायाभूत सोयीसुविधा, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर पहिजे आहेत.
मात्र सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सर्वसामान्यांचा रोष वाढत आहे. त्याकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार निवारण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर व राज्यसत्रावर विशेष प्रयत्न करण्यात येेत असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी भ्रष्टाचा निवारण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या संस्थाचा वापर आपल्या सोयीसाठी तर करण्यात येत नाही ना ? अशी शंका आता उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.
घोटाळयाबाजांच्या कुंडल्या आमच्या जवळ आहे, असा इशारा मुख्यमंत्र्यासारख्या जवाबदार व्यक्तींनी देणे योग्य आहे का ? हाच मुळत प्रश्‍न आहे. कुंडल्या आहेत ना ? मग कारवाई करा ना ? विरोधकांना घाबरवण्यात यामागे कोणती रणनिती आहे. की विराकधांनी तोंड वर काढू नये, यासाठीच या कुंडल्याचा उपयोग करायचा. भ्रष्टाचार निवारणे, गैरव्यवहार बाहेर काढणे, हे आता परवलीचे शब्द झाले असून, प्रत्येक गोष्ट सोयीच्या राजकारणांसाठीच वापरली जात असल्याच्या शक्यतेला वाव आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत विरोधीपक्ष हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिकेत असतो. कणखर विरोधीपक्षा शिवाय लोकशाही मजबूत आणि वर्धिष्ण होत नाही. भारतीय संविधानाने हि बाब प्रकर्षाने स्पष्ट केली आहे. मात्र आपल्या देशातील विरोधी पक्षांची परंपरा ही बहिष्काराची परंपरा म्हणून आता स्थिर होत आहे. महाराष्ट्रात विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी अधिवेशनाच्या पर्वूसंध्येला सत्ताधारी पक्षाने बोलविलेल्या चहापानावर विरोधीपक्षांनी बहिष्कार टाकला.
अर्थात असा प्रकार यापूर्वी सध्या सत्तेत असलेल्या युतीनेही विरोधात असतांना चहापानावर बहिष्काराचे अस्त्र वापरले. तिच परंपरा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सारखे अनेक वर्ष सत्तास्थानावर राहिलेले पक्ष जर पुढे चालवित असतील तर नव्या लोकशाही परंपरा कशा रुजतील? अर्थात अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणारे चहापान हा सरकार आणि विरोधीपक्ष यांच्यामध्ये अधिवेशन काळात विविध विषयांच्या माध्यमांतून जो संघर्ष उभा रहातो,
त्याला वैयक्तीक कटुता आणि वैमनस्याचे स्वरुप येवू नये यासाठी खेळी-मेळीच्या वातावरणात चहापान आयोजित केले जाते. एक प्रकारे संविधानात नमूद असलेली बंधुता जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून नेतृत्त्व करणार्‍या राजकीय पक्षांच्या मध्येही ती असावी आणि संपूर्ण जनतेचे प्रश्‍न हे अत्यंत जिव्हाळ्याचे मानून ते सोडविण्यासाठी सत्ताधार्‍यांचे अनौपचारीक काही सहकार्य होते का ? याची पडताळणी देखिल चहापानातून केली जावू शकते.
परंतु महाराष्ट्राच्या विधीमंडळातील विद्यमान विरोधीपक्षांना याचे भान नाही. तसेच राज्य सरकारला देखील आपण विरोधक आणि जनतेप्रती आपले उत्तरदायित्व आहे, याचे भान राहिले नाही. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी, महागाई, दलित हत्याकांड, पारदर्शक प्रशासन आणि यापूर्वी झालेले विविध घोटाळे, याकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे. त्यात विरोकधांनी आपल्या बाजू सभागृहात प्रभावीपणे मांडणे गरजेचे आहे.
