तिहेरी तलाकच्या कायद्यामध्ये 3 वर्षांची शिक्षा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरविल्यानंतर, केंद्र सरकारला कायदा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने कायद्याचा मसुदा तयार केला असून, या प्रस्तावित कायद्यात 3 वर्षांची शिक्षा व अजामीनपात्र गुन्हा ठरावा अशी शिफार केली आहे. या कायद्याचा मसुदा अवलोकनार्थ, विविध राज्यांना देखील पाठविला आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यास ट्रिपल तलाक देणा-यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

 तसेच दोषीला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. या मसुद्याचं नाव मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स लॉ असं आहे. यात पीडितेला भरपाई देण्याचंही प्रस्तावित आहे. मोदी सरकार हिवाळी अधिवेशनात या मसुदा सभागृहात ठेवणार आहे. जर या मसुद्याचं कायद्यात रुपांतर झालं, तर मुस्लिमांसमोरील अडचणी वाढणार आहेत. मुस्लिम तरुणांना तोंडी तलाक दिल्यास तीन वर्षांची शिक्षा व अजामीनपात्र गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. परंतु हा कायदा जरी मंजूर झाला तरी तो जम्मू-काश्मीर या राज्यासाठी लागू होणार नाही.